सांसद चौधरीको तर्क- विदेश पढ्न जाने विद्यार्थी बढे, नेपालको शिक्षा प्रणाली सुधारौँ  | Khabarhub Khabarhub

सांसद चौधरीको तर्क- विदेश पढ्न जाने विद्यार्थी बढे, नेपालको शिक्षा प्रणाली सुधारौँ 


३१ बैशाख २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


543
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गरेको छ ।

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदहरूले विधेयकमाथिको संशोधनका बारेमा जानकारी गराउँदै स्वदेशकै विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षित गर्ने गरी कानून बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

विधेयकमाथिको संशोधनकर्ता सांसद ठाकुरप्रसाद गैह्रेले औचित्य पुष्टि हुने गरी विधेयकमा रहेका व्यवस्थामाथि सहमति जुटाउनुपर्नेमा जोड दिए । विश्वविद्यालयको सम्बन्धन र स्वकृतिका विषयमा विधेयकमाथि रहेको व्यवस्थामा आवश्यकता बमोजिम भन्ने व्यवस्था राखे ।

त्यस्तै संशोधनकर्ता सांसद तेजुलाल चौधरीले धेरै विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरू नै नभएको अवस्थामा अव कस्तो र कति संख्यामा विश्वविद्यालय आवश्यक छ भन्ने सोच्न जरुरी भइसकेको बताए ।

उनले पछिल्लो समय धेरै विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि विदेश गइरहेको अवस्थामा नेपालको शिक्षामा देखिएको कमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

त्यस्तै सांसदहरूले बङ्गलादेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको सूची हेरफेरका विषयमा छानबिन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रकाशित मिति : ३१ बैशाख २०८१, सोमबार  ४ : ५१ बजे

बजार पुर्‍याउन नपाउँदा बगानमै केरा नष्ट

झापा– जेनजी प्रदर्शनका कारण बजार र यातायात बन्द हुँदा यहाँका

झलनाथकी श्रीमती रविलक्ष्मी चित्रकारको देब्रे हात काटियो

काठमाडौं– नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालकी श्रीमती रविलक्ष्मी

निर्वाचनका लागि कानुन संशोधन र स्रोत सुनिश्चित गर्न आयोगको आग्रह

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न मतदाता

अन्तर्राष्ट्रिय कार्डबाट पनि राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने

काठमाडौं– अन्तर्राष्ट्रिय कार्डबाट पनि राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ

जेन-जी आन्दोलनको प्रभाव : नेप्सेमा लाग्यो ‘आगो’

काठमाडौं– भदौ २३ र २४ गते जेन-जी पुस्ताका युवाहरूले सरकार