भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर लुम्बिनी विकास कोषका इन्जिनियरलाई ६ वर्ष कैद « Khabarhub

भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर लुम्बिनी विकास कोषका इन्जिनियरलाई ६ वर्ष कैद


३१ जेठ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


6.8k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका लुम्बिनी विकास कोषका इन्जिनियर सरोज भट्टराईलाई ६ वर्ष जेल सजाय तोकिएको छ ।

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मु्द्दामा गत जेठ २४ गते दोषी ठहर भएका भट्टराईको सजाय र जरिवाना विशेष अदालतले बिहीबार निर्धारण गरेको हो ।

विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहीबार भट्टराई ठेकेदारसँग लिएको ८० लाख रुपैयाँ घुस प्रकरणमा ६ वर्ष जेल सजाय तोकेको हो ।

विशेषले उनीबाट बिगो बमोजिम ८० लाख रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने फैसला पनि सुनाएको छ ।

ठेकेदारबाट कमिशन लिएर आएको गैरकानुनी आम्दानीले भट्टराईले सम्पत्ति जोडेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० चैत २५ भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो ।

लुम्बिनी विकास कोषमा ठेक्का लगाउने क्रममा निर्माण कम्पनीका सञ्चालकबाट घुसस्वरुप लिएको पैसा उनले आमा जनकनन्दनी भट्टराईको नाममा भक्तपुरको गुण्डुमा जग्गा किनेको ठहर अख्तियारले गरेको थियो ।

अख्तियारका अनुसार घुसस्वरुप आएको रकमबाट उनले आमाको नाममा भक्तपुरको गुण्डुमा २ रोपनी ९ आना र २ आना १ पैसा जग्गा खरिद गरेका थिए ।

अदालतले यस प्रकरणमा जनकनन्दनीलाई सफाइ दिइसकेको छ ।

अख्तियारका अनुसार निर्माणसम्बन्धी ठेक्का पाएका सफिक अहमदबाट इन्जिनियर भट्टराईले अर्को व्यक्तिमार्फत ८० लाख रुपैयाँ घुस लिएका थिए ।

त्यही रकमले उनले अचल सम्पत्ति जोडेको निष्कर्षसहित विशेषले दोषी ठहर गरेको हो ।

प्रकाशित मिति : ३१ जेठ २०८१, बिहीबार  १ : २० बजे

अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए रवि लामिछाने

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व उपप्रधान एवं

बूढीगण्डकी आयोजनामा निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार छ : अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त

१० दिनमा आयोगले सोध्यो २१ स्पष्टीकरण, जवाफ आठ वटाको मात्र

काठमाडौं– निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू भएपछिको १० दिनमा निर्वाचन आयोगले

निर्वाचन आचारसंहिता परिपालनामा गृहको कडाइ

काठमाडौं– गृह मन्त्रालयले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपूर्व र निर्वाचनको अवधिमा हुनसक्ने