कोभिड-१९ को जोखिम निरन्तर बढ्दो : डब्ल्यूएचओ « Khabarhub

कोभिड-१९ को जोखिम निरन्तर बढ्दो : डब्ल्यूएचओ


२८ पुस २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


225
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जेनेभा– विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का एक वरिष्ठ विज्ञले कोभिड-१९ को सङ्क्रमण विश्वभर फैलिँदै गएकाले जनस्वास्थ्य जोखिम विश्वव्यापी रूपमा उच्च रहेको बताएका छन् ।

अध्ययनका अनुसार कोभिड–१९ को पुष्टि गरिएका घटनाहरू सार्वजनिक भएभन्दा दुई देखि १९ गुणा बढी भएको महामारी तथा सङ्क्रमण रोकथामका लागि जिम्मेवार विश्व स्वास्थ्य संगठनका अन्तरिम निर्देशक मारिया भान केरखोभले विशेष विश्लेषणमा बताएका हुन् । 

कोभिड–सम्बन्धित मृत्युमा ठूलो कमी आएको भएता पनि ५० देशबाट अझै पनि प्रति महिना करिब दश हजारको मृत्यु हुने गरेको रिपोर्ट गरिएको छ । 

भ्यान केरखोभले भाइरसको विकसित प्रकृतिको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै  कोभिड–१९ को पछिल्लो संस्करणले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनद्वारा विश्लेषण गरिएको विश्वव्यापी अनुक्रमहरूको लगभग ५७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्ने बताएका छन् ।  

विशेष मापदण्डद्वारा परिभाषित, गम्भीर थकान, फोक्सोको कमजोरी, न्यूरोलोजिक समस्याहरू, र रोगको तीव्र चरणपछि चार देखि १२ महिना वा सोभन्दा लामो समयसम्म रहिरहने हृदयघातजस्ता लक्षणसहित, कोभिडपछिको अवस्था चिन्ताको विषय  भएको उनले बताए ।

डिसेम्बर २०२३ को अन्त्यसम्ममा ७० लाखभन्दा बढी कोभिड–१९ सङ्क्रमण पछि मृत्यु भएको विश्व स्वास्थ्य सङगठनले जनाएको छ ।  

प्रकाशित मिति : २८ पुस २०८०, शनिबार  ४ : ३० बजे

अर्थमन्त्रीको जवाफ- नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै बजेट आउँछ 

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार

मोटरसाइकल एसेम्बलमा मूल्य अभिवृद्धि १ प्रतिशत कम, तर एउटै कम्पनीलाई ३ वर्षमा ६ अर्ब बढी कर छुट

काठमाडौं– सरकारले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेर सवारी साधनको एसम्बल

दर्ता नभएका फार्मेसीमा औषधि बिक्री वितरण नगर्न विभागको निर्देशन 

काठमाडौं– औषधि व्यवस्था विभागले दर्ता नभएका औषधि पसल तथा फार्मेसीमा

चीन र स्विटजरल्यान्डले दिने अनुदान रकम स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं- सरकारले उत्तरी छिमेकी चीन र युरोपेली मुलुक स्विटजरल्यान्डबाट प्राप्त

हटाइएका सुकुम्वासीलाई सरकारले पुनर्स्थापना खर्च २५ हजार दिने

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले काठमाडौंको नदी किनारबाट हटाइएका भूमिहीन