चिनियाँ बैंकहरु संकटमा, कारण के हो ? « Khabarhub

चिनियाँ बैंकहरु संकटमा, कारण के हो ?


२९ असार २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सन् १९८० को दशकमा देखिएको संकटका कारण अमेरिकामा एक हजारभन्दा साना वित्तीय संस्थाको पतन र मर्जर भए ।

अहिले चीनका साना वित्तीय संस्थाले यस्तै समस्या खेपिरहेका छन् । जुन २४ यताको एक सातामा मात्र चीनमा ४० वित्तीय संस्था बैँकहरु बन्द भएका छन् ।

तीमध्ये कतिपय सधैँका लागि बन्द भए भने कुनै साना वित्तीय संस्था ठूला बैंकमा गाभिए ।

चीनमा सन् २०१९ देखि मध्यमस्तरीय बैंकहरुको पतन सुरु भएको मनिन्छ । पछिल्लो समय भने ग्रामीण बैंक समस्यामा फसेका छन् ।

चीनका ग्रामीण इलाकामा सञ्चालित करिब ४ हजार वित्तीय संस्थाहरु समस्यामा परेको अनुमान छ । यी संस्थाहरुको कुल पुँजी ७.५ ट्रिलियन डलर बराबर रहेको छ । जुन त्यहाँको कुल बैंकिङ प्रणालीको १३ प्रतिशत हो ।

चिनियाँ बैंकहरुमा खराब कर्जाको समस्या देखिएको छ । गरिबीको चपेटामा परेका क्षेत्रमा साना व्यवसायीलाई सेवा दिन स्थापना गरिएको भएपनि पछिल्लो समय यस्ता वित्तीय संस्थाले घरजग्गा कारोबारी र स्थानीय तहलाई ऋण दिँदै आएका थिए ।

खराब कर्जाको जालोमा फसेपछि चिनियाँ बैंकहरुले साना व्यवसायलाई ऋण दिन सकेका छैनन् । यसबाट सामाजिक स्थीरता र स्थानीय आर्थिक वृद्धिमा चुनौती बढेर जाने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

समस्या देखिएपछि सन् २०२२ मा बैंकहरुबाट निक्षेप निकाल्न रोक लगाइएको थियो । जसको विरोधमा निक्षेपकर्ताहरु विरोध प्रदर्शनमा समेत उत्रेका थिए । राज्यले यस्ता बैंकहरुमा हस्तक्षेप गरी समस्याको समाधान गर्ने बताउँदै आएको त छ तर बैंकको पुनर्संरचना वा मर्जरको प्रक्रियामा भने लामो समय लाग्ने देखिएको छ ।

चीनको उत्तरपूर्वी लिओनिङ प्रान्तमा हालै बन्द भएका ३६ बैंकहरुलाई लिओनिङ ग्रामीण वाणिज्य बैंकमा समाहित गरिएको थियो । सरकारले खराब वित्तीय अवस्थामा रहेका संस्थालाई एउटै बैंकमा मर्ज गर्ने योजना अघि सारेको छ । सेप्टेम्बरयता मात्रै यस्ता ५ वटा वित्तीय संस्था स्थापना भइसकेका छन् जसको सङ्ख्या अझै बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

रेटिङ एजेन्सी एसएन्डपी ग्लोबलका अनुसार यो नीतिले अहिले देखिएको वित्तीय समस्या समाधानका लागि अझै एक दशकसम्म लाग्न सक्छ ।

सरकारी नीतिका समर्थकहरुले समस्यामा परेका साना बैंकलाई मर्ज गरेर ठूलो बैंक स्थापना गर्दा नियमन गर्न सहज हुने दाबी गरेका छन् । तर, आलोचकहरुले भने जनतालाई झुक्याउन मात्र सरकारले यस्तो नीति ल्याएको र यसबाट वास्तविक समस्या हल नहुने बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २९ असार २०८१, शनिबार  ११ : २० बजे

दुई दिने बिदाबारे सर्वोच्चको निर्देशन : २४ घण्टा भन्दा बढी अदालत बन्द हुने अवस्था आउन नदिनू

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि आरोप र अभियोगमा पक्राउ परेका

आर्थिक वृद्धि दुई दशमलव सात प्रतिशतमा सीमित हुने एडिबीको प्रक्षेपण

काठमाडौं– एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक

एमाले तटस्थ बस्दा श्रमसंस्कृतिकी रुबीको पक्षमा उभियो कांग्रेस

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखको निर्वाचनका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले श्रम

उपसभामुखको निर्वाचमा तटस्थ बस्यो एमाले

काठमाडौं– प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले शुक्रबार जारी उपसभामुखको निर्वाचनमा आफूलाई

राष्ट्रपतिको सम्बोधनका लागि राष्ट्रियसभाबाट धन्यवाद ज्ञापन

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई