कोशी सरकारविरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा « Khabarhub

कोशी सरकारविरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा


३१ जेठ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


252
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– कोशी प्रदेश सरकार विरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा रहेको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो ।

न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको पूर्ण इजलासले बिहीबारको सुनुवाइपछि रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो ।

अदालतका न्यायाधीश बिदामा हुने भएकाले अब अर्को सुनुवाइ असार ९ मा मात्रै हुने भएको छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९५० अनुसार बनेको आफू नेतृत्वको सरकार हुँदाहुँदै अर्को सरकार आह्वान गर्नु संविधानविपरित रहेको भन्दै यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

उनले वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पदमुक्त गरी मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई निरन्तरता दिन माग गरेका छन् ।

कार्कीले रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, कोशी प्रदेशका सभामुख अमरबहादुर विष्टलगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका ५२ सांसदको समर्थनमा हिक्मत कार्की संविधानाको धारा १६८ को उपधारा ९५० अनुसार नै हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

प्रकाशित मिति : ३१ जेठ २०८१, बिहीबार  ६ : ५३ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण