पाकिस्तानमा अतिवादीहरुबाट ज्यादतीका घटना बढ्दै « Khabarhub

पाकिस्तानमा अतिवादीहरुबाट ज्यादतीका घटना बढ्दै


३० जेठ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


363
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– पाकिस्तानको पञ्जाब प्रान्तमा इसाई एवम् अन्य अल्पसङ्ख्यकमाथि ज्यादतीका घटना बढ्दै गएको पाइएको छ । सुन्नी अतिवादीहरूले पञ्जाबमा अल्पसङ्ख्यकलाई लक्षित गरी आक्रमण गर्दै आएका हुन् ।

हालैमात्र पञ्जाब प्रान्तको सरगोदा जिल्लामा अतिवादीको भीडले इसाई परिवार बस्ने घरमा प्रवेश गरी आक्रमण गर्दा एक जनाको ज्यान गएको छ । उत्तेजित भिडले आक्रमण गर्दा छेउमै प्रहरी मूकदर्शक बनेर उभिएको अफगान डायस्पोराले उल्लेख गरेको छ ।

पाकिस्तानको मानव अधिकार आयोगले इसाई परिवारको रक्षा गर्न सरकारलाई बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ । पाकिस्तानका अधिकारवादी अधिवक्ता जिब्रान नासिरले पछिल्लो घटनालाई सन् २०२३ को अगस्ट महिनामा जरानवालाई आक्रमणको पुनरावृत्ति भएको जनाएका छन् । 

उक्त घटनामा तहरिकलब्बियाक (टीएली) का कार्यकर्ताले इसाई परिवारका घर र गिर्जाघरमा आगो लगाइदिएका थिए ।

पछिल्लो घटनामा इसाई परिवारले ईश्वरको निन्दा गरेको आरोप भन्दै आक्रमण भएको बताइएको छ । उक्त इसाई परिवारले ईश्वरको निन्दा गरेको भन्दै स्थानीय मौलवीले आरोप लगाएपछि आक्रोशित भिडले आक्रमण गरेको हो ।

अल्पसङ्ख्यकको रक्षा गर्न नसकेको भन्दै पाकिस्तान सरकारमाथि बारम्बार आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसबाहेक पाकिस्तानमा अल्पसङ्ख्यक समुदायमा सरकारप्रति चरम अविश्वास समेत रहँदै आएको बताइन्छ ।

प्रकाशित मिति : ३० जेठ २०८१, बुधबार  ७ : ४८ बजे

रोल्पामा मृत्यु भएका सबै २० जनाको सनाखत 

रोल्पा-रोल्पामा भएको जिप दुर्घटनामा मृत्यु भएका सबैको सनाखत भएको छ

म्याग्दीको रघुगंगामा सडक खनिरहेको डोजर र चालकलाई पहिरोले पुर्‍यो

म्याग्दी -म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–१ बेग भिरझरामा मोटरबाटो खन्ने क्रममा झरेको

पाँच वर्षदेखि प्रयोगविहीन नापी कार्यालयको भवन, किन बनेन क्यान्टिन ?

तेह्रथुम– सदरमुकाम म्याङलुङ बजारको केउरेनी लाइन भएर हिँड्ने धेरैको नजरमा

‘वास्तविक सुकुम्वासीलाई छिट्टै जग्गा दिएको राम्रो, नत्र खत्तम होला’

काठमाडौं- ५७ वर्षीय वसन्त माझीको तन कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संग आश्रमको

वडा सीमा विवाद सुल्झाउने मापदण्डको  सुझावमाथि अध्ययन जारी

काठमाडौं– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कतिपय स्थानीय तहका