झापा पूर्ण खोप सुनिश्चितता जिल्ला घोषणा « Khabarhub

झापा पूर्ण खोप सुनिश्चितता जिल्ला घोषणा


२८ असार २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भद्रपुर– झापालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गरिएको छ ।

‘स्थानीय स्रोतको उपयोग, स्वामित्व र सहभागिता, पूर्ण खोप सुनिश्चितता हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने नाराका साथ आज आयोजित कार्यक्रममा यस्तो घोषणा गरिएको हो ।

कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र कार्कीले प्रदेशलाई पूर्ण खोपयुक्त घोषणा गर्ने गरी अभियान अगाडि बढेको बताए । यही असार ३० गते प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता प्रदेश घोषणा गर्न लागिएको जानकारी दिँदै उनले यस कार्यमा स्वास्थ्यकर्मी तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले गरिरहेको योगदानको उच्च प्रशंसा गरे ।

जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख एवं खोप समन्वय समितिका संयोजक विश्वनाथ बरालले पूर्ण खोप सुनिश्चितता कार्यलाई निरन्तरता दिन सबैले योगदान र भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।

स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख रमेश बाराकोटीले जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्याङ्क र सूचकका आधारमा पूर्ण खोप सुनिश्चितता जिल्ला घोषणा गरिएको बताए ।

उनले राष्ट्रिय खोप तालिकाअनुसार झापा जिल्लाभरिका खोप लगाउने उमेर समूहका सबै बालबालिकाले खोप लगाएको सुनिश्चित गरिएपछि यस्तो घोषणा गरिएको जानकारी दिए । बाराकोटीका अनुसार यहाँ रहेका दुई सय ८७ खोप केन्द्रबाट खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

यसै गरी स्वास्थ्य कार्यालय झापाले ६० वर्ष उमेर पुगी अनिवार्य अवकाश हुन लागेका २६ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई नगद २० हजार रुपैयाँसहित सम्मान गरेको छ । यस्तै सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीबाट एक/एक जनालाई सम्मान गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २८ असार २०८१, शुक्रबार  ४ : ०५ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन