यती-ओम्नी र गिरिबन्धुको कलंक नबोकी सरकार चलाउन सकिने रहेछ : प्रधानमन्त्री « Khabarhub

यती-ओम्नी र गिरिबन्धुको कलंक नबोकी सरकार चलाउन सकिने रहेछ : प्रधानमन्त्री


२८ असार २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


8.5k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुशासनमा कुनै सम्झौता नगर्ने अठोट र प्रतिबद्धताका कारण सरकार ढल्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाबाट आज विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूले सुशासनको सङ्कल्प गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले जनताले आफ्नो देखाउने समय आएको बताए ।

‘मैले संकल्प गरेको थिएँ, जनताको हामीप्रति एक ढंगको असन्तोष छ भन्ने तथ्य लुकाएर होइन, त्यसलाई स्वीकार गरेर त्यो अवस्था बदल्न म कृत संकल्पित छु,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘सरकारले राज्यबाट जनतालाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाहको सरलीकरणको प्रयास गर्‍यो । सरकारले विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसीको प्रयास गर्‍यो । सरकारले जनतालाई सुशासनको ठोस अनुभूति दिने प्रयास गर्‍यो । देशको एउटा विशेष वर्ग कानूनभन्दा माथि छ भन्ने भाष्य र त्यसले जनतामा जागेको असन्तोषलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्‍यो । कुनै यति, कुनै ओम्नी र कुनै गिरिबन्धुहरूको बोझ र कलङ्क नबोकी पनि सरकार चलाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण पेश गर्‍यो ।’

प्रकाशित मिति : २८ असार २०८१, शुक्रबार  १२ : ४६ बजे

स्काउटका नयाँ हर्ताकर्ता थापा : पार्टी फेर्दै नियुक्ति लिँदै, लागेको थियो भिजिट भिसा दुरुपयोगको गम्भीर आरोप

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले नेपाल स्काउटको

अर्ग्यानिक उत्पादन प्रवर्द्धनका समस्या समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालमा उत्पादन हुने अर्ग्यानिक बस्तुको प्रवर्द्धनमा

बीमा र धितोपत्र कसूरका फरार प्रतिवादी मृगेन्द्रनाथ रिमाल पक्राउ

काठमाडौं- नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बीमा ऐन,

सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गरेका कर अधिकृत पक्राउ

जनकपुरधाम– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेवाग्राहीसँग घुस लिइरहेको अवस्थामा आन्तरिक

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग पारदर्शी रूपमा गठन गर्न द्वन्द्वपीडितको माग

काठमाडौं– विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा संक्रमणकालिन न्यायसँगसम्बन्धी आयोगहरू गठन गर्नुपर्ने