काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बेलाबखत सार्वजनिक समारोहमा भन्ने गर्छन्, ‘रिसाएको बिरालोले खाँबो चिथोर्छ ।’

एमालेले बझाङमा २०७८ चैतमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा ओलीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको बचाऊ गर्दै तत्कालीन सरकारप्रति कटाक्ष गर्ने क्रममा यस्तै थेगो प्रयोग गरेका थिए ।

‘यो सरकार आफू बदमासी गर्छ, कमिसनखोरी गर्छ । पुँजीपतिसँग मिलेर देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्छ । देशका लागि राम्रो गर्न खोज्ने गभर्नरमाथि खनिन्छ,’ एमाले अध्यक्ष ओलीले तत्कालीन सरकारप्रति आक्रोश पोख्दै भनेका थिए, ‘बिरालो रिसायो भने मान्छेलाई केही गर्न सक्दैन, खाँबो चिथोर्छ ।’

केपी ओलीले प्रयोग गर्दै आएको ‘रिसाएको बिरालोले खाँबो चिथोर्छ’ भन्ने उक्ति यतिबेला ओलीकै सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि चरितार्थ हुन थालेको छ ।

चुनावी गठबन्धन गरेको नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य तोड्दै एमालेसँगको तालमेलमा सत्ता सञ्चालन गरिरहेका प्रचण्ड आफ्नै नेतृत्वको सरकारले प्रभावकारी काम नगरेपछि कर्मचारीसँग खनिन थालेका छन्, जसले ‘रिसाएको बिरालोले खाँबो चिथोर्छ’ भन्ने ओलीको आहानलाई सम्झाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफूले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नहुँदा प्रचण्ड कर्मचारीमाथि ‘डन्डा’ चलाउनसक्दैनन्, तर असन्तुष्टि भने मज्जाले पोख्छन्, आक्रोशित सुनिन्छन् । बेलाबेला मन्त्रिपरिषद्का सदस्यदेखि कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिँदै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बुधबार पनि आफू मातहतका कर्मचारीसँग खनिए ।

सिंहदरबारमा बुधबार आयोजित चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (एमड्याक) बैठकमा ‘ताली पड्काउने, हजुर, हस्, भइहाल्छ’ भनेर मात्रै नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाल आक्रोशित ढंगबाट प्रस्तुत भए ।

‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गहन भूमिकालाई मध्यनजर गरी इमान्दारिता र कार्यकुशलतापूर्वक कार्यसम्पादनमा जुट्न सबैमा आव्हान गर्दछु,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यस कार्यालयलाई शासकीय मामिलाको वास्तविक केन्द्र बनाउने हो, ताली पड्काउने, हजुर, हस्, भइहाल्छ जस्ता भाष्यमात्र होइन, हामी सबैको कार्यसम्पादनस्तर र व्यवहारमा समेत रूपान्तरण आवश्यक छ ।’

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको कार्यसम्पादनस्तर, नतिजा र गुणस्तरलाई राष्ट्रिय मानकको रूपमा स्थापित गर्नु आवश्यक रहेकाले तदनुरूप कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।

‘चालु आर्थिक वर्षका बाँकी कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनमा ध्यान दिई शतप्रतिशत नतिजा प्राप्तिमा जोड दिन र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आवश्यक पूर्वतयारीका कामहरू समयमा नै सम्पादन गर्न पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विशेष निर्देशन दिनुभयो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।

यसअघि गत चैत १२ (२०८०) मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको नियमित बैठकमा सबै मन्त्रालयहरूका सचिवलाई निर्देशन दिँदै उनले असल नियतले काम गर्दा भय र त्रासमा नपर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । कानुन र राष्ट्रको हितविपरीत कुनै पनि काम नगर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो ।

बैठकमा सहभागी एक सचिवका अनुसार प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘म पनि कानुन विपरीतको कुनै काम गर्दिनँ । तपाईंहरू पनि नगर्नुस्, असल नियतले काम गर्दा भय र त्रासमा नपर्नुहोला ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत पुस १० गते मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु सबैलाई आ–आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्नैपर्ने नैतिक दबाब रहेको भन्दै कार्यसम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा कसैलाई माफ गर्न सक्ने अवस्था र मानसिकतामा नभएको अभिव्यक्ति दिए ।

कार्यान्वयन भएन एक वर्षको आफ्नै बाचा

सत्ता सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसर पारेर राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भनाइ अरूलाई दिएको उपदेशमात्र नभएर आफैंसँग गरेको बाचा भएको जिकिर गरेका थिए । उनले देशमा सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके आफूसमेतले पद ओगटिरहन जरूरी नभएकोसम्म सुनाएका थिए ।

कार्यकालको एक वर्षमा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘म आज जनतालाई साक्षी राखेर माननीय मन्त्रीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, हामीलाई असफल हुने छूट छैन । कार्यसम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ गर्न सक्ने अवस्था र मानसिकतामा छैन ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले टेलिभिजनबाट देशबासीलाई सन्देश दिँदै भनेका थिए, ‘हामी सबै आ–आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्नै पर्ने नैतिक दबाबमा छौँ । कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौँ भने कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनु हँदैन, छाडिदिनुपर्छ । यो मैले अरूलाई दिएको उपदेशमात्र होइन, आफैंसँग गरेको वाचा पनि हो । देशमा सकारात्मक परिवर्तान र आशा जगाउन नसके मैले पनि पद ओगटी रहन जरूरी छैन ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसअघि पुस ४ गते कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयको संयुक्त वार्षिक समीक्षाका लागि बोलाइएको बैठकमा नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्ने, त्यसका लागि आफैंबाट सुरूवात गर्ने र नियमित रुपमा सिंहदरबार आएर आफूले समस्या समाधानको पहल गर्ने बताएका थिए ।

‘हामीले नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि म आफैंबाट सुरू गर्छु । म नियमित सिंहदरबार आउँछु । नजिकबाट छलफल गरेर समस्या समाधानको पहल गर्छु,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘कर्मचारीतन्त्र राम्रोसँग परिचालन गर्न सकियो भने केही समयमा नै राम्रो परिणाम दिन सक्ने देखेको छु । विश्वासका साथ अगाडि बढ्नुस्, अर्को वर्षको नतिजा अझ राम्रो हुनेछ ।’

‘कर्मचारीको कार्यसम्पादनबाट सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन’

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बेलाबेला कर्मचारीसँग किन असन्तुष्टि पोख्छन् त ? उनका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार कर्मचारीतन्त्रबाट भइरहेको कार्यसम्पादनबाट सन्तुष्ट हुने अवस्थामा नभएका कारण प्रधानमन्त्री आफू मातहतका मुख्यसचिव–सचिवसहितलाई कामको गति बढाउन निर्देशन दिने क्रममा चर्को सुनिएका हुन् ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले केही काम भएका छन् तर अझै पनि सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन, यतिले मात्रै हुँदैन, मैले चाहेजसरी नतिजा आएको छैन, तपाईंहरु नतिजामुखी हुनुप¥यो भन्नुभएको हो,’ आचार्यले बुधबारको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे प्रष्ट्याउँदै खबरहबसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले यसलाई कडिकडाउ गरेको भन्दा पनि कर्मचारीहरुलाई आफूले बाचा गरेअनुसारको कुरालाई नतिजामा परिणत गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।’

अहिलेको प्रगतिबाट सन्तुष्ट हुने अवस्थामा नभएका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू मातहतका मुख्यसचिव–सचिवसहितलाई कामको गति बढाउन निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ ।

‘राजनीतिक नेतृत्वप्रति विश्वास टुट्दै गएको छ’

नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला भने राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई दोष दिएर मात्रै समस्या समाधान नहुने धारणा व्यक्त गर्छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबाट मात्रै कर्मचारीले नतिजामुखी कार्यसम्पादन गर्न कठिन हुने उनको तर्क छ ।

विभिन्न घटनाक्रमले कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक दलका नेताप्रतिको विश्वास टुट्दै गएको र विद्यमान परिस्थितिलाई उल्टाएर सहजता निर्माण नगरेसम्म भाषणले मात्रै नतिजा नआउने कोइरालाले खबरहबलाई बताए ।

‘कर्मचारीको मनोबल खस्केको छ । कुनै काण्डमा प्रधानमन्त्रीहरु फुक्काफाल भएर हिँड्ने, तल काम गर्ने मान्छे जेल पर्ने परिस्थितिले कर्मचारी हतोत्साहित भएको अवस्था छ,’ पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाले भने, ‘उनीहरुको राजनीतिक कार्यकारीप्रतिको पत्यार टुट्दै गएको छ । यसकारण जबसम्म यो परिस्थितिलाई उल्टाउन सकिदैन र एउटा सहजता निर्माण गर्न सकिँदैन तबसम्म भाषणमात्र गरेर के हुन्छ र?’

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नै नमान्ने के नेपालको कर्मचारीतन्त्र अटेरी हो त ? उनी यसमा सहमत देखिँदैनन् । ‘काममा ढिलो त हुन सक्छ तर कर्मचारीलाई अटेरी भन्न मिल्दैन । किनकि नेपालको कर्मचारीतन्त्र आज्ञाकारी कर्मचारीतन्त्र नै हो । अटेरी हुन सक्ने सम्भावना कमै छ,’ कोइराला भन्छन्, ‘तर, कर्मचारी परिचालन गर्नका लागि कर्मचारीतन्त्रको मनोबल उकास्ने, उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने र आत्मविश्वास जगाउने काम सरकारले जुन गर्नुपथ्र्यो त्यो गर्न सकेको छैन । खाली भाषणमात्रै गरेर हुँदैन ।’

बजेट कार्यान्वयनमा विफलता

कर्मचारीतिर एउटा औँलो तेर्स्याएर प्रधानमन्त्री दाहालले राज्यको वित्त नीति कार्यान्वयनमा आफ्नो विफलतासमेत ढाकछोप गर्न खोजेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सकिन लाग्दा बजेट कार्यान्वयनमा दाहाल नेतृत्वको सरकारको हालत दयनीय देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अद्यावधिक गरेको तथ्याङ्क केलाउँदा जेठ २० गतेसम्म सरकारले शुरू लक्ष्यको जम्माजम्मी ६३.७६ प्रतिशतमात्रै आम्दानी गर्न सकेको छ ।

सरकारले आगामी असार मसान्तसम्म १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ कूल आम्दानी लक्ष्य लिएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष सकिन जम्माजम्मी एक महिना बाँकी रहँदा लक्ष्यको ६३.७६ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड ४५ लाख रुपैयाँमात्रै आम्दानी गर्न सकेको हो ।

खर्चतर्फ पनि दाहाल नेतृत्वको सरकारको दक्षता खस्किएको छ । १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको शुरू बजेट ल्याउन लगाएका कार्यकारी प्रधानमन्त्री दाहालले एक महिना समयमात्रै बाँकी रहँदा जम्मा ११ खर्ब ७५ अर्ब ५५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च गराउन सकेका छन् ।

हालसम्म भएको खर्च शुरू बजेटको जम्मा ६७.१२ प्रतिशतमात्रै हो । चालुतर्फ ७१.८८ प्रतिशत खर्च भए पनि विकासलाई गति दिन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण पूँजीगत खर्च ४४.१२ प्रतिशतमै खुम्चिएको छ ।

पूँजीगततर्फ छुट्याइएको ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट पनि खर्चन नसकेर सरकार कनिरहेको छ । निर्णय गर्न निर्देशन नपर्खनु भनेका दाहालको निर्देशनले अबको एक महिनामा पूँजीगत खर्चले हुने असारे विकास र त्यसले निम्त्याउने वित्त अनुशासन उल्लङ्घनले आर्थिक अराजकता निम्त्याउने चिन्ता बढेको छ ।