पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री खान समर्थित गठबन्धन आरक्षित सिटका लागि योग्य ठहर « Khabarhub

पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री खान समर्थित गठबन्धन आरक्षित सिटका लागि योग्य ठहर


२९ असार २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


258
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

इस्लामावाद पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको पाकिस्तान तेहरीक–ए–इन्साफ (पिटीआई) पार्टी समर्थित गठबन्धनलाई आरक्षित सिटका लागि योग्य ठहर गरेको छ ।

पेशावर उच्च अदालत (पीएचसी) र पाकिस्तान निर्वाचन आयोगद्वारा पिटीआई समर्थित सुन्नी इत्तेहाद काउन्सिल (एसआईसी) गठबन्धनका लागि महिला र गैर-मुस्लिमका लागि आरक्षित सीटहरू अस्वीकार गरिएपछि यसविरुद्ध गरिएको अपिलमा सुनुवाइपछि पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतको १३ सदस्यीय बेन्चले यो निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि निर्वाचन आयोगले आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह खोसेपछि यस वर्षको सुरु (फेब्रुअरी ८) मा सम्पन्न निर्वाचनमा पिटीआई समर्थित उम्मेदवारले स्वतन्त्र रूपमा भाग लिनुपरेको थियो ।   

पीटीआईद्वारा समर्थित विजयी उम्मेदवारहरूले पछि एसआईसीमा सामेल भई आरक्षित सीटहरूमा दावी गरेका थिए । 

यद्यपि, निर्वाचन आयोगले पेसावर उच्च अदालतको रायलाई आधार बनाउँदै आरक्षण सीट एसआईसीलाई प्रदान गर्न अस्वीकार गरेको थियो भने ती सीटहरू अन्य राजनीतिक दलहरूलाई वितरण गरिएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले आठ देखि पाँच जना न्यायाधीशको बहुमत रहेको पीएचसीको निर्णयलाई रद्द गरेको छ भने निर्वाचन नियामकको निर्णयलाई पनि अमान्य घोषित गरेको छ र यसलाई पाकिस्तानको संविधान विपरीत भनेको छ ।   

प्रकाशित मिति : २९ असार २०८१, शनिबार  ७ : १२ बजे

आइसीसी टि–२० विश्वकप : अमेरिकालाई हराउँदै भारतको विजयी सुरुवात

काठमाडौं – आइसीसी टि–२० विश्वकप २०२६ मा भारतले विजयी सुरुवात

सुर्खेतबाट ‘खतरनाक खोपडी’ समूहका २५ पक्राउ

कर्णाली – सुर्खेत प्रहरीले वीरेन्द्रनगरमा कालो झण्डासहित मोटरसाइकल र्‍याली निकाल्ने

सर्लाहीमा लक्ष्यभन्दा बढी बालबालिकालाई दादुरा विरुद्धको खोप

काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलले सर्लाहीको मङ्गलवा नगरपालिकामा लक्ष्यभन्दा

गुल्मीमा ४८ मतदानस्थल अतिसंवेदनशील सूचीमा

गुल्मी – यहाँका ४८ वटा मतदानस्थल अतिसंवेदनशील सूचीमा रहेका छन्

निर्वाचन प्रहरीको भूमिका महत्वपूर्ण छः गृहमन्त्री अर्याल

नुवाकोट – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आगामी फागुन २१ गते हुने