‘करका दर नसच्याए उद्योगीहरू सटडाउनमा जान सक्छन्’ | Khabarhub Khabarhub

‘करका दर नसच्याए उद्योगीहरू सटडाउनमा जान सक्छन्’


३० जेठ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 5 मिनेट


408
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सरकारले आर्थिक विधेयक, २०८१ मार्फत् फलाम उद्योगहरूले कच्चापदार्थको रूपमा आयात गर्ने स्पन्ज आइरन र अर्धतयारी वस्तु बिलेटको करका दर हेरफेर गरेपछि उद्योगीहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । सरकारले औद्योगिकीकरण प्रक्रियामा कम मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) गर्ने बिलेट र बढी भ्यालु एड गर्ने स्पन्ज आइरनमा करको दरको फरक कम गरेको र त्यसले मेल्टिङ प्रविधिमा आधारित उद्योगहरू सञ्चालन हुन नसक्ने उद्योगीहरूले तर्क गरेका छन् । फलाम उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चापदार्थमा लगाइएको करको विषयमा नेपाल फलामे छड उत्पादक संघका उपाध्यक्ष तथा अम्बे स्टील कम्पनीका सञ्चालक हरि न्यौपानेसँग खबरहबका लागि नारायण अर्यालले गरेका कुराकानीको सम्पादित अंशः

सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत् गरेको करका दर हेरफेरमा नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले किन विरोध जनाएको हो ?
सरकारले पहिले बजेटमा फलामको छड उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थमा दिएको सहुलियत जुन थियो, त्यही आधारमा हामीले उद्योगहरू खोल्यौं ।

मेल्टिङ प्रविधि प्रयोग गर्ने १८ वटा उद्योगहरू भइसकेको स्थितिमा सरकारले फेरि अचानक भन्सार मूल्यमा परिवर्तन गरेर भारतबाट आयात हुने बिलेट र नेपालमा निर्माण हुने बिलेटमा भन्सार दरको फरक कम गर्ने काम गरेको छ ।

जसले गर्दा हामीले यहाँ उत्पादन गर्ने बिलेटभन्दा भारतबाट आयातित बिलेट नै सस्तो पर्ने अवस्था भएको कारणले हामी उद्योगीहरूले यसको विरोध गरेका हौं ।

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करका स्पन्जमा लगाउँदै आएको करमा छुट दिँदा उद्योगहरूले विरोध गरेका थिए, अहिले फेरि स्पन्जमा लगाएको करमा वृद्धि गर्दा र बिलेटको अन्तःशुल्क हटाउँदा विरोध गरेको देखियो, यस्तो किन भयो ?

त्यतिबेला मेल्टिङ उद्योगहरू ६ वटा मात्रै थिए भने अरू रोलिङ मिल नै थिए । त्यतिबेला भन्सारको दरमा गरिएको परिवर्तनमा उद्योगीहरूले थप समय दिन आवश्यक छ भनेको अवस्था थियो ।

धेरैले उद्योग लगाइरहेका थिए, किन लगाएका थिए भने यो बाहेक सरकारले हामीलाई निर्यातमा ८ प्रतिशत इन्टेन्सिभ दिन्छु भनेको थियो, बिजुलीमा पनि सुविधा दिएको थियो । तर, अहिले आएर सहुलियत हटाउने काम भयो

समय दिएको भए हामीले पनि मेल्टिङ प्रविधिको उद्योग खोल्थ्यौं भनेको अवस्था हो । तर, हिजो के थियो भन्दा पनि त्यसको बदला अहिले लिने कुरा त आउँदैन । आजको धरातलमा टेकेर निर्णय गर्नुपर्‍यो नि !

आज हामीले ०८१/८२ को बजेट बनाउँदैछौं । आजको दिनको के स्थिति छ ? कस्ता उद्योग छन् ? कति आए ? कति थपिए ? जस्ता भन्ने आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ । तर, ०७८/७९ तिर अल्मलिएर करका दरमा हेरफेर गरेको जस्तो देखिन्छ ।

वास्तवमा सरकारले अहिले फलामको कच्चापदार्थमा गरेको भन्सार दरको हेरफेरले उद्योगीहरूलाई परेको असर के हो ?
०७८/७९ को बजेटले हामीहरूलाई बिलेट देशभित्रै उत्पादन गर्ने र औद्योगिकरणमा जाने भनेर सहुलियतको व्यवस्था गर्‍यो । जसरी सिमेन्ट उद्योगहरू अहिले क्लिङ्करमा आत्मनिर्भर भएर विदेश निर्यात गरिरहेको अवस्था छ । सोही उद्देश्य अनुरुप सो व्यवस्था गरिएको थियो ।

यी उद्योग लगाउँदा ऊर्जा खपत पनि हुने, रोजगारी वृद्धि हुने, राजस्वमा ठूलो टेवा पुग्ने, औद्योगिकरणमा जाने भन्ने आधारमा मेल्टिङ प्लान्टका उद्योगहरू खुलेका हुन् ।

खास लडाइँ भारतबाट आउने र हामीले उत्पादन गर्ने बिलेटबीच  हो । भारतबाट आउने बिलेटमा ५ प्रतिशत ड्युटी लगाइएको छ । हामीले मगाउने कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनमा पहिला १ प्रतिशत थियो, अहिले त्यसलाई बढाएर साढे दुई प्रतिशत बनाइएको छ । अर्को भारतबाट आउने बिलेटमा प्रति मेट्रिकटन २५ सय रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाइएको थियो, त्यसलाई पनि हटाइएको छ ।

जसमा ब्याज छ, बिजुलीको बिल छ, श्रम, स्क्रयाब लगायत विभिन्न विषयहरू छन्, यसबाट सरकारले राजस्व पाएको अवस्था छ । हामीले देशभित्रै यति धेरै मूल्य अभिवृद्धि गर्ने, अनि जसले भारतबाट नै ८३ रुपैयाँ हालेर ल्याएर ९३ रुपैयाँको बनाउँछ-उसैलाई प्राथमिकता दिने!

नेपालमा उत्पादित बिलेट र आयातित बिलेटमा लगाइएको कर साँघुरिदै गएर २.५ प्रतिशत भएको छ । त्यो फर मेल्टिङ उद्योगहरूका लागि पूर्ण छैन । किन छैन भने भारतमा बिजुली सस्तो छ, श्रम सस्तो छ, थर्मल पावरबाट बिजुली उत्पादन गरिन्छ, ठूला उद्योगहरूको उत्पादन लागत कम छ ।

स्पन्ज आइरनमा पहिलेदेखि नै दिँदै आएको सहुलियत कम थियो, जसले उद्योगहरू सर्भाइभ हुनसक्ने स्थिति थिएन । तर, धेरैले उद्योग लगाइरहेका थिए, किन लगाएका थिए भने यो बाहेक सरकारले हामीलाई निर्यातमा ८ प्रतिशत इन्टेन्सिभ दिन्छु भनेको थियो, बिजुलीमा पनि सुविधा दिएको थियो । तर, अहिले आएर सहुलियत हटाउने काम भयो ।

बिलेट आयात गरेर डन्डी उत्पादन गर्ने भन्दा स्पन्ज आयात गरेर डन्डी उत्पादन गर्ने प्रक्रियाको लागत नै बढी छ, फेरि पनि राज्यले त्यसलाई साँघुरो बनाउने काम गर्‍यो भन्नुभएको हो ?

एकदम ! त्यही नै हो । आयातित सामग्रीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर देशका उद्योग टिक्न सक्नुपर्‍यो नि ! त्यसका लागि राज्यले कच्चापदार्थ र अर्धतयारी वस्तुको भन्सारदरमा ग्याब बढाइदिनुपर्‍यो । आयातमार्फत् आउने सामग्रीलाई सस्तो बनाइदिने र अनि देशमा भएका उद्योगहरूलाई थप कर लगाएर निरुत्साहित गर्ने हो भने देशभित्रका उद्योगहरू त टिक्नै सक्दैनन् नी ।

अर्को विषय, हामीले वैदेशिक लगानीका कुरा गर्छौं, यी १८ वटा उद्योगमा ३६ सय करोड लगानी भैसकेको अवस्था छ । एउटा कल्पना गरौं न कुनै विदेशी लगानी आउँछ र ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्छु के सुविधा दिनुहुन्छ भनेर आयो भने त्यतिबेला सरकारले भन्छ, यो–यो छुट दिन्छु भनेर । पहिला एफडिआईलाई लगानी गर्न लगाउने अनि अर्को वर्षपछि परिवर्तन गर्ने भनेजस्तै त होनी ।

वैदेशिक लगानीमा त्यसो गर्दा ठूलो आवाज आउने, तर स्वदेशी उद्योगहरूले गरेको विषयलाई भने ध्यान नदिएको जस्तो देखियो ।

कच्चापदार्थ र अर्धतयारी वस्तुको आयातमा १ तह बढी भन्सार लगाउने अभ्यास भएकोमा सोही अनुसार आर्थिक विधेयकमा कर हेरफेर गरिएको मन्त्रीले तर्क गरेका छन् नी ।

एक तह भनेको कि त ५ प्रतिशत मानिन्थ्यो, कि १० प्रतिशत मानिन्थ्यो । हामीले मानेको १० प्रतिशत हो । अहिले त झन साढे २ प्रतिशतको कुरा छ । ५ प्रतिशतको ड्युटीलाई ५० प्रतिशत गरियो भन्ने हिसाबले आधार दिइएको छ । हाम्रो भनाइ के हो त्यसरी पर्याप्त हुँदै हुँदैन ।
सरकारले नियत त राम्रो राख्दिन पर्‍यो नि ! देशका उद्योग हुन् यती मान्छेलाई रोजगार दिएका छन्, अलिकति सकारात्मक कोणबाट सोचेजस्तो देखिएन । ३/४ वटा उद्योगहरूलाई काखी च्याप्ने, १८ वटा उद्योगलाई प्रेसर बिल्डअप गर्नेजस्तो देखियो ।

अब हामी एक/दुई दिन हेर्छौं, सरकारले सुन्दै नसुन्ने हो भने सटडाउनको कार्यक्रममा जानुपर्छ कि भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं

अझ यसमा भ्यालु एडको विषय मुख्य छ । देशमै बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले ५५ प्रतिशत भन्दा धेरै भ्यालु एड गरेका छन् । जबकी भारतबाट आयात हुने बिलेटको जम्मा ११/१२ प्रतिशत मात्रै भ्यालु एड भएको अवस्था छ । यती धेरै भ्यालु एड भएको उद्योगहरूलाई सपोर्ट गर्न छाडेर अर्कोतर्फ बढी सपोर्ट गरेजस्तो देखियो ।

हामीले यो विषय अर्थ मन्त्रालयलाई पनि देखाएका छौं । हामीले लागत नै निकालेर दिएका छौं । ४३ रुपैयाँको सामग्रीलाई हामीले ९२ रुपैयाँको बनाउँछौं । करिब–करिब ५० रुपैयाँ हामीले त्यसमा थप गर्छौं । देशभित्रै मूल्य अभिवृद्धि गर्छौं ।

जसमा ब्याज छ, बिजुलीको बिल छ, श्रम, स्क्रयाब लगायत विभिन्न विषयहरू छन्, यसबाट सरकारले राजस्व पाएको अवस्था छ । हामीले देशभित्रै यति धेरै मूल्य अभिवृद्धि गर्ने, अनि जसले भारतबाट नै ८३ रुपैयाँ हालेर ल्याएर ९३ रुपैयाँको बनाउँछ-उसैलाई प्राथमिकता दिने ! यसमा नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा बस्नेहरूले बुझ्न आवश्यक छ । यति धेरै लगानी भएको उद्योगलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ ।

सरकारले बजेट ल्याएको भोलिपल्टै करका दरमा भएको हेरफेरको विषयलाई लिएर सरकारलाई उद्योगको चाबी बुझाउने चेतावनी दिनुभएको थियो, अहिले सरकारलाई कसरी दबाब दिइरहनुभएको छ ?

सरकारले अहिले करका दरमा गरेको हेरफेरलाई नसच्याउने हो भने हाम्रा उद्योगहरू सञ्चालन भइरहन सम्भव छैन । हामीले प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओली, पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री लगायतलाई भेटेर विषयको बारेमा जानकारी गराएका छौं ।

अब हामी एक/दुई दिन हेर्छौं, सरकारले सुन्दै नसुन्ने हो भने सटडाउनको कार्यक्रममा जानुपर्छ कि भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं ।

हामी तालाचाबी बुझाउँछौं भनेर त्यत्तिकै भनेका होइनौं । उद्योगीहरूले जे पायो-त्यही बोल्ने पनि गर्दैनन् । कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा अबको १/२ दिनमै हामील निर्णय गर्छौं ।

प्रकाशित मिति : ३० जेठ २०८१, बुधबार  २ : ३५ बजे

स्पेन चौथोपटक युरोपेली च्याम्पियन, इङ्ग्ल्यान्ड दोस्रोपटक स्तब्ध

काठमाडौं– इङ्ग्ल्यान्डलाई २-१ गोलले हराउँदै स्पेनले जर्मनीमा आयोजित युरोकप फुटबल

श्रीलङ्कामा ३० हजारभन्दा बढी डेङ्गुका घटना, १२ जनाको मृत्यु

कोलम्बो – श्रीलङ्कामा यो वर्ष हालसम्म ३० हजारभन्दा बढी डेङ्गुका

प्युठान अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा धेरै

प्युठान – प्युठान जिल्ला अदालतमा दायर भएका मुद्दामध्ये आधा सम्बन्ध

बजेटबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

जनकपुर – मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन

त्रिवेणीको गण्डक ब्यारेजमा भेटियो दुई शव

नवलपरासी – नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को त्रिवेणीस्थित गण्डक ब्यारेजमा दुई वटा शव