लघुवित्त सङ्घर्ष समितिलाई वार्तामा आउन अर्थ मन्त्रालयको आह्वान | Khabarhub Khabarhub

लघुवित्त सङ्घर्ष समितिलाई वार्तामा आउन अर्थ मन्त्रालयको आह्वान


३० फाल्गुन २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


153
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले आन्दोलनरत लघुवित्त वित्तीय संस्था पीडित सङ्घर्ष समितिलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशनमा मन्त्रालयले शुक्रबार अपराह्न लघुवित्त पीडितका प्रतिनिधिलाई वार्ताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा बोलाइएको हो । 

मन्त्रालयका सहसहसचिव एवं वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद रिसाल नेतृत्वमा गठित समितिले पीडितका प्रतिनिधिलाई वार्तामा बोलाएको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ । उक्त समितिमा गृहमन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई, कानून मन्त्रालयका उपसचिव झइन्द्र गुरागाईं र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि छन् । 

अर्थमन्त्री पुनले समितिलाई सङ्घर्ष समितिसँग वार्ता गरी उनीहरूका माग सम्बोधन गर्ने उपायसहित प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका छन् । 

मन्त्रालयले यसअघि नै समस्याको टुङ्गो नलाग्दासम्म लघुवित्तका ऋणिलाई घरघरमा गएर गैरकानुनी रुपमा बलजफती नगर्न लघुवित्त सञ्चालकलाई निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रालयले प्रचलित कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट दिइएको नीति निर्देशनविपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तिय संस्थामाथि छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरिसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : ३० फाल्गुन २०८०, बुधबार  ७ : ४१ बजे

धार्चेले मासुजन्य उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने

गोरखा- जिल्लाको धार्चे गाउँपालिकाले मासुजन्य उत्पादनको आधारमा कृषकहरुलाई अनुदान दिने

मुलुकमा निर्वाचनको विकल्प छैन: उपेन्द्र यादव

रुपन्देही- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुकमा

खानेपानीको पाइप फुटेर बानेश्वर–तीनकुने क्षेत्रको सडक जलमग्न

काठमाडौँ– नयाँ बानेश्वर-तीनकुने सडकखण्डमा खानेपानीको मुख्य पाइप फुटेपछि सडक जलमग्न

समाजवादी युवा सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष नै जसपा नेपालमा

देवदह (रुपन्देही)- अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) निकट

मङ्सिरभित्रै १५औँ महाधिवेशन गर्न कांग्रेस गण्डकी प्रदेश समितिको माग

लेखनाथ (कास्की)- नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश समितिले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन