गण्डकी प्रदेशसभा : नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा छलफल « Khabarhub

गण्डकी प्रदेशसभा : नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा छलफल


३१ जेष्ठ २०८१, बिहिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


489
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गण्डकी– गण्डकी प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा छलफल सुरु भएको छ । 

प्रदेशसभाको आजको बैठकको प्रारम्भमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मंगलबार गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

उक्त छलफलमा भाग लिँदै गण्डकी प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आमसञ्चारका सम्बन्धमा कहीँकतै उल्लेख नभएको बताए । लोकतन्त्रमा प्रेसलाई चौथो अङ्ग मानिएको तर नीति तथा कार्यक्रममा आमसञ्चारको विषय नआउनु उचित नभएको जिकिर गरे।

प्रदेशसभा सदस्य अधिकारीले भूमि बैंक सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताए। उनले यससँग सम्बन्धित स्पष्ट नीति आउनुपर्ने धारणा राखे । योजना बैंकको सम्बन्धमा सार्वभौम संसद्ले थाहा पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘कृषि भूमिको अतिक्रमण र खण्डकीकरणको नियन्त्रणको विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छैन’, प्रदेशसभा सदस्य अधिकारीले भने।  

कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, उद्यमशीलतामा सहकारी क्षेत्रको परिचालनको विषय उल्लेख नभएको उनले बताए। सहकारीको विकृतिका सम्बन्धमा प्रदेश सरकार गम्भिर बन्नुपर्ने प्रदेशसभा सदस्य अधिकारीले बताए।  

प्रकाशित मिति : ३१ जेष्ठ २०८१, बिहिबार  १ : ३१ बजे

केन्यामा बस र ट्रक ठोक्किँदा २२ जनाको मृत्यु

एजेन्सी– केन्याको मुख्य राजमार्गमा आइतबार बस र ट्रक एकआपसमा ठोक्किँदा

अनुकूलन कोषबाट नेपालका परियोजना स्वीकृत हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो : मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले जलवायु परिवर्तनका असर

विराटनगर किङ्सबाट एनपिएल खेल्न नेपाल आइपुगे आन्द्रे रसेल

काठमाडौँ – नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) खेल्न वेस्ट इन्डिजका चर्चित

भारतको बाँध परियोजनाविरुद्ध प्रदर्शन, प्रहरीसँग झडप हुँदा ४० प्रहरी घाइते

नयाँदिल्ली– चीनसँग सीमा जोडिएको हिमालय क्षेत्रमा प्रस्तावित विशाल जलविद्युत् बाँध

महान्यायाधिवक्ताको निर्णय उल्ट्याउँदै सर्वोच्चको परमादेश- ‘कैद हद अधिकार हो, सुविधा होइन’

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले कैदहदको सुविधा पाएका कैदीलाई प्यारोल सुविधाबाट वञ्चित