चिनियाँ बैंकहरु संकटमा, कारण के हो ? « Khabarhub

चिनियाँ बैंकहरु संकटमा, कारण के हो ?


२९ असार २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– सन् १९८० को दशकमा देखिएको संकटका कारण अमेरिकामा एक हजारभन्दा साना वित्तीय संस्थाको पतन र मर्जर भए ।

अहिले चीनका साना वित्तीय संस्थाले यस्तै समस्या खेपिरहेका छन् । जुन २४ यताको एक सातामा मात्र चीनमा ४० वित्तीय संस्था बैँकहरु बन्द भएका छन् ।

तीमध्ये कतिपय सधैँका लागि बन्द भए भने कुनै साना वित्तीय संस्था ठूला बैंकमा गाभिए ।

चीनमा सन् २०१९ देखि मध्यमस्तरीय बैंकहरुको पतन सुरु भएको मनिन्छ । पछिल्लो समय भने ग्रामीण बैंक समस्यामा फसेका छन् ।

चीनका ग्रामीण इलाकामा सञ्चालित करिब ४ हजार वित्तीय संस्थाहरु समस्यामा परेको अनुमान छ । यी संस्थाहरुको कुल पुँजी ७.५ ट्रिलियन डलर बराबर रहेको छ । जुन त्यहाँको कुल बैंकिङ प्रणालीको १३ प्रतिशत हो ।

चिनियाँ बैंकहरुमा खराब कर्जाको समस्या देखिएको छ । गरिबीको चपेटामा परेका क्षेत्रमा साना व्यवसायीलाई सेवा दिन स्थापना गरिएको भएपनि पछिल्लो समय यस्ता वित्तीय संस्थाले घरजग्गा कारोबारी र स्थानीय तहलाई ऋण दिँदै आएका थिए ।

खराब कर्जाको जालोमा फसेपछि चिनियाँ बैंकहरुले साना व्यवसायलाई ऋण दिन सकेका छैनन् । यसबाट सामाजिक स्थीरता र स्थानीय आर्थिक वृद्धिमा चुनौती बढेर जाने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

समस्या देखिएपछि सन् २०२२ मा बैंकहरुबाट निक्षेप निकाल्न रोक लगाइएको थियो । जसको विरोधमा निक्षेपकर्ताहरु विरोध प्रदर्शनमा समेत उत्रेका थिए । राज्यले यस्ता बैंकहरुमा हस्तक्षेप गरी समस्याको समाधान गर्ने बताउँदै आएको त छ तर बैंकको पुनर्संरचना वा मर्जरको प्रक्रियामा भने लामो समय लाग्ने देखिएको छ ।

चीनको उत्तरपूर्वी लिओनिङ प्रान्तमा हालै बन्द भएका ३६ बैंकहरुलाई लिओनिङ ग्रामीण वाणिज्य बैंकमा समाहित गरिएको थियो । सरकारले खराब वित्तीय अवस्थामा रहेका संस्थालाई एउटै बैंकमा मर्ज गर्ने योजना अघि सारेको छ । सेप्टेम्बरयता मात्रै यस्ता ५ वटा वित्तीय संस्था स्थापना भइसकेका छन् जसको सङ्ख्या अझै बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

रेटिङ एजेन्सी एसएन्डपी ग्लोबलका अनुसार यो नीतिले अहिले देखिएको वित्तीय समस्या समाधानका लागि अझै एक दशकसम्म लाग्न सक्छ ।

सरकारी नीतिका समर्थकहरुले समस्यामा परेका साना बैंकलाई मर्ज गरेर ठूलो बैंक स्थापना गर्दा नियमन गर्न सहज हुने दाबी गरेका छन् । तर, आलोचकहरुले भने जनतालाई झुक्याउन मात्र सरकारले यस्तो नीति ल्याएको र यसबाट वास्तविक समस्या हल नहुने बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २९ असार २०८१, शनिबार  ११ : २० बजे

मधेस प्रदेशलाई ‘उत्पादन, उद्योग र पूर्वाधारको केन्द्र’ बनाइने

धनुषा – सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मधेस प्रदेशलाई

बजेटमा कोशी : भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता, निजी क्षेत्र पनि उत्साहित

विराटनगर – आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोशी प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकता

स्वास्थ्यमा बजेट बढ्यो, तर हिस्सेदारी घट्यो : यी हुन् प्राथमिकतामा परेका २५ बुँदा

काठमाडौं – सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि स्वास्थ्य तथा

बजेटमा सुदूरपश्चिम : पर्यटकीय विकासदेखि एमबीबीएस पढाइसम्म

महेन्द्रनगर – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुदूरपश्चिममा विशिष्ट पर्यटकीय विकास

वैभवको विस्फोटक ब्याटिङमा राजस्थानले गुजरातलाई दियो २१५ रनको लक्ष्य

काठमाडौं – इन्डियन प्रिमियर लिग २०२६ क्वालिफायर–२ अन्तर्गत आज भएको