सिमकोट– राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको कर्णाली कोरिडोरअन्तर्गत कालीकोट र बाजुरा जिल्लामा हुने यातायात सिण्डिकेट हटाउन हुम्लाका जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष एकबुँदे माग गरेका छन् । 

काठमाडौँ, नेपालगञ्ज, सुर्खेतलगायत स्थानबाट हुम्लाका लागि सञ्चालन हुने सार्वजनिक तथा निजी यातायातका साधनलाई बाजुरा, सुर्खेत, दैलेख, कालीकोटका विभिन्न क्षेत्रमा मनपरी शुल्क लिने, रिजर्भ गरी ल्याइएका सवारीसाधनलाई अनेक दुःख दिने गरेकाले उक्त सिण्डिकेट हटाउने व्यवस्थाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री समक्ष माग गरेका हुन् । 

कर्णाली करिडोरअन्तर्गत सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, बाजुराको पिलिचौर हुँदै सर्केगाड सडक खण्डमा सञ्चालित स्वामिकार्तिक, बडिमालिका, भिजिट कर्णाली, मानसरोवरलगायत यातायात सेवाका नाममा मनपरी शुल्क उठाउने गरेको पाइएकाले उक्त खण्डमा रहेको सिण्डिकेट तोड्न माग गरिएको सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारीले बताए।

हुम्ला, मुगुबाट जाने र नेपालगञ्ज, सुर्खेतबाट आउने बिरामी, कर्मचारी, विद्यार्थी, व्यापारी तथा सर्वसाधारण यात्रुलाई समितिको कर्मचारीले धम्काउने, मनपरीरुपमा रकम असुल्ने, अनावश्यक दुःख दिने गरेका छन् । 

सर्वसाधारणलाई आवतजावतमा निकै हैरानी भोग्नुपरेको भन्दै जनप्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायत निकायका प्रतिनिधिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिण्डिकेट रोक्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र पेस गरिएको अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए। 

यस क्षेत्रका अनैतिक कार्यमा संलग्न युवालाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आइतबार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमृतप्रसाद सुवेदीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारस्थित सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।

हुम्लीको नेतृत्व गर्दै अध्यक्ष भण्डारी र खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापनपत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेश अत्तरिया कैलाली, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत, प्रतिनिधिसभा सदस्य बद्री पाण्डे (बाजुरा), ऐन बहादुर शाही (मुगु), छिरिङदाम्दुल लामा (हुम्ला), प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत, बाजुरा, मुगु तथा हुम्ला, यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढी सुदूरपश्चिम प्रदेश, सुर्खेत कर्णाली प्रदेश, नगरपालिका महासङ्घ काठमाडौँ, गाउँपालिका महासङ्घ काठमाडौँलाई बोधार्थ दिँदै सिण्डिकेट हटाउन माग गरिएको छ ।