नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले उपचारमा लापरबाही गरेको ठहर, क्षतिपूर्ति दिलाउने आदेश | Khabarhub Khabarhub

नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले उपचारमा लापरबाही गरेको ठहर, क्षतिपूर्ति दिलाउने आदेश


२७ भाद्र २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


93
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दाङ– उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले उपचारमा लापरबाही गरेको ठहर गरेको छ । 

अदालतले मृतक परिवारलाई २६ लाख १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउने बाँके जिल्ला अदालतले गरेको फैसला पनि सदर गरेको छ । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारू र गोविन्द जोशीको संयुक्त इजलासले  जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गरेको हो ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका २ घरबारीटोलका मनितलाल श्रेष्ठको उपचारमा अस्पतालले लापरबाही गरेका कारण बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै मृतकका श्रीमती नम्रता श्रेष्ठले बाँके जिल्ला अदालतमा ०७६ साउन ३१ गते क्षतिपूर्ति मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

 ज्वरो आएर अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा लैजाँदा बिरामीको उपचारमा हेलचेक्र्याइँ गरिएको, ओजिटी गर्न आएका सिकारु विद्यार्थीलाई उपचारमा संलग्न गराएको दाबीसहित उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ५०, ५१ र ५२ अनुसार मृतकका परिवारले अस्पताल र उपचारमा लापरवाही गरेको भन्दै उपचार गर्ने भनिएका चिकित्सकका विरुद्धमा क्षतिपूर्तिको मुद्दा दायर गरेका थिए ।

०७९ फागुन ११ गते  बाँके जिल्ला अदालतमा  मुद्दाको सुनुवाइ हुँदा नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल नेपालगन्जबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने आदेश गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २७ भाद्र २०८१, बिहीबार  ४ : ५१ बजे

धोबिखोला सफा बनाउने र करिडोरमा अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याइने

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बुधबार धोबीखोला करिडोरको

उपसभामुख राना दक्षिण अफ्रिका प्रस्थान

काठमाडौं–  उपसभामुख इन्दिरा रानामगर दक्षिण अफ्रिका दक्षिण अफ्रिकाको प्रिटोरिया सहरमा

एभरेष्ट बैंक र चिनो हाइड्रोपावरबीच वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सहमति

काठमाडौं– एभरेष्ट बैंक लिमिटेड र चिनो हाइड्रोपावर लिमिटेडबीच चिनो खोलामा ७.८३

मुलुकको समृद्धि नै संविधान र गणतन्त्रले राखेको अभिष्ट हो : राष्ट्रपति

 काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनताको जीवनस्तरमा सुधार र मुलुकको समृद्धि

औषधि मूल्य समायोजन प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै व्यवसायी आन्दोलित, आफ्नो मात्र हित नहेर्न आग्रह 

औषधीको मूल्य नीति सुझाव समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बुझाइएको