थला परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन जरुरी : माधव नेपाल « Khabarhub

थला परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन जरुरी : माधव नेपाल


३० जेठ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


183
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लेखनाथ– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले केही वर्षदेखि थला परेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार सक्रिय भएर लाग्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल कास्कीद्वारा आज पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले  भने, ‘राजनीतिक स्थिरता, परिवर्तन र सुशासनसँग जोडिएको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकेनौँ भने लोकतन्त्र नै कमजोर भएर जान्छ ।’

लोकतन्त्र समाप्त पार्न खोज्ने शक्ति सक्रिय  भइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र  बलियो  बनाएर जनताको आयस्रोत वृद्धि गर्न जरुरी भएको भनाइ उनको थियो । 

अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने कार्यमा प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका विज्ञ र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँग  छलफल तथा राय सुझाव लिएर अगाडि बढ्नसमेत नेपालले सुझाव दिए।

लोकतन्त्रको हितमा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने समाजवादी पार्टीको उद्देश्य भएकाले प्रधानमन्त्रीकै लागि आफूले मरिहत्ते नगरेको जिकिर उनको थियो । एकीकृत समाजवादी पार्टीको दशौँ महाअधिवेसन असारको पहिलो हप्ता काठमाडौँमा हुने जानकारी दिँदै उनले महाधिवेशन तयारीका लागि २७ सदस्यीय मस्यौदा समितिसमेत गठन गरिएको जानकारी दिए। 

महाधिवेशनमा राजनीतिक, संगठनात्मक, समाजवाद र पार्टी विधानसम्बन्धी मूल विषय बनाएर छलफल हुने पनि सो अवसरमा उनले जानकारी दिए । बाहिर चलेको हल्ला झैँ समाजवादी पार्टी फुट्ने कुनै सम्भावना नरहेको दाबीसमेत उनको छ । 

प्रकाशित मिति : ३० जेठ २०८१, बुधबार  ३ : २४ बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव