पर्यटन विकासका लागि संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल « Khabarhub

पर्यटन विकासका लागि संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल


३० फाल्गुन २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


114
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पर्यटनको विकासका लागि मुलुकको मौलिक कला र संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बुधबार ललितपुरको बालकुमारीमा रहेको पुनः निर्मित बालकुमारी मन्दिर समुद्घाटन समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलले पर्यटनको विकासका लागि मुलुकको कला र संस्कृति विश्वमा आकर्षणको केन्द्र बनेकाले यिनको जगेर्ना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले कला संस्कृति जगेर्नामा देखिएको उत्साह मुलुकलाई सुन्दर राष्ट्र बनाउनमा समेत उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे । राष्ट्रपति पौडेलले उपत्यकाका महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सम्पदाहरूको पुनः निर्माण गरी जीवन्त राख्न गरेको प्रयास र यसले पर्यटन प्रवर्द्धनमा पुर्‍याएको योगदान प्रशंसनीय रहेको बताए । उपत्यकाको अनुसरण अरु स्थानीय तहले गर्ने हो भने देश समृद्ध बन्नेमा विश्वस्त हुन सकिने उनले बताए ।

त्यस्तै ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुगेको मन्दिर निर्माणमा महानगरले आर्थिक सहयोग गरेको र यसलाई मौलिक तवरबाटै पुनः निर्मित गरिएको बताए ।
उनले ललितपुर महानगरभित्र आफ्नो कार्यकालमा ऐतिहासिक महत्वका एक सय ५५ वटा मठमन्दिर, पाटी पौवा, देवालय, शिवालय, फाल्चा निर्माण सम्पन्न गरेको जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : ३० फाल्गुन २०८०, बुधबार  १ : ४६ बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक