‘चिनियाँ विद्युतीय सवारी साधनमा इयूको कर नीति गलत’   « Khabarhub

‘चिनियाँ विद्युतीय सवारी साधनमा इयूको कर नीति गलत’  


२६ आश्विन २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेनसी चिनियाँ विद्युतीय सवारी साधन (इभी) मा ४५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर लगाउने इयूको निर्णय ‘ गलत भएको बताइएको छ ।

पारस्परिक लाभको वार्ताको मार्ग प्रशस्त गर्ने कदम नभई व्यापार युद्ध सुरु गर्ने कडी हो र यसले दुवै पक्षलाई अनावश्यक पार्ने शुक्रबार ब्लुमबर्गमा प्रकाशित एक लेखमा भनिएको हो ।

‘ईयूको इभी नीतिले यसको आफ्नै डिकार्बोनाइजेशन लक्ष्यलाई कमजोर पार्न सक्छ, घरेलु फर्महरूमा प्रतिस्पर्धात्मक दबाब कम गर्न सक्छ, र नवीनता र उत्पादकतालाई दबाउन सक्छ, ‘लेखमा भनिएको छ। ‘पहिले नै असफल भइरहेको औद्योगिक नीति’ तर्फ धकेल्ने यो अतिरिक्त शुल्कले थप व्यापार अवरोध र राज्यबाट सहायताको माग गर्दछ।’

हावाबाट चल्ने टर्बाइनको चिनियाँ आपूर्तिकर्ता र सार्वजनिक खरीदसहित अन्य अनुसन्धानहरू जारी रहेको उल्लेख गर्दै लेखमा भनिएको छ, ‘स्वतन्त्र व्यापारको लागि इयूको प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनाउदै यस्ता उपकरणहरू अत्यधिक प्रयोग भइरहेका छन् ।’

समर्थकहरूले यो करले चिनियाँ कार निर्माताहरूलाई युरोपमा क्षमता निर्माण गर्न प्रेरित गर्ने दाबी गरे तापनि चीनलाई युरोपमा वितरण र सेवा सञ्जाल निर्माण गर्न समय लाग्नेछ। 

सन् २०२० देखि चीनमा निर्मित विद्युतीय सवारी साधनको बढ्दो आयातका बावजुद ब्याट्रीबाट चल्ने इभीको नयाँ बिक्रीमा चिनियाँ ब्रान्डको हिस्सा आठ प्रतिशत मात्र छ। 

यसैबीच, युरोपेली सवारीसाधन निर्माताहरूलाई अझै पनि चीनको बढ्दो बजारमा पहुँचको आवश्यकता छ। उच्च लागत, सुस्त नवीनता, नियामक चुनौतीहरू र खण्डित पूँजी बजारले युरोपेली कार उत्पादकहरूलाई ठूलो असर पार्छ।

प्रकाशित मिति : २६ आश्विन २०८१, शनिबार  ४ : ०८ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण