कांग्रेसको बहिष्कारबीच मुख्यमन्त्री कार्कीले मागे विश्वासको मत « Khabarhub

कांग्रेसको बहिष्कारबीच मुख्यमन्त्री कार्कीले मागे विश्वासको मत


३१ बैशाख २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


171
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

विराटनगर– मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिन डाकिएको प्रदेशसभा बैठक नेपाली कांग्रेसले बहिष्कार गरेको छ ।

वैशाख २७ गते संविधानकाे धारा १६८(५) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त कार्कीले विश्वासको मत लिनका लागि अहिले बैठक बसिरहेको छ ।

कार्कीलाई एमालेका ३९, माओवादीका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ मध्ये ३ र जसपाकाे १ सांसदले मत दिँदै छन् ।

एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई बैठकमा अनुपस्थित छन् । उनी पार्टी पोलिट्ब्युरो बैठकका लागि काठमाडौंमा छन् ।

कोशीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ । तर कार्कीको पक्षमा ५७ मत देखिएको छ ।

विश्वासको मतका लागि बसेको बैठक नेपाली कांग्रेसले बहिष्कार गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालिएकाले त्यसको किनारा नलागुन्जेल विश्वासको मत लिन नहुने पक्षमा कांग्रेस थियो ।

प्रतिपक्षी दलकाे प्रतिनिधित्व गर्दै प्रदेशसभामा राप्रपा उपस्थित छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीद्ये सर्वोच्चमा चलिरहेको मुद्दाबारे पनि बोले । उनले अदालतले दिने निर्णयलाई आफूले मानेर जाने बताए । संविधानवादमा विश्वास गर्ने भएकोले संविधानका प्रावधान र विधिशास्त्रलाई मान्ने उनको भनाइ छ ।

‘सबै सांसदको आशा, भरोसा र टुट्न दिने छैन । प्रदेशबासीको शिर झुक्न दिने छैन,’ कार्कीले सम्बोधनका क्रममा भने ।

प्रकाशित मिति : ३१ बैशाख २०८१, सोमबार  २ : ३७ बजे

विभिन्न कार्यक्रम गरी ४४औँ बिपी स्मृति दिवस मनाइँदै

काठमाडौं–  प्रथम जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको योगदानको स्मरण गर्दै आज

मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना फैलाउन आग्रह

सुर्खेत– मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएपछि जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेतले

ककरोचको आन्दोलन चर्किएपछि पश्चिम बंगालबाट २ हजार सीआरपीएफ जवान दिल्लीमा उतारियो

काठमाडौं- भारतको राजधानी दिल्लीमा कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) को आन्दोलन

नसीरुद्दीन शाहको कडा प्रतिक्रिया : म आक्रोशले उम्लिरहेको छु, सबै याद राखिनेछ

काठमाडौं- दिल्लीको जन्तर–मन्तरमा नीट युजी २०२६ प्रश्नपत्र चुहावटको विरोधमा प्रदर्शन

सुदूरपश्चिम प्रदेश : अधिकांश मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च कमजोर

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजित बजेटको