तनहुँ– आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुने छात्राको बैंक खाता खोलिदिने भएको छ । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुने सबै छात्राका नाममा गाउँपालिकाले न्यूनतम एक हजार रुपैयाँ मौज्दात भएको बैङ्क खाता खोल्न लागेको हो ।

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षित गर्दै गुणस्तर शिक्षाका लागि गाउँपालिकाले यस किसिमको अभियान अघि बढाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले जानकारी दिए। गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा छात्राको आकर्षण बढाउनका लागि छात्रा बचत खाता सञ्चालन कार्यक्रम ल्याउन लागिएको गाउँपालिका अध्यक्ष चुमानले बताए ।

‘शैक्षिक सत्र २०८१ बाट गाउँपालिकाले यो कार्यक्रम लागू गरिनेछ’, उनले भने, ‘विशेष गरेर छात्राहरूको वर्तमान र भविष्यका लागि सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्यअनुरूप यस किसिमको योजना ल्याइएको हो ।’ उक्त कार्यक्रमले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्नाका साथै छात्रामा सानैदेखि बचत गर्ने बानीको समेत विकास हुने विश्वास लिइएको उनले बताए ।

विद्यालयमा सञ्चालित शिक्षासँग उत्पादन कार्यक्रमबाट विद्यार्थीले गरेको आम्दानीलाई बचतमा जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ । कार्यक्रमका लागि सुरुवाती चरणमा करिब २५ लाख रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकामा ३५ सामुदायिक विद्यालय छन् । उक्त विद्यालयमा करिब दुई हजार बढी छात्रा अध्ययन छन् ।

यसैगरी, गाउँपालिकाभित्र कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउने निर्णय गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको हालै बसेको बैठकले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधारको अभियानमा साथ दिन सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको हो ।

गाउँपालिकाका अनुसार आगामी शैक्षिक सत्रदेखि आफ्ना सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारअन्तर्गत गाउँपालिकाका सबै जनप्रतिनिधिका छोराछोरी अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरिएकामा यस वर्ष सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई अनिवार्य भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको हो ।

सामुदायिक विद्यालयमा लगानी गरे अनुरूपको प्रतिफल प्राप्त नभएकाले सुधारका लागि दबाब दिने उद्देश्यअनुरूप सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरिएको अध्यक्ष चुमानले बताए । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न र सामुदायिक विद्यालयप्रतिको जनविश्वास जगाउनका यस निर्णयले थप सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको उनले जानकारी दिए ।

गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षकलगायत छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने, विद्यालयमा गाडीको व्यवस्था, सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने अभिभावकको स्वास्थ्य बीमा, कर छुटका काम गर्दै आएको छ ।