सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्छः ओली « Khabarhub

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्छः ओली


१ फाल्गुन २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

मानवअधिकार रक्षकको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई आज उद्घाटन गर्दै उनले पीडितलाई न्याय दिने गरी चाँडो सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए ।

सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निर्देश गरेअनुसार सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुङ्ग्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई आफूले उक्त विधेयक शीघ्र टुङ्ग्याउन आग्रह गरेको बताए ।

आफ्नो पार्टी मानव अधिकार संरक्षणको पक्षमा रहेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले भनेयो, “एमालेले मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्दैन र त्यसको उल्लङ्घनकर्तालाई संरक्षण गर्दैन ।” उनले अनर्गल कुरा गरेर, सम्प्रादायिक र आपसी विद्वेष फैलाएर मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने कुरा स्वीकार्य नहुने दोहो¥याए ।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले सङ्क्रमणकालीन न्याय गम्भीर विषय भएकाले राजनीतिक लेनदेनको मुद्दा बनाउन नहुनेमा जोड दिए । उनले सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपणमा पीडित पक्षलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपनेृमा जोड दिए ।

“सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले केही आदेश दिएको छ । मानवअधिकारको आधारभूत कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने छ”, उनले भने, “पीडितलाई मर्का पर्ने खालको कानुन कुनै पनि हालतमा बनाउनुहुन्न । सङ्क्रमणकालीन न्याय पीडितमैत्री हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा दुई मत छैन ।”

प्रकाशित मिति : १ फाल्गुन २०८०, मंगलबार  ८ : ४७ बजे

गोरखापत्रको महाप्रबन्धकमा रावल नियुक्त

काठमाडौं- गोरखापत्रमा संस्थानको महाप्रबन्धकमा हिक्मत रावल नियुक्त भएका छन् ।

बन्द कोठाभित्र वा चोरबाटोबाट तिकडम गरेर कोशीको बजेट सच्याउने दुष्प्रयास अस्वीकार्य : नेकपा

काठमाडौं- कोशी प्रदेश सरकारद्वारा प्रदेशसभामा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४

कर्णाली माइक्रोबस दुर्घटनाप्रति नेकपाद्वारा गहिरो दुःख व्यक्त

काठमाडौं- कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत साङ्गेतडास्थित कर्णाली नदीमा यात्रुवाहक माइक्रो बस

आठजना अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूको सरुवा

काठमाडौं– सरकारले आठजना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको

राष्ट्रिय विज्ञापन नीति स्वीकृत : डिजिटल विज्ञापनदेखि ‘डीपफेक’ सम्म नियमन, भ्रम छरे क्षतिपूर्ति

काठमाडौं- विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी र आधुनिक प्रविधिअनुकूल बनाउने