श्रमिकका समस्या समाधान गर्न श्रम मन्त्रालयले बनायो अध्ययन समिति | Khabarhub Khabarhub

श्रमिकका समस्या समाधान गर्न श्रम मन्त्रालयले बनायो अध्ययन समिति


३० फाल्गुन २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


222
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचार, श्रमिक/कामदारबाट आएका गुनासाको समाधान गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।

मन्त्रालयले अध्ययनका लागि मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा ३ (तीन) सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।

गत पुस २४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषषद् कार्यालयले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई १७ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । तर, सो समयका श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले निर्देशन पालनाका लागि कुनै चासो दिएका थिएनन् ।

आज नवनियुक्त श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनबारे अध्ययन गर्न समिति बनाएका हुन् ।

समितिले प्रधानमन्त्रीबाट आएका निर्देशन, विभिन्न सञ्चारका माध्यममा आएका समाचार, श्रमिक, कामदारबाट आएका गुनासा एवम् सरोकारवालाहरुको चासो र सुझाव समेतलाई मध्यनजर गर्दै त्यस्ता विषयहरुमा अध्ययन गरी २१ दिनभित्र राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिइएको छ ।

समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि विगतमा मन्त्रालयबाट भएका निर्णयहरुको समीक्षापछि थप निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लगिने मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : ३० फाल्गुन २०८०, बुधबार  ८ : ३२ बजे

प्रधानमन्त्री कार्की र पूर्व राष्ट्रपति यादवबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवबीच

भदौ अन्तिम साताको हिंसा र देश दोहनलाई परिवर्तन ठान्नु गलत : ज्ञवाली

काठमाडौं- नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले गत भदौ अन्तिम साता

फिलिपिन्समा आँधीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १०० भन्दा बढी पुग्यो

सेबु, फिलिपिन्स – मध्य फिलिपिन्समा आएको काल्मेगी आँधीका कारण देशभर

आम निर्वाचनपछि ब्यारेकमा फर्किने बङ्गलादेशको सेनाद्वारा घोषणा

बङ्गलादेश – बङ्गलादेशको सेनाले आगामी वर्षको शुरुमा हुने देशको १३औँ

सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न दलबाहेकलाई सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलन सुरु भएको विषयमा राजनीतिक दलहरूलाई