रास्वपा सांसदविरुद्धको अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश « Khabarhub

रास्वपा सांसदविरुद्धको अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश


२७ कार्तिक २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


450
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं प्रहरीको हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको पक्षमा आन्दोलन गर्ने रास्वपाका सांसदहरुविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता हुने भएको छ । 

मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले यसअघि सर्वोच्च प्रशासनबाट दरपिठ गरेको निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको हो ।

 अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले अनुसन्धानमा रहेको चरणमै अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिने, आन्दोलन गर्ने र आम जनतालाई उतारेर न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना निवेदन पेस गरेका थिए । 

सो निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको थियो ।  त्यसपछि अधिवक्ता भट्टराई दरपीठविरुद्ध पुन: सर्वोच्चमा गएका थिए ।

सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माले दरपीठको आदेश बदर गरिदिएका हुन् । आदेश बदर भएसँगै रास्वपाका सांसद र पदाधिकारीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता हुने भएको छ ।

अधिवक्ता भट्टराईले रास्वपाका केन्द्रीय पदाधिकारी, बागमती प्रदेशका प्रदेश सभापति र २० जना सांसदविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको निवेदन दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २७ कार्तिक २०८१, मंगलबार  ४ : ४६ बजे

इङ्ग्ल्यान्डको बराबरीमा टिभी केबलले भूमिका खेलेको भन्दै नर्वेका प्रशिक्षक रूष्ट

ओस्लो- नर्वेका मुख्य प्रशिक्षक स्टाले सोलबाकेनले इङ्ग्ल्यान्डविरुद्ध भएको विश्वकप क्वार्टरफाइनलमा

कलाकार दीपाश्रीलाई ब्रेन ट्युमर : नेपालमै गरियो शल्यक्रिया

काठमाडौं- कलाकार दीपाश्री निरौलालाई ब्रेन ट्युमर भएको छ। उनका साथीसमेत

गणेश नेपालीको परिवारलाई मोहन बस्नेतले दिए एक लाख सहयोग, दिए छोरीलाई पढाउने आश्वासन

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन बस्नेतले त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि आफ्नै

पाकिस्तानद्वारा अमेरिका र इरानलाई संयमता अपनाउन आग्रह

इस्लामावाद- पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री इसहाक दारले अमेरिका र इरानलाई

३ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क खारेज गर्न निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको माग (संयुक्त विज्ञप्तिसहित) 

काठमाडौं– निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका विभिन्न संस्थाहरूले सरकारले लगाउँदै आएको ३