‘कांग्रेस–कम्युनिस्ट बिहे हुँदैनथ्यो, कार्यक्रममा टाउको फुट्थ्यो’ | Khabarhub Khabarhub

रोल्पाली मोडेलको ‘डेमोक्रेसी’

‘कांग्रेस–कम्युनिस्ट बिहे हुँदैनथ्यो, कार्यक्रममा टाउको फुट्थ्यो’

माओवादीले मेरो ५० औँ लाखको सम्पत्ति लुटे : अमरसिंह पुन


२७ मंसिर २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 18 मिनेट


246
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– रोल्पा जिल्ला माओवादी जनयुद्धको उद्गमस्थल हो । माओवादी नेताहरु कृष्णबहादुर महरा, ओनसरी घर्ती र वर्षमान पुनदेखि लिएर पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनसमेत यही जिल्लाबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाए । कांग्रेससँग भिडेर १० वर्ष जनयुद्ध लडेको माओवादीले ०७९ को आम चुनावमा उही कांग्रेसकै भोटको सहारा लिएर वर्षमान पुनलाई प्रतिनिधिसभामा जितायो ।

पहाडी जिल्ला रोल्पामा प्रतिनिधिसभाको एउटा सिट छ । प्रदेशसभाका दुई सिट छन् । ०७९ को चुनावमा कांग्रेसले सघाउँदा माओवादीका वर्षमानले ४१ हजार मत पाएर जिते । यसको बदलामा प्रदेशतर्फको एक सिट कांग्रेसले पायो तर माओवादीको अन्तरघातका कारण कांग्रेसले चुनाव जितेन ।

प्रदेशसभाका दुई सिटमध्ये एउटामा माओवादीका जोखबहादुर महरा उठेका थिए भने अर्कोमा कांग्रेसका अमर सिंह पुन उठेका थिए । तर, कांग्रेसको भागमा परेको प्रदेशमा माओवादीले बागी उम्मेदवार उठायो जसका कारण कांग्रेस उम्मेदवार पुन हारे । अर्थात् कांग्रेस नेता पुन तिनै ‘अभागी’ नेता हुन्, जसले माओवादीलाई जिताए, आफूचाहिँ हारे ।

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट प्रदेशसभामा जोखबहादुरले १९ हजार मत पाए भने कांग्रेसका पुनले १० हजार मात्रै पाए । कांग्रेसको भागमा परेको क्षेत्रबाट माओवादीका बागी उम्मेदवार दीपेन्द्रकुमार पुन मगर १४ हजार मतका साथ विजयी भए । यसरी रोल्पाका तीनै सिट (संघ र प्रदेश) माओवादीको पोल्टामा पर्‍यो । कांग्रेसलाई गठबन्धन फापेन ।

रोल्पामा माओवादीबाट अन्तरघातको शिकार बनेका अमरसिंह यतिबेला नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशको सभापति छन् । उनी शेखर कोइराला निकट नेता मानिन्छन् । ०७९ सालमा माओवादीसँग कांग्रेसले गठबन्धन गर्नु हुँदैन र एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने उनको लाइन थियो ।

कांग्रेस नेता पुन यसअघि संविधानसभा सदस्य पनि भइसकेका छन् । उनी पूर्वराज्यमन्त्रीसमेत हुन् । तर, प्रदेशसभामै पराजित हुनुपरेपछि अहिले उनी संसदीय फाँटभन्दा पर पार्टी राजनीतिमा सीमित छन् ।

माओवादी जनयुद्धको जगजगी भएका बेला रोल्पाली कांग्रेस नेता पुन राशन ठेक्काको काम गर्थे । त्यो पनि सेना र प्रहरीलाई भात खुवाउने ठेक्का । यस्तो व्यवसायका कारण माओवादी र उनको टस्सल नपर्ने कुरै भएन । त्यसबेला माओवादीले आफ्नो ५० औं लाखको सामान लुटेको पुन बताउँछन् ।

आखिर जनयुद्धकालमा रोल्पामा माओवादी र कांग्रेसको सम्बन्ध कस्तो थियो ? अहिले रोल्पा–रुकुमजस्ता जिल्लामा माओवादीको प्रभाव कस्तो छ ? त्यहाँ रास्वपाजस्ता नयाँ दलको स्थिति के छ ? आगामी चुनावमा कांग्रेसले एक्लै लड्दा माओवादीलाई जित्ने स्थिति छ कि छैन ? बिराटनगरको कांग्रेस भेलामा भाग लिएर काठमाडौं आएका लुम्बिनी सभापति पुनसँग खबरहबले ‘त्यो बेलाको रोल्पा’ र ‘अहिलेको रोल्पा’बारे केही जिज्ञासाहरु राखेको छ ।

साथै, पछिल्लो समय कांग्रेसभित्र देखा परेको गुटगत संघर्षबारे पनि केही प्रश्नहरु राखिएका छन् ।

तपाई रोल्पाको कुन गाउँमा जन्मिनुभएको ?

म रोल्पाको तत्कालीन राँक गाविसमा जन्मिएको हो । राँक अहिले सुकिदह (गंगादेव) गाउँपालिकामा पर्छ । हामीले सर्वदलीय सहमति गरेर पालिकाको नाम सुकिदह राखेका थियौँ । सुकिदह भन्ने धार्मिकस्थलको नाममा गाउँपालिका बनायौँ । पछि ०७४ को चुनावमा गाउँपालिका अध्यक्षमा माओवादीका साथीले जित्नुभयो । जितेपछि एक वर्षपछि अध्यक्षले गाउँपालिकाको नाम गंगादेव भनेर राख्नुभयो । पालिका अध्यक्षकी श्रीमती गंगा र सालो देवका नामबाट उहाँले सहिदको नाम भनेर गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गर्नुभयो । उहाँहरू दुबैजना माओवादी द्वन्द्वकालमा बितेका कारणले सहिदको नाममा ‘गंगादेव’ गाउँपालिका भनेर राख्नुभयो ।

हामीले स्थानीय तह, प्रदेशदेखि संघसम्म पास गरेरै सुकिदह गाउँपालिका बनाएका थियौं । सरकारले पनि क्याबिनेटबाटै निर्णय गरेर फेरि सुकिदह गाउँपालिका बनाएको छ । यो नाम राख्ने, परिवर्तन गर्ने विषयमा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । मलाई लाग्छ, समय–परिस्थितिमा त्यसबारे एउटा निर्णय होला । किनभने, व्यक्तिको नाममा र त्यहाँको समाजले पचाउने धार्मिकस्थलका नाममा भएका कारणले सम्मानित अदालतले विचार त गर्छ नै होला ।

अलिकति इतिहासतिर जाऔं । ०५२ साल फागुनमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु हुनुअघि नै रोल्पामा कांग्रेस र माओवादी (तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा) का कार्यकर्ताबीच कुटाकुट र झडपका घटनाहरू भइराख्थे भन्ने सुनिन्थ्यो । त्योबेला गिरिजाको शासनकालमा कांग्रेसले रुकुम– रोल्पामा गुण्डागर्दी गर्‍यो र हामीमाथि दमन भयो, त्यही भएर हामी बन्दुक उठाउन बाध्य भयौँ भन्ने माओवादी नेताहरुको तर्क सुनिन्छ । माओवादीको उद्गमस्थल रोल्पामा जन्मनुभएको तपाईंचाहिँ कहिलेदेखि कांग्रेस हुनुभयो ? सम्झिनुहुन्छ, ०५२ सालको जनयुद्धभन्दा अगाडिको रोल्पा कस्तो थियो ? जनयुद्धअघि कांग्रेस र माओवादीबीचको सम्बन्ध कस्तो थियो ?

म पञ्चायतकालदेखि नै राजनीतिक चेतना भएको परिवारको सदस्य हुँ । बुवा कांग्रेसमा हुनुहुन्थ्यो । बुवा वडाध्यक्ष नै हुनुहुन्थ्यो । ०४९ तिर मेरो कान्छो काका गाविसको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । हामी राजनीतिक परिवारकै सदस्य हो । राजनीति सुरु गरेदेखि नै म कांग्रेसमै लागेँ ।

बहुदल आइसकेपछि मानिसहरु राजनीतिक दलमा कटिवद्ध भएर लागे । हामी पनि त्यही रुपमै लाग्यौँ । राजनीतिमा लागेपछि कोही कांग्रेस भयौँ, कोही जनमोर्चा वा कोही एमाले भए होलान् । त्योबेला हामीले एकले अर्को पार्टीको मान्छेलाई देखिनसहने अवस्था थियो । पानी बाराबारको अवस्था थियो ।

हाम्रो घरमै के थियो भने हाम्रो बाजेका तीन भाइमध्ये माइलो बाजेपट्टिका छोराहरू एउटा राप्रपा, एउटा एमाले हुनुहुन्थ्यो । हामी कांग्रेस थियौँ । हाम्रो घरमै बोलचाल थिएन । माइला बाजे बित्नुभयो । उहाँ बित्दा पनि जूठो, काजकिरिया एकै ठाउँमा गर्ने अवस्था नै भएन । त्यस्तो अवस्था थियो । अलि राजनीति नबुझेर पनि होला । लोकतन्त्र परिपक्व नभएर पनि होला ।

झापाको कांग्रेस रोल्पा आयो भने कांग्रेसहरू त्यसै रमाउने । अनि नजिकको आफ्नै ज्वाइँ अर्को पार्टीको छ भने उसलाई राम्रो नमान्ने । त्योखालको परिस्थिति थियो ।

कुनैबेला त रोल्पामा कस्तोसम्म थियो भने छोरी लिने र दिने कुरामा पनि कुन पार्टीको हो भनेर हेरिन्थ्यो । फरक पार्टीको मान्छेकी छोरी र फरक पार्टीको छोरा पर्‍यो भने बिहेको कुरै नगरौँ भन्नेखालको अवस्था थियो ।

अहिले त धेरै फरक छ । जे–जे पार्टी भए पनि सहकार्य, एकता हुन्छ । चुनावमा प्रतिस्पर्धा त गरौँला तर अहिले फरक ढंगको राजनीति छ । अहिले जुनसुकै पार्टीका भए पनि पहिले जस्तो छैन । तर, त्यतिखेरचाहिँ फरकै थियो ।

त्योबेला हामी कार्यक्रममा हिँड्दा कहाँनेर कसले ढुंगा हान्छ र टाउको फुट्छ भन्ने अवस्था थियो । एउटाले अर्काको कार्यक्रम बिथोल्ने, विरोध गर्नेखालको अवस्था थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला नै ०४८–०४९ सालतिर होला, रोल्पा जाने कार्यक्रममा हामी आउने बाटोमा ढुंगामुढा गरिएको थियो ।

रोल्पाको एउटा बेल्ट कस्तो छ भने मारीखोला तर्न बर्खामा समस्या हुने । हामी त्यो खोला तर्न दाङबाट आउनुपर्ने परिस्थिति थियो । त्यस्तो ठाउँमा त्योबेला कांग्रेसका थुप्रै साथीहरूले कुटाइ खानुभयो । थुप्रै साथीहरू कार्यक्रममा जान नसक्ने अवस्थामा, फर्किनुपर्ने अवस्थामा पुग्यौं ।

अहिले त्यो संस्कृति अलि कम भएको छ । अझै पनि माओवादीका साथीहरूलाई सकेसम्म अरु पार्टीका कार्यक्रमहरू बिथोल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ । तर, कांग्रेस र अरु पार्टीहरुको सोच त्यस्तो पाइँदैन । कार्यक्रम त सबैले गर्न पाउनुपर्‍यो नि, आफ्ना कुराहरू राख्न पाउनुपर्‍यो नि भन्ने छ । तर, रोल्पा–रुकुमको हकमा माओवादीका साथीहरूले अझै पनि अरु पार्टीको अस्तित्व स्वीकार गरेको अवस्था छैन ।

रोल्पामा कांग्रेस र माओवादीबीच ०५२ फागुन अगाडि भएका झडप र ढुंगा हानाहानको कुनै गन्ती नै छैन होला है ?

जनमोर्चाका तर्फबाट ०५२ साल फागुन अगाडिका घटनामा ५–६ जना कांग्रेसका साथीहरूलाई मारिसकिएको थियो । उहाँहरूले जनयुद्ध भन्नुहुन्छ, हामीले सशस्त्र द्वन्द्व भन्छौँ । त्यो द्वन्द्व गर्नेहरुले द्वन्द्वको घोषणा गर्नुअघि नै हाम्रा साथीहरुलाई मारिसक्नुभएको थियो । कोही गाविस अध्यक्ष, कोही जिल्ला विकास समिति सदस्य, कोही अलि टाठाबाटा । यस्ता मान्छेलाई नै ईंगित गरेर उहाँहरुले हत्या गरिसक्नुभएको थियो । नैनसिंह खत्री, मिठु घर्ती, अमरसिंह झाँक्री मारिनुभयो । अरु पनि हुनुहुन्थ्यो । ०५२ फागुनपछिको त धेरै कुरा सबैलाई थाहै छ ।

तर, त्योबेला सुरक्षाकर्मीले पनि जनमोर्चाका कार्यकर्तामाथि ज्यादति गरे भन्ने छ नि ? जनताको धनसम्पत्ति पनि लुटियो भनिन्छ…

त्यो त दोहोरो भएको छ । गाउँघरमा रुपैयाँ–पैसा, गरगहना घरमै राख्ने चलन थियो । त्योबेला थुप्रै कुरा लुटिएको छ । रोल्पाबाट थुप्रै सुन लुटिएको छ । त्यो कहिले माओवादीबाट, कहिले सरकारबाट ।

माओवादी राति आएका बेला खाना दिएन भने उसले कुटपिट गर्ने । डरले पनि जनताले खाना दिनुपर्ने । दिउँसो आएर पुलिसले हामीलाई खाना दे भनेपछि उसलाई पनि दिनुपर्‍यो । राति माओवादीलाई खाना किन दिइस् भनेर जनतालाई दुःख दिने । फेरि राति माओवादी आएर पुलिसलाई खाना ख्वाइस् भनेर दुःख दिने । त्योबेला सर्वसाधारणलाई यति पीडा भयो, यति समस्या भयो कि भनिसाध्य छैन ।

रोल्पामा सशस्त्र हिंसामा कांग्रेसका १२१ जना मारिए । ०७४ को निर्वाचनपछि फेरि तरुण दलका अध्यक्षको हत्या भयो । त्योसहित गरेर कांग्रेसका १२२ जना साथीहरुलाई माओवादीले मार्दियो ।

समग्र सुरक्षाकर्मी, कांग्रेस, माओवादी, एमालेलगायतका अरु पार्टी गरेर १ हजार ७६ जनाले रोल्पामा आहुती दिनुपर्‍यो । यो रेकर्डेड डाटा हो । तर, यतिमात्रै मारिएका भन्ने होइन । त्यो सशस्त्र हिंसाका कारण अरु थुप्रैको ज्यान गएको छ । कारण के भने सुत्केरी ब्यथा लाग्यो, समयमै अस्पताल पुर्‍याउन सकिएन, सुत्केरी महिलाको अकालमा ज्यान गयो । कोही बिरामी भयो, उपचार गर्न जान सकिएन, अकालमै बिरामीले मर्नुपर्‍यो ।

यस्ता धेरै कारणले धेरै मानिसहरूले रोल्पामा पीडा भोग्नु पर्‍यो । यसमा कुनै पार्टीविशेषको कुरा छैन । माओवादी पार्टीमा लागेका, माओवादीमा आस्था राख्नेलाई पनि ठूलै क्षति नै भएको छ । कांग्रेस–एमालेलगायतका अरु पार्टीलाई पनि त्यस्तै क्षति पुगेको छ । हिंसा सुरु नगरेको भए त्यो क्षति रोल्पालीले भाग्नु पर्दैनथ्यो नि । हिंसा सुरु भइसकेपछि त्यत्रो द्वन्द्व भयो ।

शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादीको सरकार बन्दा मजस्तो कांग्रेस पनि खुशी भएको थिएँ । ठीकै छ, कांग्रेसले हारेर के भयो त, रोल्पा–रुकुमबाटै सुरु गरेको माओवादीले जित्यो, अब रोल्पा–रुकुमलाई नै हेरेर योजना बनाउला । गरिब जनतालाई हेरेर योजना, नीति निर्माण तर्जुमा गर्ला । त्यसो गरे कम्तिमा हामीले पनि त्यो फल त पाउँछौँ भनेर म भित्रभित्रै खुशी नै थिएँ, बाहिर भन्न नमिले पनि । तर, त्यसको ठीक उल्टो भयो ।

कांग्रेसमा लागेका कारण जनयुद्धकालमा तपाईंले चाहिँ माओवादीबाट सास्ती ब्यहोर्नु परेन ? माओवादीसँग तपाईंको व्यत्तिगत सम्बन्ध कस्तो रह्यो ?

व्यक्तिगत सम्बन्ध मेरो माओवादीसँग अलि ठीकै थियो । वर्षमान पुनसँग त मेरो चिनजान थिएन । महरा सर (पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा) सँग चिनजान थियो । उहाँले मलाई त पढाउनुभएन तर अर्को स्कुलमा पढाउनुहुन्थ्यो । तर, पनि उहाँसँग मेरो व्यक्तिगत चिनजान ठीकै थियो । अरु स्थानीय स्तरका माओवादी नेताहरूसँग मेरो सम्बन्ध राम्रै थियो । ०५६ सालसम्म म अलि खुला नै हिँड्थे । कुनै समस्या थिएन ।

०५६ सालको आम निर्वाचनमा अलि बढी नै लागियो । मलाई ०५४ सालमै जिल्ला विकास समितिको सभापति बनाउने पार्टीले योजना बनाइरहेको थियो । म वडा सदस्य पनि भएँ । तर, म अहिले नै गर्दैन भनेर ब्याक भएँ । ०५६ को चुनावमा मलाई पार्टीले सांसदका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्योबेला पनि म आफू ब्याक भएको हो ।

त्योबेला हाम्रो बेल्टमा प्रभाव राख्ने नेता खुमबहादुर खड्का हुनुहुन्थ्यो । उहाँले बोलाएर नै मलाई प्रेसर नै गर्नुभएको हो चुनाव लड्नुस् भनेर । त्यो समयमा म २६ वर्षको थिएँ । समय पनि ठीकै थियो । तर, मैले हिसाब–किताब गरेँ । मासिक ६ हजार ५०० भत्ताले के पुग्ला ? आफ्नो पेशा व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने लागेर मैले अहिले नै मेरो बेला भएको छैन, पछि समय आएपछि चुनाव लड्छु भनेर बसेँ । ५०–६० वर्ष पुगेपछि राजनीति गर्ने हो, त्योभन्दा अघि त राजनीति गर्दिनँ भन्ने सोच थियो । तलै बसेर पार्टीलाई सहयोग गर्छु तर पदीय दायित्वमा जादिनँ भन्नेखालको सोच थियो ।

आम निर्वाचनको घोषणा भयो । माओवादीले चुनाव बहिस्कार गर्‍यो । म त्यो चुनावको प्रचारमा अलि बढी नै लागेँ । त्यसपछि माओवादीले मलाई टार्गेट गर्‍यो । जिल्लामा बस्न सक्ने स्थिति भएन । म नेपालगञ्जतिर बसेँ । त्यहाँ पनि बस्न सक्ने अवस्था नभएपछि म काठमाडौं आएर बसेको हुँ । रोल्पा जानु परे हेलिकप्टरमा जानुपर्ने, होइन भने चुप लागेर बस्नुपर्ने अवस्था थियो । गाह्रो थियो । म विस्थापित भएको थिएँ ।

मैले क्षति पनि थुप्रै भोगेँ । म त्योबेला पेशाले व्यवसायी थिएँ । रासन सप्लाईको व्यवसाय थियो । सेना, पुलिसलाई रासन सप्लाई गर्थेँ । ठेक्कापट्टाको पनि काम गर्थेँ । थुप्रै ठाउँमा माओवादीले मेरो सामान नै लुटेर लगेको हो । हिसाब नै गर्ने हो भने त्यसबेला मेरो ५० औँ लाखको सम्पत्ति लुटियो । कतिबेला खसीका गाडी लुटिने । कहिले चामलका गाडी लुटिने । कहिले फलामका डन्डी, सिमेन्ट लुटिने ।

एकचोटि डोल्पामा साल्ट ट्रेडिङले नुनको सप्लाई ठेक्का गरेको थियो । मैले नुनको ठेक्का लिएको थिएँ । मेरो नुनको ढुवानी ठेक्का ६५ रुपैयाँ किलो थियो । ७ रुपैयाँ किलो किन्नुपर्थ्यो । पहिले आफैंले किन्ने हो, पछि खरिदको भुक्तानी पाइन्थ्यो । २२५ क्विन्टल नुन डोल्पाको दुनै पुग्दै गर्दा लुटियो ।

त्यतिबेलाको हिसाब गर्दा लगभग २५ लाख घाटा भयो । किन भयो भने नुन नपाएर डोल्पामा हाहाकार भयो । अनि रेडियो नेपाल, टेलिभिजनले समाचारमा मेरो नाम भट्यायो । यति सबै भइसकेपछि मैले हेलिकप्टरबाट १२०–१२५ रुपैयाँ किलोका दरले नुन डोल्पा ढुवानी गरेँ । जबकि मेरो ठेक्का ६५ रुपैयाँ किलो थियो । यदि नलुटिएको भए मैले सहज तरिकाले नुन पुर्‍याउन सक्थेँ ।

यस्ता थुप्रै क्षतिहरु भोग्नुपरेको थियो । तर, पनि ठीकै छ, परिवर्तनका लागि लडेको शक्तिले गर्‍यो भनेर मैले अरुजस्तो धेरै चिल्लाउने र धेरै पीडा देखाउने काम भने गरिनँ । त्यो गयो, ठीकै छ चलोस् भनेर चलेको मान्छे हुँ ।

रुकुम–रोल्पाबाटै उठेको शक्तिले ०६४ मा चुनाव जित्दा खुशी भएको थिएँ भन्नुभयो । माओवादीले केही विकास गरेन त रोल्पामा ?

माओवादीले केही गरेन भन्दा उहाँहरु हामीले गरेका छौँ भन्नुहुन्छ । तर, उहाँहरुले सीमित व्यक्ति, सीमित योजनाका साथ विकास गर्नुभयो । त्यसरी हुँदैन ।

जस्तै– उहाँहरुले कोही मान्छेलाई उपभोक्ता समितिमा राखेर काम गर्नदिनुछ अर्थात दुईचार पैसा कमाउन दिनुछ भने टुक्रे योजनाहरु पार्नुभयो । तर, भोलिका दिनमा प्रभाव राख्ने दीर्घकालीन योजनाहरु रुकुम–रोल्पामा पार्नुभएन । रोल्पामा विकास नभएको होइन । शासन सत्ता, शक्तिमा भएको पार्टीले रोल्पामा धेरै गर्नुपर्थ्यो, त्यो गर्न नसकेको अवस्था हो । जे–जति काम भएका छन्, ती साल बसाली कामहरु छन् ।

म पनि राजनीति गर्ने व्यक्ति हुँ, राजनीति गरिरहेको छु, जहिले हाम्रो सरकार हुन्छ, त्यतिबेला हामीले पनि गरेकै छौँ । अरुले पनि गर्नुभएकै छ । तर, हामीले बनाएको योजना दीर्घकालीन खालका छन् । तर, उहाँहरु कहाँ आफ्ना मान्छे भएको स्थान छ, त्यो ठाउँलाई ठ्याक्कै ईंगित गर्ने र सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी व्यक्तिवादी शैलीमा चल्नुभयो । माओवादीका साथीहरुले आफूकेन्द्रित राजनीति गर्नुभयो । त्यसले माओवादीका केही नेताहरु र तिनका पछि लाग्ने केही माओवादी कार्यकर्ताहरु बन्नुभयो । त्यस्तो त कांग्रेस–एमालेमा पनि नभएको म भन्दिनँ । तर, समग्रमा रोल्पाली जनताले जुन परिवर्तन माओवादीबाट चाहेका थिए, त्यो परिवर्तन माओवादीबाट भएन ।

माओवादी पनि पुरानै, कांग्रेस–एमालेकै पारामा हिँड्यो भन्न खोज्नुभएको ?

पुरानै पारामा भन्दा पनि उहाँहरुले देशलाई अस्तव्यस्त बनाउनुभयो । सिस्टम नै बिगार्नुभयो ।

तपाईं त्यस्तो भन्नुहुन्छ । तर, प्रचण्डले त्यही रोल्पामा गएर चुनाव जित्नुभयो । वर्षमान पुनले पनि चुनाव जित्नुभएकै छ । माओवादीले काम नगरेको भए त्यसरी चुनाव जित्थ्यो ?

यसमा के हो भने आज पनि समाजमा जसले जसले केही गरेकै छैन, त्यसले बोल्यो भने त्यसैका कुरा बढी सुन्ने समाज छ हाम्रो । त्यस्तो चलन छ । त्यसकारणले त्यो चलनले जित्ने हो । हिजो द्वन्द्वका बेला पैसा लग्यो, दुनियाँ गर्‍यो, यो गर्‍यो, त्यो गर्‍यो । त्यो गएको पैसा पनि त्यहीँ प्रयोग भयो, त्यहीँ लगानी भयो । अब यसैलाई भोट दिउँ न, केही गरिहाल्छ कि भन्ने भयो मान्छेलाई । अहिले त फरक छ नि । जनता अलि फरक भइरहेका छन् ।

माओवादीले ०६४ को निर्वाचनमा धेरै मत ल्यायो । हिंसाका क्रममा जसलाई लुटेको छ, जसलाई कुटेको छ, जसको सम्पत्ति लगिदिएको छ, ती मान्छेले माओवादीलाई भोट हाल्दा मैले सोधेँ – किन माओवादीलाई भोट हाल्नुहुन्छ ? तपाईंको यति पैसा लगिदिएको होइन ? तपाईंलाई कुटाइ खाएको होइन ? जवाफ हुन्थ्यो– कुटाइ पनि खाइयो । सम्पत्ति पनि लुटियो । त्यो कुटाइ, त्यो लुटाइ त्यो पार्टीमा लगानी भयो । अब त्यसमा हाम्रो लगानी भएको छ, त्यसबाट केही हुन्छ कि भनेर भोट दिएका हौँ ।

कुटाइ खाएकाले समेत भोट दिनु भनेको त माओवादीका लागि उपलब्धि थियो नि होइन ?

अब त्यो स्थिति छैन । अब जनता बुझ्दैछन् । अब वास्तवमै फरक छ स्थिति ।

गत ०७९ को चुनावमा रोल्पामा कांग्रेस–माओवादीबीच गठबन्धन भएको थियो । गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीका विजयी उम्मेदवार वर्षमान पुनले पाएको ४१ हजार भोटमा कांग्रेसको कति मिसिएको थियो ?

त्यो ४१ हजारमा कांग्रेसको भोट २० हजार हो ।

भनेपछि, अहिले रोल्पामा कांग्रेसको भोट २० हजार र माओवादीको २१ हजार छ ?

रोल्पामा हाम्रो भोट २५–२६ हजार हो । हाम्रो केही भोट माओवादीमा परेन । सत्य कुरा गर्नुपर्छ । यसकारण कांग्रेसको २० हजार भोट वर्षमान पुनले पाउनुभएको हो । उहाँहरुको भोट पनि अलि बढी थियो तर, माओवादीका सबैले उहाँलाई भोट हालेनन् । कारण के हो भने माओवादीमा पनि आन्तरिक द्वन्द्व छ । माओवादीका ५–७ हजारले वर्षमानलाई भोट हालेनन् ।

अब ०८४ को चुनावमा एक्लाएक्लै लड्ने हो भने रोल्पामा माओवादीले चुनाव जित्छ ?

एक्लाएक्लै लडेको भए रोल्पामा माओवादीलाई ०७९ को चुनावमा पनि गाह्रै थियो । नाम त नलिऊँ, तर, माओवादीका केही नेताले वर्षमानलाई सहयोग नगर, हामी चुनाव तिमीहरुलाई जिताउँछौँ, वर्षमानलाई भोट नहाल्ने वातावरण हामी बनाइदिन्छौँ भनेका हुन् । माओवादीभित्र पनि योखालको स्थिति छ ।

तर, मैले मेरो पार्टीले गठबन्धनको नीति लिएर माओवादीलाई सहयोग गर्ने भनिसकेपछि र म लुम्बिनी प्रदेशको सभापतिको हैसियतले पनि पार्टीको नीति विपरीत जान सक्दिनँ भनेँ ।

मेरो पार्टीले निर्णय गर्नुभन्दा पहिले मैले पनि माओवादीसँगको गठबन्धनप्रति विमति राखेको हुँ । म रोल्पाको मान्छे, मलाई त सबैभन्दा आवश्यक थियो होला नि गठबन्धन । तर, मैले देशभर कहीँ पनि माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन हुनुहुँदैन भनेको थिएँ ।

यदि चुनावी गठबन्धन नगरेर आफैं टिकट पाएको भए कांग्रेसले रोल्पामा चुनाव जित्थ्यो  ?

रोल्पामा चुनावी गठबन्धन नभएको भए कांग्रेसले चुनाव जित्थ्यो भनेर म दाबी गर्दिनँ । तर, कांग्रेस हार्नुपर्ने कारण पनि थिएन । त्यहाँ अरु–अरु सेक्टर मिलाइन्थ्यो । रोल्पामा चुनाव जित्ने आधारहरु थिए ।

मैले ग्यारेन्टीका साथ मेरो पार्टीभित्र रोल्पामा माओवादीसँग मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर नीतिगत निर्णय गराएको पनि हो । यसबारे केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय बोर्डमा छलफल भएको पनि हो । तर, पछि माओवादी साथीहरुलाई डर लागेछ, उहाँहरुले केन्द्रमा के–के मिलाउनुभयो, पछि हामी पनि त्यसैअनुसार लाग्यौँ ।

हुन त यो प्रश्न माओवादीलाई सोध्नुपर्ने हो । तथापि, कांग्रेस नेताबाट सुनौं । माओवादीको प्रभाव क्षेत्र भनिएका रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट जस्ता जिल्लामा भएको उपनिर्वाचनमा माओवादीको पक्षमा राम्रो परिणाम आएन । मोरङ र कीर्तिपुरमा भने भोट बढाएको पाइयो । माओवादीहरु अब हामी एक्लै लड्दा पनि जित्ने रहेछौं भनेर धेरै नै खुशी देखिएका छन् । तर, रुकुम–रोल्पामै माओवादीको मताधार किन कमजोर भयो ?तपाईंको विचारमा के कारणले यस्तो भएको होला ?

हिजो उहाँहरूले जनताका बीचमा जे कुरा बोल्नुभएको थियो, जुन मुद्दा उठाएर आन्दोलन गर्नुभएको थियो र सशस्त्र द्वन्द्व सिर्जना गर्नुभएको थियो, त्यो आन्दोलनपश्चात् उहाँहरू पटक–पटक शासन सत्तामा बस्नुभयो । सत्तामा रहँदा उहाँहरूले के गर्नुभयो भन्ने कुरा जनताले राम्रोसँग बुझे । विशेषतः रोल्पा–रुकुमकै जनताले बुझेका छन् । उहाँहरूले रोल्पा–रुकुमलाई कति पीडा दिनुभयो र त्यहाँबाट उहाँहरूले कति लिनुभयो भन्ने कुरा सबैले हिसाब–किताब राखेकै छन् । त्यसकारण पनि रोल्पा–रुकुममै उहाँहरूको संगठन खस्किएको छ ।

अहिले केही अरू ठाउँमा उहाँहरूले ‘जित्यौँ’ भन्नुभएको छ । त्यसो हुनुको कारण हाम्रो पार्टी (काङ्ग्रेस) मा देखिएका आन्तरिक समस्याहरू नै हुन् । यी आन्तरिक समस्या मिलाउने र व्यवस्थापन गर्ने हो भने उहाँहरूले अब कतै चुनाव जित्न सक्नुहुन्न । अहिले भोट बढेको भन्दै उहाँहरू यत्तिका हौसिनुपर्ने अवस्था नै होइन ।

तर, कर्णाली र लुम्बिनी त माओवादीको मुख्य आधार इलाका नै हो नि ?

पहिले पनि समग्र लुम्बिनी माओवादीको गढ होइन । रोल्पा र पूर्वी रुकुममात्रै उहाँहरूको अलि बलियो आधार भएको क्षेत्र थियो । अरू ठाउँमा उहाँहरूको राम्रो अवस्था छैन । त्यही जनाधार भएको ठाउँ बचाउन पनि उहाँहरूलाई मुस्किल परिरहेको छ । ती ठाउँमा उहाँहरूले कति विकास प्रत्याभूत गराउन सक्नुभयो र आफ्नो सङ्गठन जस्ताको त्यस्तै राख्न सक्नुभयो ? यो महत्वपूर्ण हो । कर्णालीमा पनि अवस्था उस्तै हो । जाजरकोटमै यसपटकको उपचुनावमा उहाँहरूको मत देखियो । रुकुमको मत पनि देखियो । त्यसकारण उहाँहरू जताततै खस्किइरहनुभएको छ ।

माओवादीको त्यस्तो आधार भन्ने कुरा छैन । अब जनताले बुझिसकेका छन् । काङ्ग्रेसको आधार छ भन्दैमा काङ्ग्रेस नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । किनकि नागरिकले राम्रो व्यक्ति र पार्टी खोजिहाल्छन् । अब पनि हिजोजस्तै ‘मेरा बाले घ्यु खाए, मेरा जुँगा चिल्लै’ भन्ने अवस्था कसैको छैन । त्यसकारण समयानुकूल जनताले आफ्नो नेतृत्व छान्छन् । यो माओवादीमा मात्रै होइन, सबै पार्टीका हकमा लागू हुन्छ ।

भनिन्छ, ०६४ मै जनताले कांग्रेस–एमालेको विकल्प खोजेका थिए । ‘कांग्रेस–एमाले पुराना भए, यिनले काम गरेनन्, अब नयाँले केही गर्छ कि भनेर माओवादीलाई भोट दिएको’ भन्ने भाष्य छ । त्यही भाष्यअनुसार हेर्दा रुकुम–रोल्पाका जनताले पनि त्यसबेला माओवादीलाई जिताएको देखियो । अहिले फेरि काङ्ग्रेस–एमाले–माओवादी एउटै भए, अब हामी केही गर्छौं’ भन्दै रास्वपाजस्ता नयाँ शक्ति पनि जन्मिएका छन् । रोल्पाली जनताले पनि अब ०८४ को चुनावमा ०६४ मा जस्तै नयाँ विकल्पको खोज्ने हुन् कि ? किनभने, रोल्पामा थवाङबासीजस्ता परिवर्तन खोज्ने मानिसहरु बस्छन् भन्ने गरिन्छ…..

रुकुम–रोल्पामा रास्वपाको कुनै प्रभाव नै छैन । अन्यत्र जहाँ प्रभाव देखिएको थियो, जनताले बुझिसके । रास्वपा के रहेछ, त्यो पार्टीको नेतृत्व के रहेछ, त्यहाँ कस्ताखालका सङ्गठनकर्ता छन् ? कस्ता व्यक्ति शासनसत्ता चलाउने योजना छन् भन्ने कुरा नेपाली जनताले प्रष्टसँग बुझेकाले ठ्याक्कै प्रभाव पर्ने स्थिति छैन ।

यद्यपि, पुराना पार्टी पनि यही किसिमबाट, यस्तै सङ्गठन, तौरतरिका र कार्यशैली लिएर जाँदा जनतालाई मन परिरहेको छैन । पार्टीका नेताहरूसँग मेरो विशेष अनुरोध नै छ – हामी यही शैलीले जाँदा समयसापेक्ष, अनुकुलको नेतृत्व, त्यहीअनुसारको नीतिसँग मेल खाँदैन । कतै न कतै समस्या छ । ती समस्या हटाउँदै जानुपर्छ । नत्र त नेपाली जनताले हामीलाई विश्वास गर्ने आधार कहाँ छ ?  त्यसकारण, हाम्रो एउटा पुस्ताले त काङ्ग्रेस या अन्य कुनै पार्टीलाई अघि सारेको होला, तर हामीपछिको युवा पुस्तामा पार्टीप्रति वितृष्णा जागिरहेको छ । यही अवस्था रहने भने भोलि पार्टी रहला त ? यसरी नै चल्दा कसरी हुन्छ ? त्यसकारण सोच्नुपर्ने अवस्था छ । हामी पुराना पार्टीलाई त्यति सजिलो छैन ।

पुराना पार्टीभित्रै पनि राम्रा व्यक्तिको छनोट, अवसर र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्ने हो । नयाँ पार्टी खुल्दैमा केही फरक पर्दैन । तर, गलत मानिसलाई अवसर दिने, पटक–पटक एउटै व्यक्तिले अवसर लिइरहने, अरूले अवसर नै नपाउने हो भने सोच्नुपर्ने अवस्था आउँछ । जसले अवसर पायो, उसैले अवसर खोजिरहने, उसैले असन्तोष व्यक्त गरिरहने हो भने समस्या हुन्छ । जसले कहिल्यै अवसर पाउँदैन भने उसले विकल्प खोजिहाल्छ । त्यसैले पुराना पार्टीहरूले सोच्नुपर्छ । नयाँ पार्टीहरू पनि नयाँजस्तै बनेर आउनुपर्छ ।

हामीले सङ्घीयता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । त्यो कार्यान्वयनमा किन लागिरहेका छैनौँ त ? किनकि पार्टीहरूभित्रै समस्या छ । केन्द्रीकृत शासनसत्तामा मात्रै ध्यान छ । तल्लो तहमा अधिकार दिने सोच अधिकांशमा छैन । हाम्रो संविधानले तीन तहको सरकार परिकल्पना गरेको छ । घर नजिकको सरकार स्थानीय सरकार हो । गाउँ नजिकको सरकार प्रदेश सरकार हो । सबै सेवा केन्द्रीकृत बनाएर त्यहाँबाट कुनै सेवा प्रवाह गर्न नसकिने अवस्था बनाइएको छ । मैले त प्रधानमन्त्रीलगायत दलका नेताहरूलाई पटकपटक भन्ने गरेको छु – यस्तो गरेर कसरी हुन्छ ? अब सोच्नुपर्छ ।

सङ्घीयताप्रति प्रश्नचिह्न उठिसकेको छ । यही तरिकाले चलेर हुँदैन । सङ्घीयता साँच्चै मन परेको होइन र अधिकार नै दिने होइन भने यसबारे पनि सोचौँ । छलफल गर्दा हुन्छ । यदि होइन भने यसलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरौँ, सङ्घीय संरचनालाई बलियो बनाएर काम गरौँ भन्ने मेरो विशेष अनुरोध छ । संविधानमा कहीँकतै समस्या छ भने परिमार्जन गर्दै जाऔँ । जनतालाई मन परेको छैन र कहीँ त्रुटि भएको छ भने सच्याउनुपर्छ ।

तपाईंले ०७९ मै माओवादीसँग काङ्ग्रेसको गठबन्धनप्रति असहमति राख्नुभयो, अहिले एमाले र काङ्ग्रेस मिल्दाचाहिँ मज्जा लागेको होला ?

कुनै दलको एकल बहुमत नहुँदा गठबन्धन सरकार बन्छ नै । सरकार चलाउने हकमा कुनै न कुनै पार्टीसँग गठबन्धन गर्नैपर्छ । कुनै पार्टीसँग गठबन्धन गर्दा आफू अनुकूलको सरकार बन्छ भने दलहरूले त्यसो गर्ने नै भए ।

काँग्रेसको हकमा पहिलो पार्टी भए पनि पछिल्लो चुनावयता सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको छैन । नीतिगतरूपमै यो गलत भएको छ । संविधान बनाउनुअघि सीटको सङ्ख्याका आधारमा सरकारमा सहभागी हुने व्यवस्था गर्नेबारे चर्चा भएको थियो । त्यस्तो भएको भए पहिलो पार्टीका हैसियतमा यतिखेर काङ्ग्रेसले नै सरकार चलाइरहेको हुन्थ्यो । तर, वर्तमान संविधानअनुसार बहुमतबाट सरकार बन्ने हुनाले पहिलो र दोस्रोको कुरै भएन । जुन नेतालाई प्रधानमन्त्री दिएर गठबन्धन गर्न सकिन्छ, त्यसैअनुसार सरकार बन्ने गरेको छ ।

कांग्रेस पहिलो पार्टी भए पनि यही व्यवस्था र अभ्यासअनुसार अहिले संसदको दोस्रो पार्टी एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छ । संसदका दुई ठूला पार्टी एकजुट भएर जनताका समस्या समाधान गर्ने भनिएको हो । अहिलेको सरकार अत्यन्त बलियो र बहुमतका साथ बनेको हो । विद्यमान ‘समस्या समाधान गर्न फलानो पार्टीले मानेन, त्यसैले काम भएन’ भन्ने छुट यो सरकारलाई छैन ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारको काम कस्तो लागिरहेको छ ?

सरकारले जसरी काम गर्नुपर्थ्यो, त्यसरी काम गरेको छैन । नीतिगत सुधार र निर्णय गरी अघि बढ्नुपर्ने, जनतामा उत्साह जगाउनुपर्ने सरकारलाई कहाँ समस्या परेको हो ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेका नेता/कार्यकर्तालाई मात्र सोचेर निर्णय गर्नुभयो भने त गलत भयो । यो सरकारको केन्द्रमा त सिङ्गो देश र सबै नेपाली हुनुपर्ने हो । ओलीले राम्रो निर्णय गर्ने हो भने कांग्रेसले बाध्य भएर ताली पड्काउनैपर्छ ।

हाम्रा सभापति शेरबहादुर देउवा पनि पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो । दुईपटक पार्टी सभापति भइसक्नुभयो । राम्रा काम गर्न कसले रोकेको छ र ! यतिखेर देउवा नै यो देशको एक नम्बर प्रोफाइल भएको व्यक्ति हो । उहाँले समग्र नेपाली जनता र पार्टीहरूलाई मिलाएर देशको हितमा काम गर्नैपर्छ ।

यो त तपाईंको धारणा भयो, तर सरकारले गरिखाला जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ?

यही सरकारले गरिखानुपर्छ । यो भन्दा अर्को सरकार बने त झन् कसरी गरिखाला र ! त्यसैले यो सरकारलाई नै गरिखाने बनाउनुपर्छ । सरकारको खुट्टा टेकाइ कमजोर हुनुहुँदैन । यो सरकार छाडेर अर्को सरकारको कल्पना गर्नु बेकारको कुरा हो । यो सरकारले पनि केही गर्न नसक्ने हो भने त नेतृत्व नै कमजोर रहेछ भनी बुझ्नुपर्छ । मन्त्री फेरेर सरकार प्रभावकारी हुने होइन । गर्नुपर्ने त नीतिगत कुरा हो । व्यक्तिसँग सरोकारको कुरै होइन । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री नै सबै चिज हो ।

अब तपाईं आवद्ध पार्टी कांग्रेसबारे केही कुरा गरौँ । कोशीमा भएका दोहोरो भेलाहरू हेर्दा तपाईंहरूलाई अहिलेदेखि नै महाधिवेशन लागिसकेजस्तो देखिन्छ, गर्मागर्मी शुरू भइसकेको हो ?

गर्मागर्मी भएको होइन । हाम्रो पार्टीको विधानमा पार्टीका आठ वटा तह छन् । वडाले ६–६ महिनामा सम्मेलन गर्ने, पालिकादेखि माथि वार्षिक सम्मेलन गर्ने व्यवस्था छ । त्यसकारण कोशी प्रदेश कार्यसमितिले अहिले पहिलो सम्मेलन गरेको हो । यो कुनै गुटको सम्मेलन होइन । त्योभन्दा अघि चाहिँ नेता शेखर कोइरालाको निर्देशनमा पालिका सम्मेलन भयो भन्ने हो । सो सम्मेलनमा कोशीका १३७ पालिकाका सभापतिहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो भन्ने आयो । सो सम्मेलनको आधिकारिकताबारे पार्टीमा धेरै कुरा उठेका छन् । पत्र पनि पठाइएछ । तर, त्यसो गर्नु आवश्यक थिएन ।

पार्टीले नीतिगत निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्छ र आदरणीय नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि संस्थागत कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ । ‘भोलि म पार्टी सभापति हुन्छु’ भन्ने व्यक्तिले यस्तो काम गर्नुहुँदैन । पार्टीको कार्यक्रम हुनु राम्रो कुरा हो, यसले पार्टीलाई नै चलायमान बनाउँछ, साथीहरूलाई चलायमान बनाउने कुरामा समस्या भएन । तर, संस्थागत पद्दतिलाई पनि बिर्सिदिनुभएन । उहाँले संस्थागत ढङ्गले नै कार्यक्रम गरेको भएको राम्रो हुन्थ्यो ।

तर, कार्यक्रम भैसक्यो । त्यो राम्रै भयो भनी सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्नुपर्छ । अबचाहिँ पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर वि.सं. ०८४ मा हुने निर्वाचनकेन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसअघि पार्टीको संगठनलाई पनि महाधिवेशनमय बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ । महाधिवेशन लडेको ताजा पार्टी ताजा नेतृत्वका साथ चुनावमा जानुपर्छ अनि राम्रो भैहाल्छ ।

प्रदेश कार्यसमितिले सम्मेलन गर्दा शेखर कोइरालाले किन बहिष्कार गर्नुभएको ?

वरिष्ठ नेतालाई किन बोलाउनुभएन या उहाँ किन आउनुभएन भनी प्रदेश कार्यसमिति भेलामा उपस्थित सम्बन्धित साथीहरूलाई मैले पनि सोधेँ । ‘हामी बोलाउन गएको, घरमै चिठी लिएर गएको’ भन्नुभयो । अर्को तरिकाले बुझ्दा सो भेलामा वरियता नमिल्ने भएपछि उहाँ जानुभएन भन्ने सुनियो । त्यो गलत भयो । वरियतामा तल या माथिको कुरा होइन । साथीहरूबीचको वरियतामा माथि भए भैहाल्यो त ! कसले कहाँ राख्छ, त्यो उसैको कुरा हो । उहाँ कार्यक्रममा जानु पर्थ्यो ।

मैले लुम्बिनीमा कार्यक्रम गर्दा प्रमुख अथिति पार्टी सभापति देउवालाई र विशिष्ठ अतिथि शेखर कोइरालालाई बनाएको थिएँ । पदाधिकारीहरूलाई त्योभन्दा तल राखेको थिएँ । सम्भवतः कोशी प्रदेशमा पदाधिकारीलाई बरियतामा माथि राखेर शेखरलाई तल राख्ने योजना थियो होला । त्यसकारण पनि उहाँ जानुभएन कि ? म फेरि पनि भन्छु – कसले कहाँ राख्छ भन्ने कुरा होइन, उहाँ जानुपर्थ्यो ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका रवि लामिछानेको मानवअधिकार चितवन प्रहरीले हनन गरेको भनेर शेखर कोइरालाले बोलिराख्नुभएको छ, यो कुरा के हो ?

उहाँले त्यस्तो बोल्नुभएको भनी लेखिएका समाचार मैले पनि हेरेको थिएँ । अहिले पनि बोलिराख्नुभएकै छ । मैले त मानवअधिकार हनन भएको देखिनँ । प्रहरीलाई पनि समस्या छ । दिउँसो बयान लिँदा सो क्षेत्र तनावग्रस्त थियो । केही न केही व्यवस्था गरेर उहाँ (रवि) लाई सुरक्षित ठाउँमा पुर्‍याउनुपर्ने र कम क्षति हुनेगरी व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने दबाबमा प्रहरी रहेको देखियो । त्यस हिसाबले उहाँलाई चितवनबाट पोखरा लगिएको होला । तर, जुन हिसाबले भाष्य बनाउन खोजिएको छ, त्यो गलत हो । प्रहरीको काम नै द्वन्द्व सिर्जना हुनबाट बचाउने हो । मानवअधिकार हनन भएको भन्ने कुरा गलत हो ।

गत चौधौं महाधिवेशनमा तपाईं डा. शेखर कोइरालाको साथमा हुनुहुन्थ्यो । त्यही समूहबाट जित्नुभएको गगन थापा अहिले महामन्त्री हुनुहुन्छ । तर, पछिल्लो समय कोइराला र थापाबीच तिक्तता बढेको हो ?

तिक्तता बढेको जस्तो मलाई लाग्दैन । कतै न कतै गलत बुझाइ भएको होला । आफ्नो समूहबाट उठेर जितेका महामन्त्रीसँग समन्वय गर्ने कुरामा कहीँ कमजोरी भयो कि ? नीतिगत निर्णय गर्नुअघि महामन्त्रीले पनि आफ्नो समूहका साथीहरूसँग छलफल गरेर जानुपर्छ कि ? त्यसो नगर्ने, अनि तिक्तता बढ्यो भनेर भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको मात्रै हो । त्यस्तो तिक्तता नै भएको जस्तो लाग्दैन । हल्ला गरिएजस्तो शेखर कोइराला नेतृत्वको समूह विभाजनको संघारमा पुगेको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन ।

आउँदो महाधिवेशनमा पार्टी सभापतिमा उठ्ने गगन थापाको महत्वाकांक्षाले काम गरेको हो त ?

राजनीति गर्ने सबै मानिसमा माथिल्लो ओहदामा पुग्ने महत्वाकांक्षा हुन्छ नै । ‘म यो ठाउँमा पुग्छु’ भन्ने व्यक्तिले त्यो योजना बनाउँछ । तर, सँगसँगै शेखर कोइराला उहाँको पनि नेता हो । नेताले नेताकै रूपमा आफूसँग भएका साथीभाइलाई व्यवस्थापन गर्ने, आफूसँगका भएका साथीभाइका कुरा सुन्ने, त्यो अनुसारको व्यवस्थापन मिलाउने उहाँको पनि काम हो ।

सिँगो पार्टीको नेता हुन्छु भन्ने मान्छेलाई आफ्नै गुटको नेता नभएपछि, आफ्नै गुटका साथीहरू तितरवितर भएपछि समस्या पर्छ । आफ्नै घर बिग्रिएपछि अरूको घर मिलाउँछु भन्न सकिँदैन । हिजो त शेखर कोइरालासँग ४०/४१ प्रतिशत मत भएकैले हार्नुपरेको हो । १० प्रतिशत मत पुगेन । मत नपुगेकैले चुनाव हारिएको हो । अबको महाधिवेशनमा त्यो १० प्रतिशत पनि थप्नुछ । भएको ४१ प्रतिशत आफैँसँग जोगाउनुपर्छ । आफूसँग भएको नजोगाउने, अनि अरूलाई जोड्छु भन्ने कुरा त मिल्दैन । त्यसैले, आफूसँग भएका साथीहरूसँग मनमुटाव अन्त्य गर्ने, संवाद गर्दै समेटेर अघि बढ्ने हो । डा. शेखर र गगन एक ठाउँ हुँदा नै पार्टीलाई अघि बढाउन सकिन्छ ।

तपाई अहिले लुम्बिनीको पार्टी सभापति हुनुहुन्छ । आगामी महाधिवेशनमा कम्तिमा केन्द्रीय समिति सदस्यमा पक्कै उठ्नुहोला । ०८४ को आम चुनावमा पनि रोल्पाबाटै प्रत्यक्षतर्फ नै लड्ने होला । के छ तयारी ?

मैले पार्टीभित्र व्यक्तिगत या सामूहिक रूपमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई कहिल्यै समर्थन गरेको छैन । तर, अरूले जस्तो गाली गर्दै हिँडेको पनि छैन । संस्थागत निर्णय भएका विषयहरूमा त हामी सबै सभापतिज्यूकै पक्षमा हुने भैहाल्यौँ । फेरि पनि, मैले देउवालाई समर्थन गरेको छैन । तर पनि उहाँले मलाई ‘कुन संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा लड्ने हो ? अन्त जाने कि रोल्पामै उम्मेदवारी दिने हो ? जहाँ लड्ने हो – त्यसैअनुसार सोच्नुस् र त्यही निर्वाचन क्षेत्रमा जानुस्’ भन्नुभएको हो । उहाँले माया गरेर हो या ‘यो मानिस चाहिन्छ’ भनेर हो, ०७४ कै निर्वाचनमा पनि ‘गठबन्धन भइसक्यो, तपाईं समानुपातिकमा माथि आउनुपर्छ’ भन्नुभएको थियो । मैले ‘बस्दिनँ’ भनेँ । उहाँले माया नै गर्नुभएको होला भन्ने मलाई लाग्छ ।

अब आउने निर्वाचनमा कतै न कतै चुनाव त लडौँला । तर, मलाई चुनाव लड्न मरिहत्ते छैन । किनकी निर्वाचन लडिएको छ, देखिएको छ, बुझिएको छ । जनताले पनि अब यसरी महँगो चुनाव, खर्चिलो चुनाव गरेर राजनीति गर्ने अवस्था छैन । अवस्था आयो भने चुनाव नलड्ने कुरा होइन, लडिन्छ । तर, एकदमै खिचातानी गरेर ‘म नै लड्नुपर्छ’ भन्ने छैन । अरूलाई नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भयो र आफू बस्नुपर्ने भयो भने पनि तयार छु ।

सदनमा गइयो, एकपटक राज्यमन्त्री भइयो, संविधानमा हस्ताक्षर पनि गरियो । अरूले पनि अवसर पाउनुपर्छ । पटकपटक मैले नै किन पाइरहनुपर्‍यो र । अरूले पनि पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । अवसर पाइयो भने आउन पनि तयार छु । त्यसैले त्यस्तो ठूलो समस्या छैन ।

पार्टीको आन्तरिक चुनावमा केन्द्रीय सदस्य लड्ने कुरा पनि मैले कल्पना गरेको छैन । साथीहरूले माया गर्दा कुनै न कुनै रूपमा कतै व्यवस्थापन गरेर जान पनि तयार छु । होइन भने ठीकै छ, भएकै छ । प्रदेशको संस्थापक सभापति भइएको छ । मलाई यही नै ठूलो कुरा लागेको छ । भोलि यसैलाई बचाउन सकियो भने पनि ठीकै छ ।

प्रकाशित मिति : २७ मंसिर २०८१, बिहीबार  ८ : ०८ बजे

परराष्ट्रमन्त्री डा देउवासँग युरोपियन युनियनका उच्च अधिकारीको भेट

काठमाडौं – परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवासँग युरोपियन युनियनका कमिसनर

शिख धर्म ग्रन्थको अपमान गर्ने पाकिस्तानीलाई अस्ट्रेलियाद्वारा देश निकाला

काठमाडौं – शिख धर्मको पवित्र ग्रन्थको अपमान गरेको भन्दै अस्ट्रेलियाले

समस्या देखियो भनेर कामबाट पन्छिन हुन्नः मुख्यमन्त्री कँडेल

कर्णाली – कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकारका

टाइम म्यागजिनद्वारा डोनाल्ड ट्रम्पलाई दोस्रो पटक ‘पर्सन अफ द इयर’ घोषणा

न्युयोर्क – टाइम म्यागजिनले बिहीबार अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पलाई

वायु प्रदूषण न्यूनीकरण आवश्यकः मन्त्री शाही

काठमाडौं – वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले वायु प्रदूषणको असरले