श्रमिकका समस्या समाधान गर्न श्रम मन्त्रालयले बनायो अध्ययन समिति | Khabarhub Khabarhub

श्रमिकका समस्या समाधान गर्न श्रम मन्त्रालयले बनायो अध्ययन समिति


३० फाल्गुन २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


222
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचार, श्रमिक/कामदारबाट आएका गुनासाको समाधान गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।

मन्त्रालयले अध्ययनका लागि मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा ३ (तीन) सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।

गत पुस २४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषषद् कार्यालयले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई १७ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । तर, सो समयका श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले निर्देशन पालनाका लागि कुनै चासो दिएका थिएनन् ।

आज नवनियुक्त श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनबारे अध्ययन गर्न समिति बनाएका हुन् ।

समितिले प्रधानमन्त्रीबाट आएका निर्देशन, विभिन्न सञ्चारका माध्यममा आएका समाचार, श्रमिक, कामदारबाट आएका गुनासा एवम् सरोकारवालाहरुको चासो र सुझाव समेतलाई मध्यनजर गर्दै त्यस्ता विषयहरुमा अध्ययन गरी २१ दिनभित्र राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिइएको छ ।

समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि विगतमा मन्त्रालयबाट भएका निर्णयहरुको समीक्षापछि थप निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लगिने मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : ३० फाल्गुन २०८०, बुधबार  ८ : ३२ बजे

साफ यु–१७ च्याम्पियनसिप : नेपालको विजयी सुरुवात

काठमाडौं – नेपालले साफ यु–१७ च्याम्पियनसिपमा विजयी सुरुवात गरेको छ।

‘हामी नेपाल’ले भन्योः कुनै राजनीतिक दलसँग संलग्न छैनौं

काठमाडौं – मानवसेवामा समर्पित संस्था ‘हामी नेपाल’ ले हालै सम्पन्न

आपूर्ति मन्त्रालयले भन्यो : उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज छ, अनावश्यक सञ्चित नगर्नू

काठमाडौं – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य

प्रधानमन्त्री नपाएपछि खानेपानी र श्रम मन्त्री अस्वीकार गरेको हर्कको दाबी

काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर

लुटिएका सामग्री फिर्ता गर्न गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयको आग्रह

गण्डकी – ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय, सभामुख तथा