कांग्रेसको बहिष्कारबीच मुख्यमन्त्री कार्कीले मागे विश्वासको मत | Khabarhub Khabarhub

कांग्रेसको बहिष्कारबीच मुख्यमन्त्री कार्कीले मागे विश्वासको मत


३१ बैशाख २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


171
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

विराटनगर– मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिन डाकिएको प्रदेशसभा बैठक नेपाली कांग्रेसले बहिष्कार गरेको छ ।

वैशाख २७ गते संविधानकाे धारा १६८(५) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त कार्कीले विश्वासको मत लिनका लागि अहिले बैठक बसिरहेको छ ।

कार्कीलाई एमालेका ३९, माओवादीका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ मध्ये ३ र जसपाकाे १ सांसदले मत दिँदै छन् ।

एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई बैठकमा अनुपस्थित छन् । उनी पार्टी पोलिट्ब्युरो बैठकका लागि काठमाडौंमा छन् ।

कोशीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ । तर कार्कीको पक्षमा ५७ मत देखिएको छ ।

विश्वासको मतका लागि बसेको बैठक नेपाली कांग्रेसले बहिष्कार गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालिएकाले त्यसको किनारा नलागुन्जेल विश्वासको मत लिन नहुने पक्षमा कांग्रेस थियो ।

प्रतिपक्षी दलकाे प्रतिनिधित्व गर्दै प्रदेशसभामा राप्रपा उपस्थित छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीद्ये सर्वोच्चमा चलिरहेको मुद्दाबारे पनि बोले । उनले अदालतले दिने निर्णयलाई आफूले मानेर जाने बताए । संविधानवादमा विश्वास गर्ने भएकोले संविधानका प्रावधान र विधिशास्त्रलाई मान्ने उनको भनाइ छ ।

‘सबै सांसदको आशा, भरोसा र टुट्न दिने छैन । प्रदेशबासीको शिर झुक्न दिने छैन,’ कार्कीले सम्बोधनका क्रममा भने ।

प्रकाशित मिति : ३१ बैशाख २०८१, सोमबार  २ : ३७ बजे

चीन : भू-उपग्रहमार्फत १.५० लाख किमी टाढा रहेका बिरामीको सफल शल्यक्रिया

बेइजिङ– चीनले हालै उपग्रह र रोबोटको प्रयोग गरेर १.५ लाख

सुनको मूल्य बढ्यो, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ? 

काठमाडौं– स्थानीय बजारमा शुक्रबार सुनको मूल्य बढेको छ । आज नेपाल

जन्ममिति र राशि थाहा नभएका भोला, जसले अभिनयमा भविष्य कोरे

काठमाडौं – कलाकार भोलाराज सापकोटा ठूलो पर्दामा रुचाइएका सहायक कलाकार

कामना सेवा विकास बैंकले सर्वसाधारणका लागी सेयर बिक्री गर्दै

काठमाडौं– कामना सेवा विकास बैंकले सर्वसाधारणका लागी ३३ हजार ८५२

दुग्ध विकास संस्थानले तिर्‍यो ३१ वर्षको सम्पत्ति कर

काठमाडौं– दुग्ध विकास संस्थानले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई ३१ वर्षको सम्पत्ति कर