राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक « Khabarhub

राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक


३१ बैशाख २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


261
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले मुलुकको हिमाल, पहाड र तराईको वस्तुस्थितिमा आधारित भई तयार पारेको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । 

संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को सहयोगमा २९ जिल्लाका छ हजार पाँच सय घर परिवारमा पुगी तयार पारिएको सो प्रतिवेदन प्रमुख तथ्यांक अधिकारी अर्जुनप्रसाद पोखरेल र नेपालस्थित युएनडिपीका आवासीय उपप्रमुख जुलियन सेभिलार्डद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेका हुन् । 

कम्तीमा २५ वर्ष एकैस्थानमा बसोबास गर्दै आएका ४५ वर्षमाथिका सर्वसाधारणलाई सोधिएको प्रश्नावलीका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ । सो अवसरमा प्रमुख तथ्यांक अधिकारी पोखरेलले देशको समग्र भूभाग समेट्नेगरी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी तयार गरिएको प्रतिवेदन नीति निर्माण तहमा कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

युएनडिपीका उपप्रमुख सेभिलार्डले सरकारी निकायसहित विकास साझेदार र गैरसरकारी संस्थालाई नीति निर्माण एवं कार्यक्रम तर्जुमा गर्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिवेदनले सहयोग  पुर्‍याउने धारणा व्यक्त गरे  । प्रतिवेदनमा खडेरी, बाढी, पहिरो, वन अतिक्रमण र डढेलो, भूक्षय, रासायनिक मल एवं विषादीको अधिक प्रयोगलगायतका कारण तापक्रम वृद्धि भई जलवायु परिवर्तनको असर देखिएको उल्लेख छ । 

प्रकाशित मिति : ३१ बैशाख २०८१, सोमबार  ५ : ५३ बजे

यूएनएचसीआरमा आर्थिक संकट, ८३ लाख विस्थापित सहायता र संरक्षणबाट वञ्चित हुने जोखिममा

जेनेभा- संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी निकाय (यूएनएचसीआर) ले पर्याप्त बजेट अभावका कारण

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाको कोरिया भ्रमण स्थगित

काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले गणतन्त्र कोरियाको राजधानी

रूपपुर आणविक इन्धन ढुवानीमा पाकिस्तानले अनुमति नदिँदा अवरोध

ढाका- बङ्गलादेशको रूपपुर आणविक ऊर्जा केन्द्रका लागि युरेनियम इन्धन बोकेको विमानलाई

बजेट कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती नगर्न बागमतीका मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

हेटौँडा- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम

सरकारी निर्णय प्रक्रिया डिजिटल बनाउन नयाँ नियमावली

काठमाडौं– नेपाल सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रक्रियालाई छरितो, पारदर्शी र