काठमाडौं– अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट निर्माणका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन्  । 

आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडिबी), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) लगायत बहुपक्षीय विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगहरू स्विट्जरल्याण्ड, डेनिश, फिनल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, जापान, बेलायत र युरोपियन युनियनका आवासीय राजदूत तथा ती देशसम्बद्ध द्विपक्षीय विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख र प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ ।

छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तलगायत विषयमा धारणा राखेका थिए । अर्थमन्त्री पुनले नेपालको विकासका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउन तथा निजी क्षेत्रका लागि अनुकूल लगानीयोग्य वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । सरकारले निर्धारण गरेका विकास लक्ष्य हासिल गर्न आन्तरिक स्रोत परिचालन मात्र पर्याप्त नभएकाले वैदेशिक लगानी वा सहायतामा जोड दिनुपर्ने अवस्थामा नेपाल रहेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ थियो ।

सरकार विकासका लाभहरू सबै जनतामा पुग्ने गरी समावेशी, समतामूलक र दिगो विकासको पक्षमा रहेको पनि अर्थमन्त्री पुनले उल्लेख गरे ।

नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुक (एलडिसी ग्राजुएसन), २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी), २०३५ सम्ममा हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) र नेपाली अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई कार्बनरहित बनाउने उद्देश्यसहितको राष्ट्रिय जलवायु योजना (एनडिसी) लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक रणनीति निर्धारण गरी काम अघि बढाइएको अर्थमन्त्री पुनले बताए ।