नयाँ सरकारबारे छलफल गर्न राष्ट्रपतिले संविधानविद्‍लाई बोलाए « Khabarhub

नयाँ सरकारबारे छलफल गर्न राष्ट्रपतिले संविधानविद्‍लाई बोलाए


२८ असार २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाा सरकार गठनबारे छलफल गर्न संविधान र कानुनविद्हरुलाई बोलाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत जुटाउन नसक्ने निश्चित भएपछि उनले नयाँ सरकार गठनबारे छलफल गर्न संविधानविदहरूलाई बोलाएका हुन् ।

छलफलका लागि संविधानविद्हरू डा. भीमार्जुन आचार्य, विपिन अधिकारी, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, गोपालकृष्ण घिमिरेलगायतलाई बोलाइएको शीतल निवास स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले शुक्रबार बेलुकी पौने ६ बजे राष्ट्रपति भवनमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियाबारेमा छलफल सुरु गर्ने छन् ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको समीकरणमा अब बन्ने सरकार गठनको प्रक्रियाबारे संविधाानविहरू नै विभाजित छन् ।

एकथरीले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठन हुने मत राख्दै आएका छन् । अर्काथरी धारा ७६ (३) बमोजिम गठन हुने दाबी गरिरहेका छन् ।

यदि संविधानको धारा धारा ७६ (२) बमोजिम नयाँ सरकार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृ‌त्वमा बन्ने छ । त्यसका लागि कांग्रेस र एमालेले सहमति गरिसकेका छन् ।

तर धारा ७६ (३) बमोजिम गठन हुने अवस्थामा संसद्‍को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।

प्रकाशित मिति : २८ असार २०८१, शुक्रबार  ५ : ०७ बजे

तस्बिरमा हेर्नुहोस्, सुदूरपश्चिम र चितवनको प्रतिस्पर्धा

काठमाडौं- नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएलअन्तर्गत बिहीबारको दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिम रोयल्स

बुढानिलकण्ठलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पहल

काठमाडौं– काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले धार्मिक एवं पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा रहेको

सुदूरपश्चिमले गुमायो दुई विकेट, विनोद र ईशान आउट

काठमाडौं- नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएलअन्तर्गत बिहीबारको दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिम रोयल्स

किरात समुदायले मनाए उधौली पर्व (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमाका दिन आज किरात समुदायले प्रकृतिको सम्मानका

रूसबाट युक्रेनी बालबालिका फिर्ता गर्न राष्ट्रसङ्घको माग

न्युयोर्क– संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले युक्रेनी बालबालिकाहरूलाई जबरजस्ती रूसमा नराखी तत्काल