वामपन्थी नेता राधाकृष्ण मैनाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कट्टर आलोचक हुन्। आफूले लेखेको पुस्तकमा मैनालीले ओलीलाई एउटा चरम अवसरवादी पात्रका रुपमा परिभाषित गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वबाट मुलुकले दावी गरिए जस्तो समृद्धिको यात्रा नकोरिने दावी गर्दै आएका मैनाली सरकारको गतिविधि, समाजवादी मोर्चा, उत्तर–दक्षिणी मुलुकलाई कुटनीतिक सन्तुलन राख्न भएका प्रयास, भूराजनीतिले ल्याउन सक्ने अनिष्ट बारे के भन्छन त ? नेता राधाकृष्ण मैनालीसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कम्युनिस्ट नेता प्रधानमन्त्री भएको बेला उत्तरतिरको कम्युनिष्ट मुलुक चीन जाँदै गर्दा दक्षिण रिसायो, पश्चिमा मुलुकहरू पनि रिसाए अब गठबन्धन परिवर्तन हुन्छ भन्ने एकथरिको विश्लेषण छ। तपाईंको नापजाँच के छ ?
बीआरआई अनुदानमा नै लिने भन्ने कांग्रसेसँगको सहमतिका साथ उनी चीन गएका हुन्। बीआरआईको प्रोजेक्ट भनेको अनुदानको प्रोजेक्ट हैन। केही अनुदानमा दिने हो तर आफ्नो विकास र सम्बन्धित देशसँग सहकार्य गर्ने उनीहरूको जुन योजना हो, त्यो विश्वव्यापी रूपमा ४० बढी देशमा प्रयोग गरेका छन्। त्यसको मर्म र भावनालाई नबुझेर नेपालका नेताले भित्री रूपमा चिनियाँ सहयोग नलिने भनेपछि अनुदानमा मात्रै लिने भन्ने योजना बनाएर ओली चीन भ्रमणमा गए, जसको परिणाम संयुक्त वक्तव्यमा पनि बीआरआई सम्बन्धी सकारात्मक एजेन्डा बनेको देखिँदैन। यसले ओली चीनको भन्दा पनि पश्चिमाहरूकै काखामा गएको देखियो। जसले नेपालको हितभन्दा अरुकै सहयोगले हाम्रो स्तर बढाएको भन्ने भान पर्यो।

इन्डियन सहयोग देशको निम्ति पहिलेदेखि नै महत्त्वपूर्ण रूपमा हुँदै आएको छ। त्यसलाई अलिकति कूटनीतिक रूपले अगाडि लिएर गएको भए बीआरआईको सहयोगले ठोस रूप लिन सक्थ्यो। खासगरी सडक कनेक्टिभिटी र विद्युतीय कनेक्टिभिटी मात्रै चाइनासँग राम्ररी जोड्न सक्यो भने त्यसले देशको ठूलो समस्याको समाधान गर्दै त्यसलाई अग्रगतिमा लान सक्थ्यो। तर त्यो बुद्धि झापा आन्दोलन मान्ने नेताले नै चिनियाँ अर्थतन्त्र बुझेनन्। अनि राष्ट्रिय स्वार्थलाई बुझेनन्। यही कारणले देश अझ ठूलो सङ्कटमा गयो।

इन्डियन सहयोग देशको निम्ति पहिलेदेखि नै महत्त्वपूर्ण रूपमा हुँदै आएको छ। त्यसलाई अलिकति कूटनीतिक रूपले अगाडि लिएर गएको भए बीआरआईको सहयोगले ठोस रूप लिन सक्थ्यो।

यसले सरकारकै अस्थिरता बढेको छ। किनकि भारतसँग पनि राम्रो सम्बन्ध भएन र चीनसँग पनि भएन। चीनसँग पनि रमाइलो गर्न र घुम्न जाने भन्दा बाहेक केही भएन। सहमतिका कुरा मात्रै भए। सहमति त पहिला पनि धेरै भएका थिए। अहिले सम्म पूरा भएका छैनन्।

यो विषयमा बुद्धि नपुर्र्याउँदा सरकार नै ठूलो सङ्कटमा परेको छ। किनकि यहाँ पश्चिमाहरूले मात्रै काँध हालेर टिकिँदैन। आन्तरिक पृष्ठभूमि नै कमजोर छ। हिजोको जस्तो लोकप्रियता एमालेले कायम गर्न सकेको छैन। उपनिर्वाचनमै पनि नतिजा देखिहाल्यो। यो अवस्थामा चीनसँगको सम्बन्ध सबभन्दा राम्रो भयो भन्न सकिने अवस्था रहेन। यसले सरकारको अस्थिरता अझ धेरै बढ्यो।

प्रधानमन्त्री ओलीका बाध्यताका पछाडि सत्ता साझेदार दलहरूको असहमति छ भन्ने प्रष्ट छ। यो दृश्य देख्दादेख्दै व्य यति धेरै आशङ्का र आक्षेप लगाउने अवस्था छ र राजनीतिक हिसाबमा ?
बाध्यता त हो किनकि ओली आफैंले आफ्नो एकतालाई छोडेर कांग्रेसतर्फ गए। हिजो नेपाली कांग्रेस भारतसँग धेरै नजिकमा थियो भने अहिलेको कांग्रेसको नेतृत्व भनेको पश्चिमाहरूको नजिक त्यसमा पनि अमेरिकाको नजिकमा छ।

यसले उनीहरु नेपालमा बीआरआई हटाउन र अनुदान भन्दा बाहिर लिनै हुँदैन, ऋणमा लिने त पश्चिमाहरूको मात्रै हो भन्ने तर्कमा उनीहरू अडिक रहे। त्यही कारण अहिलेको यात्रामा ठूलो उपलब्धि हुन्थ्यो, त्यो हुन सकेन। त्यसमा ओलीका पनि आफ्नै कमजोरी रह्यो। उनले बीआरआई अनुदानमा हस्ताक्षर गर्दै एउटा भाषण गरिसकेका थिए। त्यो भाषणले चाइनिजहरूलाई सजिलो पारेन। बरु चित्त दुखाए।

कुनै समय नेपाली कांग्रेस भारत परस्त भनेर बद्नाम थियो। त्यसो भए नेपालका कम्युनिष्टहरुलाई मूल्यांकन गर्ने आँखा भनेको उत्तरसंगको सम्बन्धमा निर्भर छ भनेर बुझ्ने हो ?
कम्युनिष्ट नेता हुनुपर्ने थियो– राष्ट्रवादी तर यिनीहरू भए अवसरवादी। कतापट्टि मिलेर आफू सत्तामा टिकिन्छ, त्यता लागे। पहिला नेपाली कांग्रेस कृष्णप्रसाद भट्टराई पार्टी सभापति हुँदासम्म भारतको नजिकमा थियो। पछिपछि अहिले देउवासम्म आउँदा पश्चिमाहरूको नजिकमा गयो।

वामपन्थीहरू ढुलमुले भए। कताबाट आफू सत्तामा जान पाइने हो। त्यतैपट्टि लाग्ने भए। इन्डियातिर पाए त्यतै लाग्ने, पश्चिमातिर पाए त्यतै लाग्ने।

वामपन्थीहरू ढुलमुले भए। कताबाट आफू सत्तामा जान पाइने हो। त्यतैपट्टि लाग्ने भए। इन्डियातिर पाए त्यतै लाग्ने, पश्चिमातिर पाए त्यतै लाग्ने। अहिले नेकपा एमाले पनि इन्डिया र चाइना कतैतिर पनि देखिँदैन भन्ने कुरा त यात्राले नै बीआरआईको बारेमा चासो नै नराखेको मान्छे अनुदानभन्दा बाहिर नलिने भनेको मान्छे उनको गतिविधिले पश्चिमाहरूलाई नै बल पुग्यो।

पश्चिमाहरू चीन विरोधी इन्डिया विरोधी खेल खेल्न यहाँ लागेका छन्। त्यही खेललाई जोगाउन अहिले ओलीले पनि साथ दिए। बामपन्थी भन्दैमा उनीहरू देशभक्त हुनुपर्ने जुन अडान थियो, त्यो पनि सिध्याउँदै आए। सत्ता नै सङ्कटमा पर्यो।

इन्डियासँग पनि राम्रो समझदारी छैन अहिलेको सरकारसंग। वर्तमान सरकार भनेको एमालेको हो। कांग्रेसको परराष्ट्रमन्त्रीलाई इन्डियामा वाह वाह गरेर स्वागत गर्ने तर एमालेको ओलीलाई नबोलाउने अवस्था छ। सायद चीनबाट आएपछि इन्डियाले बोलाउँछ भन्ने ओलीको जुन तर्कना होला, त्यो पूरा होला नहोला तर बोलाइ हाले भने पनि उही चाइनामा गएर चाउमिन खाए जस्तै पनि इन्डियामा गएर मिठाइ खाएर मात्रै आउने हो कि त्यहाँ पनि कति प्रगति हुन्छ थाहा छैन। त्यसैले सरकार वैदेशिक नीतिको सवालमा अस्थिर छ।

आन्तरिक रूपमा पनि सरकार खस्किँदै गएको छ। आम मान्छेको आक्रोश र बेथा अनि भ्रष्टाचारका मामलाहरु अगाडि आइराखेका छन्। अहिले यो कम्बोडियाकै घटनाले पनि प्रधानमन्त्रीलाई हो कि हैन भन्ने अवस्था आएको छ। त्यो अफवाह नै हो भने पनि त्यसलाई कसरी कटाउनुपर्ने हो ? त्यसमा ओली सक्रिय भएर नलागे सम्म यो आरोप आशङ्का हट्दैन। त्यसैले आन्तरिक र बाह्य रूपमा पनि सरकार कमजोर हुनु भनेको त अस्थिरता नै हो। यो अस्थिरताले मुलुकलाई सङ्कटमा लैजान्छ।

आन्तरिक रूपमा पनि सरकार खस्किँदै गएको छ। आम मान्छेको आक्रोश र बेथा अनि भ्रष्टाचारका मामलाहरु अगाडि आइराखेका छन्। अहिले यो कम्बोडियाकै घटनाले पनि प्रधानमन्त्रीलाई हो कि हैन भन्ने अवस्था आएको छ।

मुलुकलाई संकटमा लैजाने अपजस कम्युनिष्टकै भागमा आउने भो हैन ? माओवादीदेखि माधव नेपालसम्म त्यही लाईनमा देखिन्छन् नि।
दलहरूका बीचमा अनेकता त आ–आफ्नै ठाउँमा छ। किनकि सबैका पाइला विदेशी भूमिमा जोडिएका छन्। माधव, वैद्य भारतीय नेतृत्वको रूपमा अगाडि आए। प्रचण्डको त जन्म नै भारतमा भयो जस्तो भयो। ओलीजी पनि फाइदामा झुन्डिने प्रवृत्तिका भए।

हिजो के भन्थे भन्दा पनि आज के भन्छन् भन्ने महत्वपूर्ण हो। कुनै पनि कम्युनिष्टहरू देशभक्त देखिएनन्। त्यसले गर्दा कम्युनिष्ट आन्दोलन एकजुट, एक भक्त इमानदार भएर जाने हो भने यसको अहिले पनि प्रगति छ। तर त्यो हुने सम्भावना कम छ। किनकि नेताहरू आफ्नै सत्ता जोगाउन तल्लीन छन्। उनीहरुलाई राजनीतिक स्वार्थकै चिन्ता छ। यही कारण देश अझ ठूलो सङ्कटमा अगाडि बढिरहेको छ।

ओली सरकारमा जानुभन्दा अगाडि आएको गिरिबन्धु टी स्टेट, टी स्टेट प्रकरण तपाईं भूमिसुधार मन्त्री हुँदाको प्रसंग पनि आएको छ। राज्यको कमाण्डमा बसेर ५१ बिघा जग्गा अंशबण्डा गर्ने नीतिगत चाललाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
पहिला गिरिबन्धु टी स्टेटबाट नै २० बिघा जमिनको अर्को सुन्दर टी स्टेट छुट्याइएको रहेछ। त्यसमा पनि चिया बगान नै लगाउनु पर्ने सर्तमा छुट्याइएको रहेछ। त्यही नजिर बनाएर मलाई ल्याएर गिरिबन्धुका एउटा अंशियारको रूपमा नाच टी स्टेट छुट्याइएको हो। त्यसलाई प्लटिङ गर्न छुट्याइएको हैन।

जुनपछि गएर ०६० सालमा सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वको बेला त्यसलाई प्लटिङ गर्ने निर्णय भयो। त्यही कुरालाई ओलीले पछि यो ६० बिघाको प्लटिङ पनि ‘कानूनले मिलेन म कानून बुझाएर सबै प्लटिङ गरिदिन्छु’ भनेर ऐन नै संशोधन गराएर प्लटिङ गर्ने निर्णय गरे।

ऐन संशोधन गर्दा केही नियम बनाएर त्यसमा साटफेर गर्दा ४ वटा सर्त राखिएको रहेछ। एउटा जति जग्गा साटफेर गर्नुपर्ने हो त्यो भन्दा कम हुन नहुने। जति मूल्यमा चिया बगान बेचिएको हो, त्यति नै मूल्यको जग्गा हुनुपर्ने जस्ता सर्त थिए। तर सर्त पूरा नगरी साटफेर गरेको कारण अदालतले त्यसलाई रोकेको हो। बाहिर चाहिँ साटफेर गर्दा भित्री लेनदेन, नाफा मुनाफा वा सहुलियत दिने काममा ओली पनि लागे भन्ने आयो। त्यसलाई छानबिन गर्ने ठाउँमा त उनीहरू नै छन्। त्यो कति सत्य हो थाहा छैन। सरकार त्यसमा चासो राख्दैन।

कम्बोडियाको सवालमा पनि ओलीले नै हैन भनेर पत्याउने कि नपत्याउने ? त्यत्रो ३२ अर्बको ठूलो रकम छ। अर्को कीर्तिपुरमा डेढ अर्बको जग्गा दानको बारेमा पनि यो दान मात्रै हैन, भित्री चलखेल छ भन्ने तर्क पनि अगाडि आएको छ।

कम्बोडियाको सवालमा पनि ओलीले नै हैन भनेर पत्याउने कि नपत्याउने ? त्यत्रो ३२ अर्बको ठूलो रकम छ। अर्को कीर्तिपुरमा डेढ अर्बको जग्गा दानको बारेमा पनि यो दान मात्रै हैन, भित्री चलखेल छ भन्ने तर्क पनि अगाडि आएको छ। त्यसमा पनि कुनै प्रष्टीकरण छैन। त्यसले सरकारमा आएपछि ओली धेरै बदनाम हुँदै गए।

एमालेभित्र जिउँदा नेता, बलवान विचार बोक्ने नेताहरू वा त्यो पुस्ताको अवसान भइसकेको हो ?
अहिले मदन भण्डारीको पालाको जस्तो एमाले भएन। त्यो बेला धेरै नेताहरू थिए।राम्रो नराम्रो बारेमा छलफल हुन्थ्यो। त्यसपछि एमालेमा त्यस्तो नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय नेताहरू हटाइँदै गए। सीपी, मलाई पनि हटाइयो। झलनाथलाई पनि हटाइयो। बामदेवलाई पनि हटाए।

अन्तिममा गएर माधव नेपाललाई पनि हटाए। ओली एकछत्र भएर बसेका छन्। उनले जे भन्यो त्यही हुन्छ। त्यसैले आन्तरिक रूपमा बिस्तारै कमजोर र विवादास्पद हुँदै गएको छ। उपनिर्वाचनले पनि थोरै छनक त दिएको छ। जसले परिवर्तनको एउटा नयाँ ढोका खोल्ने हो कि भन्ने संकेत देखिन थालेको छ।