स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेका जग्गाको विवरण १५ दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन « Khabarhub

स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेका जग्गाको विवरण १५ दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन


२७ भाद्र २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


12
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई स्वामित्वमा रहेका जग्गाको विवरण १५ दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । 

मन्त्रालयले मातहतका विभाग, केन्द्र, अस्पताल, प्रयोगशालालाई पत्राचार गर्दै जग्गाको विवरण १५ दिनभित्र पठाउन भनेको हो ।

यसअघि मन्त्रालयकाअन्तर्गतका विभाग, केन्द्र, अस्पताल र प्रयोगशालाहरुको जग्गा संरक्षणका लागि मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो ।

उक्त समितिले अहिले काम गरिरहेको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतका जग्गा दुरुपयोग भएको पाइएमा खबर गर्न पनि मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।

‘मन्त्रालयअन्तर्गतका जग्गाको संरक्षण र उचित व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयबाट गरिएको प्रयासलाई सार्थक बनाउन सबै वर्ग र क्षेत्रको सहयोग उत्ति नै आवश्यक हुने भएकाले यस मन्त्रालयकाअन्तर्गतका निकायको नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमण वा अन्य कुनै तरिकाले दुरुपयोग भएको पाइएमा सोको सूचना स्वयं मन्त्रालयमा आई वा पत्राचारद्वारा वा यस मन्त्रालयका शाखा अधिकृत बद्रीराज ढकालको मोबाइल नं. ९८५१२६४५५५ मा फोन गरी वा यस मन्त्रालयको इमेल ठेगानामा पठाइ सहयोग गरिदिनुहुन सम्बन्धित सबैमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

 

प्रकाशित मिति : २७ भाद्र २०८१, बिहीबार  १ : ४९ बजे

अन्तर्राष्ट्रिय उडान आकर्षित गर्न पोखरा विमानस्थलमा छुट

गण्डकी– सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लाग्ने विभिन्न शुल्क छुट दिने

९८ दिनको प्रसूति बिदा छ महिना बनाउन प्रस्ताव : सुत्केरीमाथि हिंसा गरे कारबाही

काठमाडौँ – सरकारले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन,

चक्रपथको कलंकी–बसुन्धारा खण्ड निर्माण दसैँ–तिहार पछि सुरु गरिने (तस्बिरहरू)

काठमाडौँ– काठमाडौँ चक्रपथ सुधार योजनाअन्तर्गत ८.२ किलोमिटर दूरीको दोस्रो चरणको

शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समस्याबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्दै

काठमाडौँ– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रका

झापा अदालतबाट ६० प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

झापा– जिल्ला अदालत झापाले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा कूल सात