राष्ट्रिय मुद्दामा बुझ्ने र बुझाउनेबीचको खाडल घटाउनुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल « Khabarhub

राष्ट्रिय मुद्दामा बुझ्ने र बुझाउनेबीचको खाडल घटाउनुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल


३१ बैशाख २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


627
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–  राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रियसभा र मातहतका समितिबाट भए-गरेका काम कारबाही र गतिविधिका समाचार सन्तुलित रुपमा सम्प्रेषण गर्न सञ्चार माध्यमलाई सुझाव दिएका छन् । 

सदन चलाउने, व्यवस्थित गर्ने र नियमित तुल्याउने भूमिका संसदीय समितिकै क्रियाशीलतामा निर्भर रहने बताउँदै उनले कतिपय राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दामा बुझ्ने र बुझाउने विषयमा सरकार, सदन, राजनीतिक दल र पत्रकारमा देखिएको खाडल घटाउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

घटना विशेषका आधारमा नभई समग्रमा राष्ट्रियसभा मातहतका समितिका समाचारले केकति स्थान प्राप्त गर्छन् र त्यसमा कस्तो सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने भावना सञ्चारजगतले राखिदिन अध्यक्ष दाहालको आग्रह छ ।

 सबैको साझा र अपनत्व लिने गरी राष्ट्रियसभा सञ्चालन गर्न प्रयत्न भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले सकारात्मक आलोचनासहित रचनात्मक ढङ्गबाट समाचार सम्प्रेषण गरी सहयोग पुर्‍याउन सुझाव दिए ।

 संसदीय मामिला पत्रकार समाजका पदाधिकारीसहितका पत्रकारसँगको भेटमा उनले सदन चले वा नचले पनि समितिका कामलाई प्रभावकारी तुल्याउन राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुलाई केन्द्रित गरी छलफल गर्न सभापतिलाई निर्देशन दिएको बताए।

प्रकाशित मिति : ३१ बैशाख २०८१, सोमबार  ७ : १६ बजे

चङ्गा : अन्तर्राष्ट्रिय खेल पर्यटनदेखि दसैँको उत्सवसम्म (भिडियोसहित)

दसैँको सिजन आउँदा सहरका घरका छतहरूबाट चङ्गा उडाउने दृष्य अब

कञ्चनपुरको गड्डाचौकीमा ‘अल्फा’ र ‘डेल्टा’ को ड्युटी: सीमापार अपराध रोक्न कडा सुरक्षा कडाइ

महेन्द्रनगर – नेपाल-भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा हुनसक्ने आपराधिक गतिविधि, लागूऔषध ओसारपसार

दसैँको मुखमा नुवाकोटवासीलाई राहत, ढुङ्गे र त्रिशूली बजार जोड्ने झोलुङ्गे पुल सञ्चालन

नुवाकोट – गत भदौ १० गते भोटेकोशीको बाढीले नुवाकोटको विदुर

१२ शय्याबाट सुरु भएको यात्रा: करोडौँको दृष्टि परीक्षण र लाखौँ शल्यक्रिया

काठमाडौँ – कुनै समय पूर्वी नेपालका नागरिकलाई आँखामा सामान्य समस्या

चितवन: दसैँमा ३० करोडभन्दा बढीको खसी-बोकाको व्यापार हुने अनुमान

चितवन – बडादसैँका अवसरमा चितवनमा यस वर्ष ३० करोड रुपैयाँभन्दा