राजनीतिक दललाई कमजोर बनाएर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन : महासचिव पोखरेल « Khabarhub

राजनीतिक दललाई कमजोर बनाएर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन : महासचिव पोखरेल


२९ असार २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

ललितपुर – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले राजनीतिक दललाई कमजोर बनाएर लोकतन्त्र र मानवअधिकारलाई बलियो बनाउन नसकिने बताएका छन् ।

ललितपुरको खोकनामा आज आयोजित राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल (मानवअधिकार एलाइन्स)को २५औँ स्थापना दिवस समारोहमा उनले राजनीतिक दल कमजोर भएमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार र जनअधिकार सुनिश्चित हुन नसक्ने बताए ।

“राज्यलाई बलियो बनाउने शक्ति राजनीतिक दल नै हुन्, बलियो राजनीतिक दल नै स्थिरता र स्थायित्वका आधार हुन् । त्यसैले दलहरूलाई कमजोर बनाएर मानवअधिकारको रक्षा र आर्थिक समृद्धि हासिल हुन सक्दैन”, महासचिव पोखरेलले भने । उनले जनतालाई संरक्षण प्रदान गर्न पनि राज्य र राजनीतिक दल बलियो हुनुपर्ने जिकिर गरे।

एमाले नेता एवं पूर्वमन्त्री भानुभक्त ढकालले समाजमा व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै मानवअधिकारका व्यवस्था पनि परिवर्तन हुँदै आएको बताए । मानवअधिकार एलाइन्सका इन्चार्ज घनश्याम पाण्डेले नागरिकका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय हकलाई स्थापित गर्न एलाइन्सले ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे।

एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा ललितपुर महानगर इन्चार्ज बाबुराम थापाले मानवअधिकार शान्तिको अभिन्न अङ्ग पनि भएकाले यसलाई थप प्रभावकारी बनाइनुपर्ने बताए । एलाइन्सका संस्थापक गङ्गा कसजूले हरेक क्षेत्रमा मानवअधिकार स्थापित गर्न संस्थाले नागरिकको तर्फबाट गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

प्रकाशित मिति : २९ असार २०८१, शनिबार  ८ : ५६ बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव