राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक « Khabarhub

राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक


३१ बैशाख २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


261
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले मुलुकको हिमाल, पहाड र तराईको वस्तुस्थितिमा आधारित भई तयार पारेको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । 

संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को सहयोगमा २९ जिल्लाका छ हजार पाँच सय घर परिवारमा पुगी तयार पारिएको सो प्रतिवेदन प्रमुख तथ्यांक अधिकारी अर्जुनप्रसाद पोखरेल र नेपालस्थित युएनडिपीका आवासीय उपप्रमुख जुलियन सेभिलार्डद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेका हुन् । 

कम्तीमा २५ वर्ष एकैस्थानमा बसोबास गर्दै आएका ४५ वर्षमाथिका सर्वसाधारणलाई सोधिएको प्रश्नावलीका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ । सो अवसरमा प्रमुख तथ्यांक अधिकारी पोखरेलले देशको समग्र भूभाग समेट्नेगरी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी तयार गरिएको प्रतिवेदन नीति निर्माण तहमा कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

युएनडिपीका उपप्रमुख सेभिलार्डले सरकारी निकायसहित विकास साझेदार र गैरसरकारी संस्थालाई नीति निर्माण एवं कार्यक्रम तर्जुमा गर्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिवेदनले सहयोग  पुर्‍याउने धारणा व्यक्त गरे  । प्रतिवेदनमा खडेरी, बाढी, पहिरो, वन अतिक्रमण र डढेलो, भूक्षय, रासायनिक मल एवं विषादीको अधिक प्रयोगलगायतका कारण तापक्रम वृद्धि भई जलवायु परिवर्तनको असर देखिएको उल्लेख छ । 

प्रकाशित मिति : ३१ बैशाख २०८१, सोमबार  ५ : ५३ बजे

दल दर्ता गर्दैमा फागुन २१ को निर्वाचन सुनिश्चित भयो भन्न मिल्दैन: शंकर पोखरेल

काठमाडौं- नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले निर्वाचन आयोगमा राजनीति दलहरू

एकताका विषयमा भएका छलफलबारे रास्वपाको सचिवालय बैठकमा ब्रिफिङ

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा एकता तथा सहकार्यका लागि विभिन्न व्यक्ति

१३ गतेसम्म अनुदानको रकम नपाए आन्दोलनमा उत्रिने उखु किसानको चेतावनी

काठमाडौँ- नेपाल उखु उत्पादक महासंघले आगामी मंसिर १४ गतेदेखि पुनः

‘डिजिटल हिंसा पनि हिंसा हो’

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बदलिँदो परिवेशमा प्रविधिको

सरकारको प्राथमिकता नै निर्वाचन हो: गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं- गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले