नयाँ सरकारबारे छलफल गर्न राष्ट्रपतिले संविधानविद्‍लाई बोलाए « Khabarhub

नयाँ सरकारबारे छलफल गर्न राष्ट्रपतिले संविधानविद्‍लाई बोलाए


२८ असार २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाा सरकार गठनबारे छलफल गर्न संविधान र कानुनविद्हरुलाई बोलाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत जुटाउन नसक्ने निश्चित भएपछि उनले नयाँ सरकार गठनबारे छलफल गर्न संविधानविदहरूलाई बोलाएका हुन् ।

छलफलका लागि संविधानविद्हरू डा. भीमार्जुन आचार्य, विपिन अधिकारी, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, गोपालकृष्ण घिमिरेलगायतलाई बोलाइएको शीतल निवास स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले शुक्रबार बेलुकी पौने ६ बजे राष्ट्रपति भवनमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियाबारेमा छलफल सुरु गर्ने छन् ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको समीकरणमा अब बन्ने सरकार गठनको प्रक्रियाबारे संविधाानविहरू नै विभाजित छन् ।

एकथरीले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठन हुने मत राख्दै आएका छन् । अर्काथरी धारा ७६ (३) बमोजिम गठन हुने दाबी गरिरहेका छन् ।

यदि संविधानको धारा धारा ७६ (२) बमोजिम नयाँ सरकार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृ‌त्वमा बन्ने छ । त्यसका लागि कांग्रेस र एमालेले सहमति गरिसकेका छन् ।

तर धारा ७६ (३) बमोजिम गठन हुने अवस्थामा संसद्‍को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।

प्रकाशित मिति : २८ असार २०८१, शुक्रबार  ५ : ०७ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा