इराकद्वारा ‘संयुक्त राष्ट्र संघको सहायता अभियान’ अन्त्य गर्न आह्वान « Khabarhub

इराकद्वारा ‘संयुक्त राष्ट्र संघको सहायता अभियान’ अन्त्य गर्न आह्वान


३१ बैशाख २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


231
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमानडौं – इराकले सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा इराकका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सहयोग मिसन (युएनएएमआई) को सञ्चालन समाप्त गर्न अनुरोध गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री मोहम्मद शिया अल–सुदानीको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संयुक्त राष्ट्रद्वारा गठित स्वतन्त्र रणनीतिक समीक्षा टोलीको निष्कर्षका आधारमा इराकले युएनएएमआईलाई सन् २०२५ सम्म सहयोग मिसन समाप्त गर्नका लागि गरेको अनुरोध पर्याप्त समयरेखा हुने उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा इराकी सरकारले इराकको अनुरोध र स्वतन्त्र रणनीतिक समीक्षा टोलीको सिफारिसको जवाफमा मे महिनाको अन्त्यसम्ममा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावको अपेक्षा गरिएको जनाएको छ । 

इराकी सरकारको अनुरोधमा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को सन् २००३ मा स्थापना गरिएको युएनएएमआई विशेष राजनीतिक मिसन हो । समावेशी, राजनीतिक संवाद, राष्ट्रिय र सामुदायिक स्तरमा मेलमिलाप अगाडि बढाउनु, इराकको सरकार र जनतालाई सल्लाह, समर्थन र सहयोगको गर्नु यसको प्राथमिकता हो । 

यसले चुनावी प्रक्रियामा पनि सहयोग गर्ने, इराक र छिमेकीबीचको क्षेत्रीय संवादलाई सहज र मानव अधिकारको संरक्षण र न्यायिक र कानुनी सुधारको लागि प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । 

प्रकाशित मिति : ३१ बैशाख २०८१, सोमबार  ३ : ०३ बजे

‘विवेकपूर्ण ढङ्गले राष्ट्रिय सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ’

काठमाडौं- लामो सङ्घर्षपछि जननिर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको आज ११

दक्षिण सुडानमा ६ लाख ६१ हजारभन्दा बढी शरणार्थी, ७५ प्रतिशत महिला र बालबालिका

जुबा- दक्षिण सुडानले देशभरका ३१ स्थानमा ६ लाख ६१ हजार ५२९

कर्णालीको विकासमा केन्द्रित हुन प्रदेश प्रमुख जोशीको आग्रह

कर्णाली– कर्णाली प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले कर्णालीको विकासमा केन्द्रित हुन

‘संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुन्छ’

विराटनगर– कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट लोकतान्त्रिक

रूपन्देहीबाट ८३ फरार प्रतिवादी पक्राउ, फैसला कार्यान्वयनमा जोड

रूपन्देही– जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले अदालतको फैसला कार्यान्वयनका क्रममा गत