धुम्रपानका कारण आइभोरी कोस्टमा प्रतिदिन छ हजार व्यक्तिको मृत्यु « Khabarhub

धुम्रपानका कारण आइभोरी कोस्टमा प्रतिदिन छ हजार व्यक्तिको मृत्यु


२६ आश्विन २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी– धुम्रपानका कारण आइभोरी कोस्टमा वर्षेनी छ हजारभन्दा बढीको मृत्यु हुने गरेको त्यहाँको प्रमुख वकिलहरूको छाता संगठनले जनाएको छ । 

आइभोरी कोस्टका ‘महिला लयर्स एसोसिएसन’का उपमहासचिव एन्डोसिन टोमोउ डे टुआलीले बुधबार राजनीतिक राजधानी यामुसौक्रोमा एशोसिएशनले सुरु गरेको धुम्रपान विरोधी अभियानका क्रममा उक्त तथ्यांक सार्वजनिक गरेका हुन् । 

सङ्गठनले आइभोरी कोस्टमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन तीव्र गतिमा बढिरहेको भन्दै यसलाई ई–चुरोटलगायत सबै प्रकारका धुम्रपानको जोखिमबारे जनचेतना जगाउन र अकालमा हुने यस्ता मृत्युलाई रोक्न आह्वान गरेको छ ।

सुर्तीविरूद्धको राष्ट्रिय कार्यक्रमका उपसंयोजक ओमर कौलिबालीले भने, ‘सक्रिय र निष्क्रिय धूम्रपान दुवैले क्यान्सर, कार्डियोभास्कुलर र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगजस्ता गम्भीर रोगहरू निम्त्याउँछ। गर्भावस्थाको समयमा धुम्रपान गर्दा भ्रुणमा विकृतिहरू हुन्छन् ।’

उनले ‘युवाहरूलाई जहिल्यै पनि धुम्रपान गर्नबाट रोक्न’ प्रयास गर्नुपर्ने बताए । सन् २०१२ मा सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपानमा प्रतिबन्ध र सन् २०१९ मा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन लागू भए तापनि आइभोरियालीमाझ धुम्रपान निकै लोकप्रिय छ। 

प्रकाशित मिति : २६ आश्विन २०८१, शनिबार  २ : ५९ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा