पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री खान समर्थित गठबन्धन आरक्षित सिटका लागि योग्य ठहर « Khabarhub

पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री खान समर्थित गठबन्धन आरक्षित सिटका लागि योग्य ठहर


२९ असार २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


258
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

इस्लामावाद पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको पाकिस्तान तेहरीक–ए–इन्साफ (पिटीआई) पार्टी समर्थित गठबन्धनलाई आरक्षित सिटका लागि योग्य ठहर गरेको छ ।

पेशावर उच्च अदालत (पीएचसी) र पाकिस्तान निर्वाचन आयोगद्वारा पिटीआई समर्थित सुन्नी इत्तेहाद काउन्सिल (एसआईसी) गठबन्धनका लागि महिला र गैर-मुस्लिमका लागि आरक्षित सीटहरू अस्वीकार गरिएपछि यसविरुद्ध गरिएको अपिलमा सुनुवाइपछि पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतको १३ सदस्यीय बेन्चले यो निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि निर्वाचन आयोगले आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह खोसेपछि यस वर्षको सुरु (फेब्रुअरी ८) मा सम्पन्न निर्वाचनमा पिटीआई समर्थित उम्मेदवारले स्वतन्त्र रूपमा भाग लिनुपरेको थियो ।   

पीटीआईद्वारा समर्थित विजयी उम्मेदवारहरूले पछि एसआईसीमा सामेल भई आरक्षित सीटहरूमा दावी गरेका थिए । 

यद्यपि, निर्वाचन आयोगले पेसावर उच्च अदालतको रायलाई आधार बनाउँदै आरक्षण सीट एसआईसीलाई प्रदान गर्न अस्वीकार गरेको थियो भने ती सीटहरू अन्य राजनीतिक दलहरूलाई वितरण गरिएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले आठ देखि पाँच जना न्यायाधीशको बहुमत रहेको पीएचसीको निर्णयलाई रद्द गरेको छ भने निर्वाचन नियामकको निर्णयलाई पनि अमान्य घोषित गरेको छ र यसलाई पाकिस्तानको संविधान विपरीत भनेको छ ।   

प्रकाशित मिति : २९ असार २०८१, शनिबार  ७ : १२ बजे

२४ घण्टाको ट्राफिक कारबाही : १९ लाख ९५ हजार राजस्व सङ्कलन

काठमाडौँ – बितेका २४ घण्टामा दुई हजार १४४ सवारीचालक सवारी

नेपाल–थाइल्यान्ड सम्बन्ध सुदृढ बनाउन द्विपक्षीय सहकार्य विस्तारमा जोड

काठमाडौँ – थाइल्यान्डका लागि नेपालका राजदूत धनबहादुर ओलीले त्यहाँको परराष्ट्र

अन्तर्राष्ट्रिय परिवार दिवस मनाइँदै

काठमाडौँ – दिगो विकास, सामाजिक समावेशिता र परिवारको सशक्त भूमिकामा

पश्चिमी वायुको प्रभावः देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना

काठमाडौँ – हाल देशमा पश्चिमी र स्थानीय वायु तथा मुलुकको

यस्तो छ अर्थमन्त्रीले तयार पारेको बजेटको प्राथमिकता : डिजिटल रूपान्तरण र आर्थिक सुधार

काठमाडौँ – आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधिको अत्यधिक उपयोग