नेपालमा राणा शासनको इतिहास खोतल्दै जाँदा ‘राणा शासन’का ऐतिहासिक पानासम्मै पुग्नुपर्छ। तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्मसमशेरको आदेशमा काठमाडौंमा भएको निर्वाचन नै नेपालको चुनावी इतिहासको पहिलो पाना हो।

२००४ साल जेठ २९ गते काठमाडौंका जनतालाई राणा प्रधानमन्त्री पद्मसमशेरले आफ्ना ‘प्रतिनिधि’ छान्न मदतान मा सहभागी हुन भनेका थिए।

एकीकृत नेपालको केन्द्रित र ‘जहाँनिया’ शासन व्यवस्थाको करिब १०१ वर्षपछि ‘शासक’ले नागरिकलाई दिएको त्यो एउटा अलिकति प्रजातान्त्रिक ‘आदेश’ थियो। अलिकति प्रजातान्त्रिक भाष्यमा भन्नुपर्दा त्यो एउटा ‘नियन्त्रित अधिकार’ पनि थियो।

जे होस्, काठमाडौंका जनता त्यो पनि पुरुषमात्रैले पाएको त्यो अधिकारको अभ्यासलाई ‘म्यूनिसिपल इलेक्सन’ भनिएको थियो। नेपालमा यसअघि यस्ता कुनै पनि निर्वाचन भएको थिएन। ‘राजा’हरूले चलाएको देशको शासन प्रणाली त्यस्तै बिरासतबाटै आएकाहरूलाई आम नागरिकले आफ्नो ‘मालिक’ मान्ने प्रचलन थियो।

त्यो ‘म्यूनिसिपल इलेक्सन’ प्रजातन्त्रको अभ्यास थिएन। तर त्यसले नेपालमा निर्वाचनको जग भने अवश्य नै खडा गरेको थियो। यही नाम नै सही देशमा पहिलोपटक कोरिएको यो चुनावी रेखा लगभग ८० वर्ष टाढा तन्किएर आउँदासम्म यसका निकै फराकिला अवयवहरू स्थापित भइसकेका छन्।

बिना कुनै अनुभव त्यो बेला काठमाडौंका नागरिकलाई आफ्ना ‘प्रतिनिधि छान्नू’ भन्ने आदेशका भरमा यहाँका सिमित पुरुषहरूले मतदान गरेका थिए। यो बेला महिलालाई मतदानको अधिकार थिएन। संसारका त्यस्ता धेरै देशहरू छन् जसले आधुनिक विश्वको यो परिधिमा भर्खरभर्खर मतदानको अधिकार पाएका छन्। उम्मेदवारी र नेतृत्व अनि प्रतिनिधित्वको आधारमा हेर्ने हो भने त हामी ७० वर्ष अघि नै छ।

द्वारिकादेवी ठकुरानी डडेल्धुराबाट चुनावमा खडा भइन्। त्यो बेला डडेल्धुरा नेपालको ६६ नम्बरको निर्वाचन क्षेत्र थियो। नेपाली काँग्रेसको उम्मेदवार बनेकी ठकुरानी त्यो बेला देशभरिबाटै पहिलो महिला उम्मेदवार थिइन्। उनले चुनाव पनि जितिन् र मन्त्रीसमेत भइन्।

राणा शासनको अन्त्यपछि २०१० भदौ १७ गते काठमाडौं नगरका प्रमुख चुन्नका लागि निर्वाचन भयो। यही निर्वाचनमै यहाँका ‘महिला मतदाता’ले पनि भोट हाल्न पाए। त्यसको ४ वर्षपछि फेरि काठमाडौं नगरको चुनाव भयो। यो नगर चुनावमा पनि महिलाको सहभागित झन बढी उत्साहजनक रह्यो।

२०१५ सालमा आम चुनावको घोषणा भयो। यो चुनावसम्म आइपुग्दा बालिग मतदाता (१८ वर्ष पुगेका) महिला र पुरुषको सहभागित उत्तिकै उत्साहजनक थियो। यो चुनावमा त महिला मात्रै मतदाता थिएनन्। बरु उम्मेदवार भएर चुनाव पनि लड्ने भइसकेका थिए।

त्यसकै परिणाम द्वारिकादेवी ठकुरानी डडेल्धुराबाट चुनावमा खडा भइन्। त्यो बेला डडेल्धुरा नेपालको ६६ नम्बरको निर्वाचन क्षेत्र थियो। नेपाली काँग्रेसको उम्मेदवार बनेकी ठकुरानी त्यो बेला देशभरिबाटै पहिलो महिला उम्मेदवार थिइन्। उनले चुनाव पनि जितिन् र मन्त्रीसमेत भइन्।

देशको सत्ता सञ्चालन संयन्त्रमा आजभन्दा करिब ६५ वर्षअघि नै नेपालमा महिलाको सहभागितामा मात्रै होइन निर्णायक तहमा प्रतिनिधित्वसमेत भएको देखिन्छ। २०१६मा तत्कालीन नेपाली काँग्रेसका सभापति विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको पहिलो ‘जननिर्वाचित’ सरकारमा भएका करिब २० जना मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूको समूहमा द्वारिकादेवी एकमात्रै महिला थिइन्।

शासन र निर्वाचन प्रणाली

इतिहासका यस्ता चुनावी पानाहरूमा कोरिएका चुनावी रेखाहरूमा अब धेरै नै परिवर्तन आइसकेको छ। करिब ८ दशकसम्म नेपालमा धेरैथरि शासनप्रणालीको अभ्यास भएको छ। प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको अभ्यासमा पटक पटक अंकुश लगाउने काम भएका पनि छन्। त्यसले नागरिकको स्वतन्त्र मताधिकार कैयौपटक हरण पनि भएको छ र नागरिकका मौलिक अधिकार पनि खोसिएका छन्।

जसरी आधुनिक राज्यको अभ्यासको सुरुवातमै द्वारिकादेवीहरू चुनाव लड्नका लागि संघर्षमा होमिनुपर्‍यो त्यसैगरी आमनागरिकको अधिकार र प्रजातन्त्रका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि उत्तिकै कष्टपूर्ण संघर्ष गर्दै आएका छन्।

राणा शासन फाल्नका लागि नेपाली काँग्रेसको त्यो ‘सशस्त्र क्रान्ति’देखि माओवादीले २०५२ सालमा थालेको ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ त्यसकै उपज हुन्। यद्पित यी दुई लडाईंका बीच कैयौ सैद्धान्तिक र उद्देश्य अनि लक्ष्यहरूका फराकिला अन्तरहरू छन्। तर प्रजातन्त्रका सात दशकभरि नेपालीले कुनै पनि दशक प्रजातन्त्रको उन्मुक्त अभ्यास गर्न पाएका छैनन्।

एउटा जहाँनिया राणा शासनबाट मुक्त भएको दशक पनि नपुग्दै नेपालको संविधानभन्दा माथि राखिएका तत्कालीन ‘राजा’ले फेरि त्यो प्रजातन्त्र अपहरण गरे। २०१७ पछिका करिब ३० वर्ष नेपालीले फेरि आफ्नै ‘राजा’सँग लड्नुपर्ने अवस्था आयो। ३० वर्षका बीचमा भएका ‘पञ्चायती सभा’हरूलाई चुनावी परिभाषाबाट अलि बाहिर राख्ने हो भने त्यो बेला भएका त्यस्ता ‘भारदारी सभा’ वा ‘जनमतसंग्रह’ ती सबै नागरिकलाई दिएकोजस्तो गरिएका ‘नियन्त्रित अधिकार’का बाछिटामात्रै थिए।

नेपालमा आधुनिक संविधान जारी भएको २०४७ सालपछिका पनि धेरै दिन नेपालीले त्यो प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई निर्भीक भएर उपयोग गर्न पाएनन्। २०५२ सालको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वपछि फेरि उस्तै भय र राजाको प्रत्यक्ष शासनको परिधिभित्र खुम्चिएर बाँच्नुपर्ने अवस्था आयो।

राज्यका शक्ति सन्तुलनका लागि राज्यसञ्चालक वा सरकारका अंगहरूबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न बनाइएको लिखित वा प्रचलित व्यवस्था नै शासन प्रणाली हो। राज्यशक्तिको विभाजन, प्रयोजन र सन्तुलनको एउटा शूत्र हो शासन प्रणाली। जसको उन्नत प्रयोगका लागि चुनाव एउटा बलिलो र प्रजातान्त्रिक विधि हो। जहाँ आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता हुन्छ र उनीहरू आफैले आफ्ना लागि प्रतिनिधि चुन्न पाउँछन् जसले राज्य शासन प्रणालीलाई अझ चलायमान गर्न सक्छन्।

तसर्थ निर्वाचन भनेको प्रजातन्त्रको विशाल परिभाषालाई अझ फराकिलो बनाउने र त्यसको उपयोगका लागि परिकल्पना गरिएको एउटा उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि हो।

लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र अथवा गणतन्त्र जे भने पनि अन्तत: हरेक शासन प्रणालीको एउटा उत्कृष्ट लक्ष्य र उदेश्य भनेकै नागरिकको स्वतन्त्रता हो। जसलाई समृद्धिको एउटा महत्वपूर्ण तन्तुका रुपमा पनि लिन सकिन्छ।

कस्तो निर्वाचन, कस्तो प्रणाली ?

देशीय भूगोलका राजनीतिक सिमानाहरूभित्र तोकिने निर्वाचन क्षेत्र आम नागरिकका लागि प्रजातान्त्रिक अभ्यासका विशाल मैदान हुन्। जहाँ उनीहरूले आफ्नो भावना मतपत्रमार्फत आफ्ना प्रतिनिधिलाई सुम्पिन्छन्। विश्वमा यसका धेरैथरि विधि, प्रक्रिया र प्रणालीहरू हुन्।

इतिहासका पानाहरूबाट अलिकति वर आएर आधुनिक नेपाली इतिहासमा पहिलोपल्ट २०१५ सालमा भएको आमचुनावदेखि हामीले भर्खरै सम्पन्न गरेको आम निर्वाचनसम्म आइपुग्दा हामीले अपनाएको निर्वाचन प्रणालीमाथि गम्भीर समीक्षा आवश्यक भइसकेको छ।

‘गठबन्धन’ वा राजनीतिक समीकरणका नाममा होस् संघीय सरकारमा अनि सारा प्रदेशमा अहिले हामी त्यस्तै नियति भुगतान गरिरहेका छौं। कोशीका भंगालाहरू अनि गण्डकीमा फाटेका खोंचहरू होउन् वा कर्णालीमा लपेटिएका उल्झनहरू चाहे मधेस, लुम्बिनी अनि सुदूरपश्चिमा बाङ्गिएका ध्रुबीय रेखाहरू, यो सबै हामी आफैंले अपनाएको निर्वाचन प्रणालीको परिणाम हो

देशको विकास र समृद्धिका पंख निर्वाचनसँगै जोडिएका हुन्छन्। ती पंखहरू कस्ता र कसरी छान्ने भनेर नागरिकलाई अलमलमा पारियो र प्रस्ट पार्न सकिएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन।

माओवादीको लडाईं थामिएसँगै २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभाका लागि हामीले ‘मिश्रित निर्वाचन’ प्रणालीलाई अबलम्बन गर्‍यौं। देशलाई संघीयताको रेखामा ढालिसकेपछि राजनीतिक सिमा कोरिएका १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष चुनिएर आउनेबाहेक दलहरू आफैले छान्न पाउने १६५ जना गरी प्रतिनिधिसभामा अहिले २७५ जना सांसद रहने व्यवस्था छ।

‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ यो प्रणालीबाट तोकिएको निर्वाचन क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने उम्मेदवारले जित्छ। चाहे हजारौं होस् या एक मतको फरक। चुनावको यो मैदानमा ‘जित-हार’को फासला मात्रै एक भोटमा पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दा पनि हरेक उम्मेदवारले यो चुनाव जित्नका लागि ‘साम-दाम, दण्ड-भेद’ सबथोक प्रयोग वा दुरुपयोग गर्छ।

चुनाव लड्नु भनेकै जित्नका लागि हो र ‘पराजय’लाई पनि मतदाताको ‘अधिकार’ सम्झेर सम्मान गर्नसक्ने व्यक्ति नै चुनाव लड्नुपर्छ।

खासमा चुनावका बेला मौलाउँदै गएका अनेक खालका विकृति र विसंगतीहरू पनि हामीले अपनाएकै निर्वाचन प्रणालीको परिणाम हो। यसका लागि हुने पैसाको दुरुपयोगदेखि अनेक दलबलको प्रयोग त्यसकै उपज हुन्।

खासमा निर्वाचन आयोगले कोरिदिएको सीमारेखाभित्र उम्देवारले ‘खर्च’ पसार्ने ठाउँ पनि पुग्दैन। त्यसका लागि अनेक बाटाहरू अपनाइएको यथार्थताबाट हामी कोही पनि टाढा छैनौं। यो लोकतन्त्रको एउटा विकार पनि हो।

यसैमा हामीले अर्को व्यवस्था पनि मिसाएका छौं- समानुपातिक।

अल्पसंख्यक र पछि पारिएका वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि अपनाइने यो समानुपातिक चुनाव भनिए पनि त्यसको फाइदा भने अमुक व्यक्तिलाई भइरहेको छ। यो सिद्धान्तले समेट्ने एउटा पनि वर्ग वा समुदायको वास्तविक प्रतिनिधित्वचाहिँ हुनै सकिरहेको छैन

खासमा देशमा रहेका अल्पसंख्यक र पछि पारिएका वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि अपनाइने यो समानुपातिक चुनाव भनिए पनि त्यसको फाइदा भने अमुक व्यक्तिलाई भइरहेको छ। यो सिद्धान्तले समेट्ने एउटा पनि वर्ग वा समुदायको वास्तविक प्रतिनिधित्वचाहिँ हुनै सकिरहेको छैन। यही नै प्रणाली नभए पनि नेपाली काँग्रेसले देशकै पहिलो आम निर्वाचनबाटै यसको मर्मलाई भने आत्मसात गर्दै आएको छ। त्यसका उदाहरणमा अनेकौं ऐतिहासिक पात्रहरू छन्।

नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला अहिले यो निर्वाचन प्रक्रियालाई बदल्नैपर्ने संकल्प लिएर राजनीतिक र सैद्धान्तिक प्रयासमा लागिपरिरहेका छन्।

‘एउटाले मात्रै जित्ने’ निर्वाचनमा नजित्ने अरु उम्मेदवारका कैयौं मत खेर गइरहेको हुन्छ। त्यसलाई रोक्नका लागि अझ भनौं त्यसको आधारमा अल्पसंख्यक वर्गलाई पनि शासन व्यवस्थामा सहभागी र प्रतिनिधित्व हुन पाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा ‘समानुपातिक’ निर्वाचन पद्धति पनि यसमा मिसाइएको हो। त्यसैले नेपालमा हुने निर्वाचन प्रणाली वा पद्धिलाई राजनीतिक भाषामा ‘मिश्रित निर्वाचन’ प्रणाली भनिएको हो।

यसमा व्यक्तिलाई नभएर चुनावमा सहभागी भएका राजनीतिक दलहरूलाई मतदाताले मत दिन्छन्। पूरै देशलाई एउटा (प्रतिनिधिसभाका हकमा) अनि प्रदेशका हकमा हरेक प्रदेशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेर प्रत्येक दलले पाएको मताधारमा उनीहरूले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि सांसद छान्छन्। त्यसका लागि दलहरूले निर्वाचन आयोगलाई ‘बन्दसूची’ दिनुपर्छ र उनीहरूले सिफारिस गरेका नामको क्रमाअनुसार मतको प्रतिशतका आधारमा आयोगले ‘समानुपातिक पद्धति’बाट सांसदहरू निर्वाचित गर्छ।

झट्ट हेर्दा यो मिश्रित निर्वाचन पद्दति देशमा समानुपातिक र समावेशी लोकतन्त्रको प्रवर्द्धन गरेकोजस्तो देखिए पनि यसबाट उत्पन्न हुने विभिन्न जटिलताहरूले देशमा अनेकन ‘उथलपुथल’ ल्याइरहेको हुन्छ।

खासमा त्यो प्रतिनिधित्व भनेको राष्ट्रियसभामा हुनुपर्ने थियो। त्यसका लागि अहिले नै प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नगाँसेर समानुपातिक प्रणालीलाई राष्ट्रियसभाका लागि वा ‘चक्रीय’ प्रणालीमा लैंजादा थप प्रभावकारी हुनसक्छ। जस्तो कि समानुपातिकका लागि एउटा निश्चित वर्ग र समुदायका लागि निश्चित निर्वाचन क्षेत्र तोक्न सकिन्छ। त्यसका विधि र प्रक्रियाहरू त हामीले नै बनाउन सक्छौं।

बहुदलीय र बहुपदीय लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको नेपालका लागि यो निर्वाचन प्रणालीकै कारण राजनीति पनि स्थिर हुन नसकेको कुरा लुकाइरहनुपर्दैन।

हरेक देशको व्यवस्था र विकास त्यो देशको सरकारको ‘स्थिरता’सँग जोडिएको हुन्छ। राजनीतिकरुपमा सरकार ‘स्थिर’ हुन सकेन भने त्यहाँको विकास र समृद्धि त्यही ‘अस्थिर’ राजनीतिको तुँवालोमै हराउँछन्।

यसो भन्नुको अर्थ बहुदलीय प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा कुनै पनि दलको ‘बहुमत’ आउन मुस्किल पर्छ। त्यसमा पनि मिश्रित प्रणालीले अझ चुनावी परिणामलाई बिथोलिरहेको हुन्छ। त्यसका आधारमा कुनै पनि दलको बहुमत पुग्ने स्थिति नै हुँदैन।

‘बहुमत सांसद संख्या’का आधारमा सरकार बनाउने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले त्यही चुनावी परिणामलाई अंगिकार त गरेको छ तर प्रयोगमा आउँदा त्यसको सिद्धान्त नै तितरबितर भइसकेको हुन्छ, चुनिएर आउने सांसदहरूजस्तै।

देशले प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरेदेखि अहिलेसम्म चुनावी सरकारहरूको सारा कहानी यही निर्वाचन प्रणालीसँग गएर ठोक्किन पुग्छ। अहिले हामी संघमा मात्रै होइन सातै प्रदेशमा एउटा सरकार वर्षदिन पनि नटिक्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं। हामीले जुन निर्वाचन प्रणालीमा लोकतन्त्रको ‘उत्कृष्ट अभ्यास’ गरिरहेका यो त्यसैको नियति हो। जो हामीले आठ दशकदेखि भोग्दै आएका छौं।

बहुदल वा बहुलवाद प्रजातन्त्रका सुन्दर पाटाहरू हुन्। तथापि आम नागरिकको सार्वभौम र राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा नागरिकको भावनाको प्रतिनिधित्व पुर्‍याउनका लागि हुने निर्वाचनमार्फत यिनै दलका उम्मेदवार नै हुन्। जसलाई चुन्ने प्रक्रियामै हामी अलमलिइरहेका छौं कि!

‘गठबन्धन’ वा राजनीतिक समीकरणका नाममा होस् संघीय सरकारमा अनि सारा प्रदेशमा अहिले हामी त्यस्तै नियति भुगतान गरिरहेका छौं। कोशीका भंगालाहरू अनि गण्डकीमा फाटेका खोंचहरू होउन् वा कर्णालीमा लपेटिएका उल्झनहरू चाहे मधेस, लुम्बिनी अनि सुदूरपश्चिमा बाङ्गिएका ध्रुबीय रेखाहरू, यी सबै निर्वाचन परिणामको दोष होइन, बरु हामी आफैले अपनाएको निर्वाचन प्रणालीको परिणाम हो। जसलाई हामीले यसको उन्नत अभ्यासदेखि नै भोग्दै आएका छौं।

त्यसैले पनि अहिले सबै राजनीतिक दलहरू निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्छ भन्ने कुरामा लगभग एकै बिन्दुमा उभिएका छन्। कसैलाई पनि यो प्रणाली चित्त बुझेकै छैन। निर्वाचन आयोग आफैं पनि यसमा सहमत छ। यो सम्भव पनि छ।

अब बदलिनैपर्छ। जसरी लोकतन्त्र अनि प्रजातन्त्रको विकल्प अझ उत्कृष्ट प्रजातन्त्र नै हो । त्यसैगरी त्यो प्रजातन्त्रको सुन्दर अभ्यास मानिने निर्वाचनको विकल्प पनि अझ उन्नत र परिष्कृत निर्वाचन प्रणाली नै हो।