केजरीवाललाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन माग गरेको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज « Khabarhub

केजरीवाललाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन माग गरेको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज


३१ बैशाख २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.8k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– अरविन्द केजरीवाललाई दिल्लीको मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउन माग गरेको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

याचिकामा मदिरा नीति मुद्दामा पक्राउ परेपछि अरविन्द केजरीवाललाई मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउनु पर्ने माग गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको भारतीय मिडियाहरूले उल्लेख गरेका थिए ।

न्यायमूर्ति सञ्जीव खन्ना र न्यायमूर्ति दिपंकर दत्तले यस मामिलामा दिल्ली उच्च न्यायालयको निर्णयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बताए । डिभिजन बेन्चले यस विषयमा कानुनी अधिकार नभएको बताएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले दिल्लीका लेफ्टिनेन्ट गभर्नरले चाहेमा यस मामिलामा हस्तक्षेप गर्न सक्छन् तर अदालतले यस मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने बताएको छ । प्रवर्तन निर्देशनालय अर्थात ईडीले अरविन्द केजरीवाललाई मदिरा नीति मुद्दामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो ।

हाल निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई अन्तरिम जमानत दिएको छ । तर केजरीवाललाई जुन २ मा फेरि जेल जानुपर्नेछ । पक्राउ परेपछि अरविन्द केजरीवालले दिल्लीको मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ३१ बैशाख २०८१, सोमबार  ३ : ३१ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण