लघुवित्त सङ्घर्ष समितिलाई वार्तामा आउन अर्थ मन्त्रालयको आह्वान « Khabarhub

लघुवित्त सङ्घर्ष समितिलाई वार्तामा आउन अर्थ मन्त्रालयको आह्वान


३० फाल्गुन २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


153
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले आन्दोलनरत लघुवित्त वित्तीय संस्था पीडित सङ्घर्ष समितिलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशनमा मन्त्रालयले शुक्रबार अपराह्न लघुवित्त पीडितका प्रतिनिधिलाई वार्ताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा बोलाइएको हो । 

मन्त्रालयका सहसहसचिव एवं वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद रिसाल नेतृत्वमा गठित समितिले पीडितका प्रतिनिधिलाई वार्तामा बोलाएको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ । उक्त समितिमा गृहमन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई, कानून मन्त्रालयका उपसचिव झइन्द्र गुरागाईं र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि छन् । 

अर्थमन्त्री पुनले समितिलाई सङ्घर्ष समितिसँग वार्ता गरी उनीहरूका माग सम्बोधन गर्ने उपायसहित प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका छन् । 

मन्त्रालयले यसअघि नै समस्याको टुङ्गो नलाग्दासम्म लघुवित्तका ऋणिलाई घरघरमा गएर गैरकानुनी रुपमा बलजफती नगर्न लघुवित्त सञ्चालकलाई निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रालयले प्रचलित कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट दिइएको नीति निर्देशनविपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तिय संस्थामाथि छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरिसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : ३० फाल्गुन २०८०, बुधबार  ७ : ४१ बजे

कान्स फिल्म फेस्टिभल नेपालका लागि ऐतिहासिक : सुनिता डंगोल

 काठमाडौं – काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले फ्रान्सको कान्समा

क्यालिफोर्नियामा रासायनिक ट्यांकी चुहावटका कारण हजारौँ विस्तापित

एजेन्सी– अमेरिकाको क्यालीफेर्नियामा एउटा रासायनिक ट्यांकी चुहावट हुन थाले पछि

चीनसँगको व्यापारिक नाका ओलाङचुङ्गोला पुनः सञ्चालन

फुङ्लिङ– ताप्लेजुङको टिप्ताला नाकामा कर्मचारी व्यवस्थापन भएसँगै पुनः सञ्चालनमा आएको

भैरहवालाई नमूना पर्यटकीय सहर बनाउने घोषणा

सिद्धार्थनगर– सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख इस्तियाक अहमद खानले भैरहवालाई नमूना पर्यटकीय

नवीकृत शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाहरूबाट मात्रै सेवा लिन मन्त्रालयको आग्रह

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले उच्च शिक्षा शिक्षाका लागि विदेश