झापा दमक- १० का जसबहादुर राईको १ बिघा खेतीयोग्य जमिन प्रस्तावित दमक औद्योगिक क्षेत्रका लागि अधिग्रहण भएको करिब ९ वर्ष हुन लागेको छ । अधिग्रहणपछि प्राप्त हुने मुआब्जा रकमबारे राईलाई थाहा छ । तर, उनी मुआब्जा रकम लिन मानिरहेका छैनन् ।

उनले हालै मात्र प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रका लागि अधिग्रहण गर्ने चार किल्ला क्षेत्रमा पर्ने आफ्नो जमिनमा एक तलले नयाँ घर समेत बनाएका छन् ।

‘औद्योगिक पार्क बनाउन लागेका छौं भनेर आजसम्म कसैले सोधीखोजी गरेन । यहाँको जग्गाको मूल्य र मूल्याङ्कन कति हो भनेर सामान्य छलफल समेत भएन’ राईले भने, ‘एक बिघामा करिब सय मन धान फल्ने खेतीयोग्य जमिनको मुआब्जा २२ लाख रुपैयाँ दिन खोजिँदै छ । कसरी मान्नु ? कौडीको भाउमा जग्गा दिन हामी तयार छैनौँ’ उनले थपे ।

उनी जस्तै फूलमाया राईलाई पनि आफ्नो जग्गाको सरकारी मूल्याङ्कन पटकै चित्त बुझेको छैन । उनी पनि आफनो जग्गा चटक्कै छाड्ने मनस्थितिमा छैनन् । 

‘औद्योगिक क्षेत्रका नाममा आफ्नो थातथलो छोडेर आकासमुनि बास बस्न कसरी जानु ?’ फूलमाया भन्छ्नि, ‘घर अगाडि कालो पत्रे सडक छ, कठ्ठाको २० लाखले किनबेच  भइरहेको छ । भएभरको हाम्रो जग्गा हडपेर सरकार हामीलाई यस्तै जग्गा दिलाउन सक्छ ? यदि त्यसो हो भने जग्गा दिन राजी छौं, नत्र जबरजस्ती नागरिकको जग्गा हड्प्ने काम कुनै हालतमा उचित हुँदैन ।’

फूलमायाका अनुसार दमक १० याम्फु चौक क्षेत्रमा कालोपत्रे सडक छ । जुन जग्गाको बजार मूल्य प्रतिकठ्ठा २० लाखको दरले किनबेच भइरहेको छ । तर औद्योगिक क्षेत्रका नाममा जग्गा प्राप्तिका लागि सरकारले भने बिघाको २२ लाख रुपैयाँ तोकेको छ । जसका कारण धेरै जग्गाधनी मुआब्जा लिने पक्षमा छैनन् ।  

याम्फु चौक क्षेत्रका स्थानीयले जग्गाको मुआब्जा लिन अस्वीकार गरेपछि  चिनियाँ लगानीमा निर्माण हुने भनिएको औद्योगिक पार्क निर्माणको काम अलपत्र परेको छ । औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न झापामा निर्माण गर्ने भनिएको ६४ अर्ब रुपैयाँ लागतको औद्योगिक पार्कको काम आरम्भ नै हुन सकेको छैन ।

चिनियाँ सहयोगमा पार्क निर्माण सुरु गर्ने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ फागुनमा पार्क शिलान्यास गरेका थिए । शिलान्यास गर्ने क्रममा ओलीले औद्योगिक पार्क निर्माण गरेर दुई वर्षभित्र सय उद्योग स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । उद्योग त के औद्योगिक पार्क निर्माणकै सुरसार छैन ।

दमक नगरपालिका–१०, गौरादह नगरपालिका– ५ र कमल गाउँपालिका– ७ को संगमस्थल रतुवा नदी आसपासमा २ हजार २ सय बिघा क्षेत्रफलमा नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने योजना रहेको छ ।  

विद्युतीय सामग्री उत्पादनका लागि चीनको ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ ज्वाइन्ट कन्स्ट्रक्सनले औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने बताइए पनि जग्गा प्राप्तिका लागि मुआब्जा विवादको कारण पार्क निर्माणको काम अनिश्चत बनेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नापी, मालपोतका अधिकृतसहितको सिफारिस समितिले तीन किसिमको जग्गाको दररेट तोकेको छ । 

समितिले खेतीयोग्य, काँस घारी र खोला कुद्ने भाग भनेर वर्गीकरण गरेको छ । त्यसैअनुसार खेतीयोग्य २२ लाख, काँसघारी आठ लाख र खोला कुद्ने बगर दुई लाख रुपैयाँ प्रति बिघा मूल्याङ्कन गरेको छ । तर यो मुआब्जा दरमा स्थानीयको असन्तुष्टि छ ।

 सरकारी दररेट भन्दा ८० प्रतिशत कम मूल्याङ्कन गरिएकाले त्यसअनुसार जग्गा दिन स्थानीय तयार छैनन् । जसका कारण औद्योगिक पार्क कहिले बन्न शुरु हुने हो भन्ने अन्योल छ ।

सरकारले २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमार्फत औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण थालेको थियो । दमक नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँपालिकाको २ हजार एक सय बिघामा बन्ने भनिएको पार्कका लागि हालसम्म आधा मात्र जग्गा अधिग्रहण भएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ । तर धेरै स्थानीय सस्तो मूल्यमा जग्गा दिन नसक्ने भनेर मुआब्जा लिन गएका छैनन् । दमक नगरपालिका १० का ३४ घर परिवारले मुआब्जा मूल्याङ्कन कम भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दर्ता गरेका छन् ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भने कुल ७ सय ७८ बिघा मध्ये २ सय ४० बिघा जग्गा मात्र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा आउन बाँकी रहेको  जनाएको छ । मुआब्जाको विषयलाई लिएर केही जग्गा धनीले मुआब्जा लिन नमानेका कारण जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ हुन पुगेको जनाइएको छ । 

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी सम्पर्क कार्यालयका सम्पर्क अधिकृत रमेशराज नेपालले दमक १० क्षेत्रमा जग्गाको मूल्याङ्कन विषयमा स्थानीयको असन्तुष्टि रहेकाले सो क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिमा केही समस्या भएपनि अन्य स्थानमा कुनै समस्या नहरेको बताए । 

उनले सरकारी मूल्याङ्कन चित्त नबुझाएर केही स्थानीयले अदालतमा मुद्दा हालेकाले समस्या बल्झिएको बताए । यद्यपि साविकको क्षेत्रमा औद्योगिक पार्क बन्ने विषयमा कसैको विरोध नरहेको नेपालले बताए ।

हामी अदालतको फैसला कुरेर बसेका छौं’ नेपालले भने, ‘अदालतको फैसलापछि निकास निक्लिनेमा आशावादी छाैँ ।’ औद्योगिक पार्क निर्माण गरिने स्थान ओलीको निर्वाचन क्षेत्र पनि हो । पार्क दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा आधुनिक औद्योगिक पार्क हुने दाबी गरिएको छ ।

औद्योगिक पार्कको निर्माण चार चरणमा सम्पन्न गर्ने योजना छ । पहिलो चरण ५८ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर लगानी गरेर निर्माण समझदारी भएको थियो ।  

चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ परियोजना अन्तर्गत नेपालमा बन्न लागेको हो । पार्कमा चीनको ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्निकल डिपार्टमेन्ट र जोन जिङपिङ क्रिएसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको लगानी रहनेछ । उक्त औद्योगिक पार्कमा विदेशी लगानीका उद्योगलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो । 

स्थानीय तहले कम्तीमा १० वर्षसम्म कुनै उद्योगसँग कर नलिने घोषणा गरिसकेका छन् ।  पार्कमा विद्युतीय, अटो मोबाइल्स, गार्मेन्ट र खाद्यान्नलगायत उद्योगलाई आकर्षित गर्ने योजना छ । औद्योगिक पार्क निर्माण गरेपछि चीनमा स्थापित बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू पार्कमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । पार्क ४० वर्ष चिनियाँले नै सञ्चालन गरेर नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नेछन् ।