यस्तो छ रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको सहकारीको प्रतिवेदन (पूर्णपाठ) | Khabarhub Khabarhub

यस्तो छ रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको सहकारीको प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)


१ फाल्गुन २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


375
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको टोलीले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाललाई भेटेर १६ पृष्ठ लामो सहकारीसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्रतिवेदन डा. वाग्लेको नेतृत्वमा पार्टीको अर्थनीति विभागले तयार पारेको हो ।

प्रतिवेदनमा सहकारीमा देखिएका समस्या र तिनका कारणहरु पहिल्याइएको छ । साथै समाधानका उपायबारे पनि चर्चा गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा सहकारीमा समस्या देखिनुका तीनवटा कारणहरु औंल्याइएको छ । पहिलो– नेपाल र विश्वअर्थतन्त्रमा आएको आर्थिक धक्का, दोस्रो– संस्थागत कुशासनमाथिको राजनीतिक संरक्षण र तेस्रो– नियमनको अभाव ।

गत मंसिरमा रास्वपाको जलेश्वर बैठकले गत मंसिरमा उपभासपति वाग्लेको संयोजकत्वमा सहकारीको समस्याबारे अध्ययन गर्नै समिति बनाएको थियो ।

समितिले विभिन्न समयमा भएका सहकारी एवं लघुवित्त सम्बन्धी अध्ययन समितिका प्रतिवेदनहरुमा टेकेर यो प्रतिवेदन तयार पारेको उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन् ।

समस्याका प्रमुख तीन  कारण

डा. वाग्लेले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सहकारी र लघुवित्तमा समस्या देखिनुका प्रमुख तीन कारणहरु औंल्याइएको छ । पहिलो– नेपाल र विश्वअर्थतन्त्रमा आएको आर्थिक धक्का, दोस्रो– संस्थागत कुशासनमाथिको राजनीतिक संरक्षण र तेस्रो– नियमनको अभाव ।

कोभिड, रुस–युक्रेन युद्धजस्ता बाहिरी धक्कासँग जुध्नका लागि सरकारले ल्याएका वित्तीय एवं मौद्रिक नीतिहरुले आर्थिक गतिविधिमा ब्रेक लाग्नु समस्याको मूल कारण रहेको प्रतिवेदनमा ठहर गरिएको छ ।

त्यसैगरी कर्जा वृद्धिदर सुस्ताउनु, जग्गाको कित्ताकाट बन्द हुँदा घरजग्गाको कारोबार ठप्प हुनु, अर्थतन्त्र गतिहीन बनेका कारण वस्तु तथा सेवाको माग प्रभावित हुनु अनि सहकारीका सञ्चालक र तिनका नजिकका व्यक्तिहरु मिलेर घरजग्गा जस्ता गैर उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आएको रास्वपाको ठहर छ ।

राजनीतिक संरक्षण र पुहँचका आधारमा सहकारी सञ्चालन गरिएका कारण आम मानिसको निक्षेप जोखिममा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘२०७४ सालको सहकारी ऐन र २०७५ सालको नियमावली राजनीतिक संरक्षणमा सीमित व्यक्तिहरुको स्वार्थपूर्तिको लागि जानी जानी कमजोर र अव्यवहारिक बनाइयो ।.. हालै पारित सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा पनि सहकारी ऐनलाई थप कमजोर बनाउने प्रावधानहरु समेटिएका छन् ।’

त्यसैगरी नियमनको अभावका कारणले गर्दा पनि सहकारी र लघुवित्तमा समस्या देखिएको वाग्लेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘सहकारी सदस्यहरुमा वित्तिय साक्षरताको कमी, बढी ब्याजदरको आकर्षणले निम्त्याएको गैरजिम्मेवारीपन, नातागोता इष्टमित्र मिलीजुली चलाउने प्रवृत्तिका साथै नेपालभर क्षेत्र विस्तार गर्न पाउने प्रावधानले गर्दा सहकारी क्षेत्रमा जोखिम बढायो ।’

समाधानका उपायहरु

वाग्लेले सुझाएका समाधानमा उपायहरुमा सरकारले तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने विषयहरु उल्लेख गरिएका छन् । जसमा पुरानै अध्यन प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरु कार्यान्यनमा जोड दिइएको छ ।

५० करोडभन्दा माथि कारोवार गर्ने सरकारीलाई तीन वर्षसम्म नेपाल राष्ट्र बै‌ंकले नियमन र सुपरीवेक्षण गर्नुपर्ने भनिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका सन्चालकको सम्पति रोक्का र जफत गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै, आवश्यक कानुनी एवं नीतिगत सुधार गरिनुपर्ने, नियमनका लागि एसटीआई गठन गरिनुपर्ने,  प्रविधिको प्रयोग गरी केन्द्रीकृत डाटाबेस प्रणााली स्गापित गरिनुपर्ने, सुशासनका लागि क्षमता विकास गरिनुपर्ने र सामुहिकताकाे पुनर्जागरण गरिनुपर्ने वाग्लेको प्रतिवेदनले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनको पूर्णपाठ-

प्रकाशित मिति : १ फाल्गुन २०८०, मंगलबार  १२ : ५१ बजे

प्रहरी कर्मचारीका लागि आध्यात्मिक चिन्तन महत्वपूर्ण छ : महानिरीक्षक कुँवर

काठमाडौं– प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले प्रहरी कर्मचारीका लागि आध्यात्मिक चिन्तन

थारु भाषा संरक्षण गर्न साझा मानक भाषा बनाउनुपर्छ : मन्त्री चौधरी

काठमाडौं– महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले थारु

बीस हजार कैदीको ‘मेगा कारागार’ बनाउने होन्डुरसको घोषणा

काठमाडौं– होन्डुरसले २० हजार क्षमताको ‘मेगा कारागार’ निर्माण गर्ने भएको

कनेक्टिङ कर्णाली अभियानको फोटो प्रदर्शनी

काठमाडौं- शब्द, चित्र, दृश्य र उत्पादनका माध्यमबाट संघीय राजधानीलाई कर्णालीसँग

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ३१ अर्ब ६२ करोडको बजेट प्रस्तुत (पूर्णपाठ)

काठमाडौं – सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ३१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको