हिरासतमा रहेका पाकिस्तानी सांसदलाई संसद्मा उपस्थित हुन अनुमति « Khabarhub

हिरासतमा रहेका पाकिस्तानी सांसदलाई संसद्मा उपस्थित हुन अनुमति


२७ भाद्र २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


63
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

इस्लामाबाद जेलमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको समर्थनमा प्रदर्शन गरेपछि नयाँ विरोध कानुनअन्तर्गत हिरासतमा लिइएका धेरै पाकिस्तानी सांसदलाई बिहीबार संसद्मा उपस्थित हुन अनुमति दिइएको छ । 

यसै साता १० सांसदलाई पक्राउ गरिएको थियो । तीमध्ये केहीलाई राजधानी इस्लामावादमा नेशनल एसेम्बलीमा उनी हरूको कार्यालयबाट पक्राउ गरिएको थियो । उनीहरूमथि मंगलबार एक साता पुरानो विरोध कानून र आतंकवाद विरोधी ऐनअन्तर्गत आरोप लगाइएको थियो । 

उनीहरूलाई आठ दिनका लागि हिरासतमा पठाइएको थियो तर सभामुखले हिरासतमा फर्कनुअघि उनीहरूलाई संसद् अधिवेशनमा उपस्थित हुन अनुमति दिइनुपर्ने आदेश दिएपछि बिहीबार धेरै सांसद संसद्मा उपस्थित भए । 

पूर्वप्रधानमन्त्री खानको पाकिस्तान तेहरिक–ए–इन्साफ (पिटिआई) पार्टीका हजारौँ समर्थक आइतबार राजधानी इस्लामावादमा भेला भएको एक जुलुसलाई तितरबितर पार्न असफल भएपछि प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गर्नुपरेको थियो । 

अधिकारीहरूले जुलुसका लागि अनुमति दिएका थिए तर जुलुसलाई निर्धारित समयमा समाप्त गर्न आदेश दिएका थिए । साथै उनीहरूले खानको पिटीआई पार्टीका समर्थकहरूले सम्झौताका शर्तहरूको उल्लङ्घन गरे कानूनी कारवाही गरिने चेतावनी दिएका थिए । 

प्रकाशित मिति : २७ भाद्र २०८१, बिहीबार  ६ : ५९ बजे

सुकुम्वासी बस्तीमा राजनीतिकरण हुने सुइँको पाएपछि अगाडि बढेका थिए रवि-बालेन

काठमाडौं– धमाधम संसद् रोकेर अध्यादेश ल्याइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले

संसद् छल्दै शक्तिशाली सरकार, अध्यादेश मोहले हुन थाल्यो बालेनको आलोचना

काठमाडौं- बोलाइसकेको संसद् बैठक पनि राख्दै नराखी रातारात स्थगित गरेको

सुरु भयो निजामती कर्मचारीलाई १५ दिनमा तलब दिन 

काठमाडौं– सरकारले कर्मचारीलाई १५ दिनमै पारिश्रमिक दिने कार्य सुरु गरेको छ

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन नगरे राष्ट्रिय पुँजीको विकास असम्भव : मुख्यमन्त्री कार्की

काठमाडौं– कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिकमत कुमार कार्कीले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन

सेनाको पत्रप्रति जनप्रतिनिधिको गम्भीर आपत्ति, एकस्वरमा भने : विधि र प्रक्रिया मानेको देखिएन

बर्दिया- वन क्षेत्र खाली गराउने सरकारी सूचना र सुकुम्बासी विवरण