पश्चिमी सीमासम्म जोडियो कालोपत्र सडक « Khabarhub

पश्चिमी सीमासम्म जोडियो कालोपत्र सडक


२९ असार २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कञ्चनपुर – कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका-११ गड्डाचौकीस्थित नेपाल-भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्म कालोपत्र सडक निर्माण गरिएको छ । नेपाल-भारत सीमासम्म जोड्ने नेपाली भूमिको कच्ची ग्राभेल सडक कालोपत्र गरिएको हो ।

भारतीय प्रशासनसँगको समन्वयमा वर्षौँपछि अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्मको सडक कालोपत्र गरिएको भीमदत्त नगरपालिका –११ का अध्यक्ष प्रकाश थापाले जानकारी दिए ।

“भारतीय भूमितर्फ दुई देशको सीमासम्म अघिल्लो वर्ष नै सडक कालोपत्र भएको थियो । लामो प्रयास गर्दा पनि हाम्रोतर्फ कालोपत्र गर्न सकेका थिएनौँ”, उनले भने, “यसपालि त्यहाँको प्रशासनसँग समन्वय गरेर नेपाली भूमितर्फको सडक पनि कालोपत्र गरिएको छ ।”

उनका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भीमदत्त नगरपालिका–११ मा सडक कालोपत्र गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा रु ४० लाख विनियोजन गरेको थियो । सोही बजेटमा गड्डाचौकीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्म र भीमदत्त–११ का तीन ठाउँमा सडक कालोपत्र गरिएको वडाध्यक्ष थापाले बताए ।

नेपाल भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमास्तम्भ नम्बर ८०५/१९७० बाट सडक कालापत्र गरेर नेपालतर्फ महाकाली पक्की पुलको पहुँचमार्गसम्म जोडिएको छ ।

“ग्राभेल सडक हुँदा आवातजावत गर्न धेरै अप्ठ्यारो हुन्थ्यो । अब कालोपत्र सडकमा पहुँचमार्ग हुँदै भन्सार कार्यालयबाट महेन्द्र राजमार्गमा जोडिएको छ”, स्थानीय हरिओम भट्टले भने, “कालोपत्र सडकमा सहज यात्रा गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ ।”

गड्डाचौकी नाकाको बाटो भएर नेपाली नागरिक किनमेल तथा बिरामी लिएर औषधोपचारका लागि सीमावर्ती भारतीय बजार जाने गर्छन् । रोजगारीको खोजीमा नेपाली नागरिकका लागि भारत प्रवेश गर्न गड्डाचौकी नाका रोजाइँमा पर्ने हुनाले सडक कालोपत्र हुँदा सहजता थपेको उनीहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति : २९ असार २०८१, शनिबार  १० : ३२ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को