‘चिनियाँ विद्युतीय सवारी साधनमा इयूको कर नीति गलत’   « Khabarhub

‘चिनियाँ विद्युतीय सवारी साधनमा इयूको कर नीति गलत’  


२६ आश्विन २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेनसी चिनियाँ विद्युतीय सवारी साधन (इभी) मा ४५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर लगाउने इयूको निर्णय ‘ गलत भएको बताइएको छ ।

पारस्परिक लाभको वार्ताको मार्ग प्रशस्त गर्ने कदम नभई व्यापार युद्ध सुरु गर्ने कडी हो र यसले दुवै पक्षलाई अनावश्यक पार्ने शुक्रबार ब्लुमबर्गमा प्रकाशित एक लेखमा भनिएको हो ।

‘ईयूको इभी नीतिले यसको आफ्नै डिकार्बोनाइजेशन लक्ष्यलाई कमजोर पार्न सक्छ, घरेलु फर्महरूमा प्रतिस्पर्धात्मक दबाब कम गर्न सक्छ, र नवीनता र उत्पादकतालाई दबाउन सक्छ, ‘लेखमा भनिएको छ। ‘पहिले नै असफल भइरहेको औद्योगिक नीति’ तर्फ धकेल्ने यो अतिरिक्त शुल्कले थप व्यापार अवरोध र राज्यबाट सहायताको माग गर्दछ।’

हावाबाट चल्ने टर्बाइनको चिनियाँ आपूर्तिकर्ता र सार्वजनिक खरीदसहित अन्य अनुसन्धानहरू जारी रहेको उल्लेख गर्दै लेखमा भनिएको छ, ‘स्वतन्त्र व्यापारको लागि इयूको प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनाउदै यस्ता उपकरणहरू अत्यधिक प्रयोग भइरहेका छन् ।’

समर्थकहरूले यो करले चिनियाँ कार निर्माताहरूलाई युरोपमा क्षमता निर्माण गर्न प्रेरित गर्ने दाबी गरे तापनि चीनलाई युरोपमा वितरण र सेवा सञ्जाल निर्माण गर्न समय लाग्नेछ। 

सन् २०२० देखि चीनमा निर्मित विद्युतीय सवारी साधनको बढ्दो आयातका बावजुद ब्याट्रीबाट चल्ने इभीको नयाँ बिक्रीमा चिनियाँ ब्रान्डको हिस्सा आठ प्रतिशत मात्र छ। 

यसैबीच, युरोपेली सवारीसाधन निर्माताहरूलाई अझै पनि चीनको बढ्दो बजारमा पहुँचको आवश्यकता छ। उच्च लागत, सुस्त नवीनता, नियामक चुनौतीहरू र खण्डित पूँजी बजारले युरोपेली कार उत्पादकहरूलाई ठूलो असर पार्छ।

प्रकाशित मिति : २६ आश्विन २०८१, शनिबार  ४ : ०८ बजे

नवीकरण नगर्ने ४४ निर्माण कम्पनीको इजाजत खारेज

काठमाडौँ– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्माण व्यवसाय इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने ४४

कोरला नाका जोड्ने (छुसाङ-घमी) सडकको कालोपत्र ठेक्का आह्वान

मुस्ताङ- उत्तर/दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी करिडोर (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडक

कालीकोटको गगनेखोलामा पहिरो जाँदा कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध

जुम्ला– कालीकोटको गगनेखोलामा गएराति गएको पहिरोका कारण कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध

स्याउ निर्यात गर्दा स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य

कालीकोट– कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र उत्पादित स्याउ जिल्ला बाहिर

जीवनभन्दा ठूलो कुनै ऐन–कानुन हुँदैन : ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौँ- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले