सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन गर्न नेपाल प्रतिबद्ध : मन्त्री अर्याल « Khabarhub

सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन गर्न नेपाल प्रतिबद्ध : मन्त्री अर्याल


३० जेठ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले श्रमसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न तथा सामाजिक न्याय प्रवर्द्धनमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

मङ्गलबार जेनेभामा आयोजित ११२औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले श्रमिकलाई मर्यादित कार्यमा लगाउने कार्यसूची कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

मन्त्री अर्यालले श्रमसम्बन्धी ऐन, कानुनको कार्यान्वयन तथा सुधारका साथै त्यसक्रममा प्राप्त अनुभव, उपलब्धिबारे जानकारी दिएको जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ ।

मन्त्री अर्यालले मङ्गलबार अपराह्न मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री चि केओङ सिमसँग भेटवार्ता गरे। त्यस अवसरमा उनहरूबीच नेपाली आप्रवासी कामदारका लागि सुरक्षित कामको वातावरण निर्माण र कामदारको सीप अभिवृद्धिमा सहयोग सुदृढ गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

त्यसैगरी मन्त्री अर्याल र कतारका श्रम मन्त्री अली समिख अल मारीबीच पनि मङ्गलबार नै भेटवार्ता भएको जनाउँदै उक्त नियोगले दुवै मन्त्रीले नेपाली कामदारको समस्या समाधान र कामको अवस्था सुधार गर्न द्विपक्षीय सहयोगलाई सुदृढ बनाउने उपायबारे छलफल गरेको जनाएको छ ।

मन्त्री अर्याल राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा आज सामेल हुनेछन् । मन्त्री अर्याल शुक्रबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।

प्रकाशित मिति : ३० जेठ २०८१, बुधबार  ७ : ३१ बजे

माग सम्बोधन नभएको भन्दै मिटरब्याज पीडितको जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्म पैदल मार्च

जनकपुर- आफ्ना मागहरू बारम्बार बेवास्ता गरिएको भन्दै मिटरब्याज पीडितहरूले न्यायको माग

काभ्रेको नमोबुद्धमा खाद्य अनुगमन : सात व्यवसायीमाथि कारबाही, तीन लाख जरिवाना

काठमाडौं– काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिकास्थित विभिन्न खाद्यान्न पसल, होटल, रेष्टुरेन्ट तथा

गगन थापाको चेतावनी- प्राथमिकता नतोकिएको संविधान संशोधनले देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्न सक्छ

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले स्पष्ट प्राथमिकता र उद्देश्यबिना संविधान

‘नेपाल विशेष सेवा ऐनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको

सरकारी जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउन मातहतका निकायलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका सबै निकायलाई