रास्वपा सांसदविरुद्धको अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश « Khabarhub

रास्वपा सांसदविरुद्धको अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश


२७ कार्तिक २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


450
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं प्रहरीको हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको पक्षमा आन्दोलन गर्ने रास्वपाका सांसदहरुविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता हुने भएको छ । 

मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले यसअघि सर्वोच्च प्रशासनबाट दरपिठ गरेको निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको हो ।

 अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले अनुसन्धानमा रहेको चरणमै अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिने, आन्दोलन गर्ने र आम जनतालाई उतारेर न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना निवेदन पेस गरेका थिए । 

सो निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको थियो ।  त्यसपछि अधिवक्ता भट्टराई दरपीठविरुद्ध पुन: सर्वोच्चमा गएका थिए ।

सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माले दरपीठको आदेश बदर गरिदिएका हुन् । आदेश बदर भएसँगै रास्वपाका सांसद र पदाधिकारीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता हुने भएको छ ।

अधिवक्ता भट्टराईले रास्वपाका केन्द्रीय पदाधिकारी, बागमती प्रदेशका प्रदेश सभापति र २० जना सांसदविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको निवेदन दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २७ कार्तिक २०८१, मंगलबार  ४ : ४६ बजे

प्रकाशित भयो एसईई नतिजा, उत्तीर्ण भए ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थी

काठमाडौँ । एसईई नतिजा प्रकाशित भएको छ । यसवर्ष ६५

‘प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा असहजता देखिएकोले नीति कार्यक्रमको समयमा केहीबेर विश्राम’

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा

सरकारसँग जनता असुरक्षित हुन थाले : एमाले सचेतक घतानी (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौं- नेकपा एमालेको एघारौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भएकी निता

पश्चिम एसियामा मिसाइल चल्दा नेपालका सडकमा असर, बिटुमिन नआउँदा रोकियो कालोपत्र

काठमाडौं- इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको युद्धले यतिबेला पश्चिम एसियालाई

रास्वपा उपनेता पराजुली भन्छन् : अरू दलले नगरेको काम गरेका छौँ, नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रलाई मार्गनिर्देशन गर्छ

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपनेता पराजुलीले सरकारको नीति