कांग्रेसको बहिष्कारबीच मुख्यमन्त्री कार्कीले मागे विश्वासको मत « Khabarhub

कांग्रेसको बहिष्कारबीच मुख्यमन्त्री कार्कीले मागे विश्वासको मत


३१ बैशाख २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


171
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

विराटनगर– मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिन डाकिएको प्रदेशसभा बैठक नेपाली कांग्रेसले बहिष्कार गरेको छ ।

वैशाख २७ गते संविधानकाे धारा १६८(५) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त कार्कीले विश्वासको मत लिनका लागि अहिले बैठक बसिरहेको छ ।

कार्कीलाई एमालेका ३९, माओवादीका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ मध्ये ३ र जसपाकाे १ सांसदले मत दिँदै छन् ।

एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई बैठकमा अनुपस्थित छन् । उनी पार्टी पोलिट्ब्युरो बैठकका लागि काठमाडौंमा छन् ।

कोशीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ । तर कार्कीको पक्षमा ५७ मत देखिएको छ ।

विश्वासको मतका लागि बसेको बैठक नेपाली कांग्रेसले बहिष्कार गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालिएकाले त्यसको किनारा नलागुन्जेल विश्वासको मत लिन नहुने पक्षमा कांग्रेस थियो ।

प्रतिपक्षी दलकाे प्रतिनिधित्व गर्दै प्रदेशसभामा राप्रपा उपस्थित छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीद्ये सर्वोच्चमा चलिरहेको मुद्दाबारे पनि बोले । उनले अदालतले दिने निर्णयलाई आफूले मानेर जाने बताए । संविधानवादमा विश्वास गर्ने भएकोले संविधानका प्रावधान र विधिशास्त्रलाई मान्ने उनको भनाइ छ ।

‘सबै सांसदको आशा, भरोसा र टुट्न दिने छैन । प्रदेशबासीको शिर झुक्न दिने छैन,’ कार्कीले सम्बोधनका क्रममा भने ।

प्रकाशित मिति : ३१ बैशाख २०८१, सोमबार  २ : ३७ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा