मधेशका चार स्थानीय तहमा खाद्य तथा पोषण कार्यक्रम विस्तार « Khabarhub

मधेशका चार स्थानीय तहमा खाद्य तथा पोषण कार्यक्रम विस्तार


२८ श्रावण २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशको थप चारवटा स्थानीय तहमा बाढी प्रभावितका लागि संघीय सरकारद्वारा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा उक्त कार्यक्रम विस्तार गरिएको हो ।

मधेस प्रदेशको चारवटा जिल्लामा सो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा थियो । हालै धनुषा र महोत्तरीको बाढी प्रभावित गाउँपालिकाका गरिब तथा विपन्न किसानलाई लक्षित गरी कार्यक्रम विस्तार गरिएको हो ।

खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना क्लस्टर एकाइ धनुषाका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत युगलकिशोर तिवारीका अनुसार महोत्तरीको सम्सी, सोनमा र धनुषाको वटेश्वर तथा जनकन्दनी गाउँपालिकामा कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ ।

दोस्रो चरणमा छनौट भएका उक्त पालिकामा यही साउनदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यसअघि पहिलो चरणमा धनुषाका मुखियापटी मुसरनिया, धनौजी तथा महोत्तरीको पिपरा एकडारा गाउँपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको वरिष्ठ कृषि अधिकृत तिवारीले बताउनुभयो । सप्तरी तथा सिरहामा पनि कार्यक्रम सञ्चालन भइरहको छ । 

कार्यक्रम विश्व बैंकको अनुगमन, खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको प्राविधिक सहयोग, ग्लोबल एग्रिकल्चर फुड सेक्युरिटी कार्यक्रमको आर्थिक सहयोगमा सङ्घीय सरकारले ल्याएको उनले जानकारी दिए। 

प्रकाशित मिति : २८ श्रावण २०८१, सोमबार  १२ : ३३ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण