प्रस्तावित १७ राजदूतको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु | Khabarhub Khabarhub

प्रस्तावित १७ राजदूतको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु


२९ श्रावण २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


390
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं संसदीय सुनुवाइ समितिले १७ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ । 

समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशम्शेर जबराको अध्यक्षतामा आज भएको बैठकले प्रस्तावित राजदूतका सम्बन्धमा १० दिनभित्र सार्वजनिक सूचनामार्फत उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो । 

सरकारले यही साउन १४ गते डा शंकर शर्मा (भारत), प्रा.डा कृष्णप्रसाद ओली (चीन), लोकदर्शन रेग्मी (संयुक्त राज्य अमेरिका), चन्द्रकुमार घिमिरे (संयुक्त अधिराज्य), डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे (दक्षिण कोरिया), प्रा धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), रामकृष्ण भट्टराई (श्रीलंका) र रीता धिताललाई (पाकिस्तान) का निम्ति आवासीय नेपाली राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

सरकारले नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), प्रा.डा कपिलमान श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका), सनिल नेपाल (स्पेन), डा शैल रुपाखेती (जर्मनी), जंगबहादुर चौहान (रुसी महासङ्घ), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क), डा नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना (मलेसिया) र प्रकाशमणि पोखरेललाई (पोर्चुगल) लाई सिफारिस गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा, २९२ अनुसार राजदूत पदमा सिफारिस भएकाहरूको संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने  व्यवस्था छ ।

प्रकाशित मिति : २९ श्रावण २०८१, मंगलबार  २ : ०२ बजे

आजका समाचार : धरहरा खुल्दै, उपनिर्वाचन मंसिर १६ मा र प्रसाईंलाई पक्राउ पुर्जी

गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदै नेपाली कांग्रेस र

रविको प्रस्ताव : प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रदेश संरचना खारेज, पालिकाको संख्या ५००

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी

संविधानलाई कागजको खोस्टो बनाउँदा नागरिक रिसाए

नेपालको सरकार यतिखेर प्रतिनिधि सभाका दुई ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन आगामी वर्ष वैशाख अन्तिममा

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो पहिलो महाधिवेशन आगामी वैशाखको अन्तिम साता

भारतीय अदालतद्वारा सेनाले आक्रमण गरेको आरोप खारेज

नयाँदिल्ली– भारतीय सेनाको आक्रमणमा मारिएका सर्वसाधारणका आफन्तहरूले बुधबार सर्वोच्च अदालतले