काठमाडौं – नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषय समेटिएको ३९ बुँदे सुझाव नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधकिारीसमक्ष पेस गरेको छ ।

चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग हुने गभर्नर अधिकारीलाई सुझाव बुझाएको बताए । चेम्बर अफ कमर्सले गभर्नर अधिकारीको उपस्थितिमा निजी क्षेत्रका विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिलाई बोलाएर मौद्रिक नीतिमा समेटिनु विषयबारे बृहत् अन्तरक्रिया समेत गरेको छ ।

बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने भएकाले गभर्नरसमक्ष विभिन्न नीतिगत सुझावहरु पेस गरिएको अध्यक्ष अग्रवालले जानकारी गराए ।

मौद्रिक नीतिको आगामी कार्यदिशा पूर्ण रुपले विस्तारित एवं खुकुलो र लचिलो हुनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ । चेम्बरले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न विगतका दायित्व भुक्तानीका लागि उद्योग व्यवसायको प्रकृति एवं अवस्था हेरेर आर्थिक पुनःउत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ ।

साथै उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि स्थायी रुपमा नै एकल अङ्कको ब्याजदर कायम हुने नीति लिनुपर्ने, बैङ्क दर, नीतिगत दरहरु क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने भन्दै चेम्बरले मुद्दति खाता र बचत खातामा फरक सीमामा विगतझैँ खुला राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

आर्थिक मन्दीबाट उन्मुक्ति नपाउन्जेलसम्ममा उद्यमी–व्यवसायीहरुलाई चालु पुँजीको उपलब्धता सरल र सहज तवरले हुनुपर्ने एवं चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकालाई स्थगित गर्नुपर्नेलगायत विविध विषयमा चेम्बरले सुझाव दिएको हो ।

चेम्बरको सुझावपछि गभर्नर अधिकारीले वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी नै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तय हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा निर्धारण गरिएका कतिपय कानुनी व्यवस्थाहरुको वास्तविक जानकारी नहुँदा पनि निजी क्षेत्रमा भ्रम सृजना उत्पन्न हुने गरेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।