काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले डेडिकेटेड र टंक लाइन विवादमा आफ्नो चरित्र हत्या भएको गुनासो गरेका छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्ने क्रममा नेकपा एमालेका सांसद पोखरेलले आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा आँच आउनेगरी चरित्र हत्या भएपछि सदनमा बोल्न बाध्य भएको बताएका छन् ।

‘म सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति, सभापतिका रुपमा म यहाँ नबोल्नुपर्थो । तर मेरो चरित्रहत्या हुनेगरी प्रचार भएपछि सत्यतथ्य बोल्नैपर्छ । त्यसैले यहाँ बोल्न उपस्थित भएको छु’ पोखरेलले भने ।

पोखरेलले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा लगातार ६ वर्षसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अर्बौं वक्यौता देखिएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल गरेको बताए ।

‘महालेखाको प्रतिवेदन ५६ औँदेखि ६१ औँसम्म लगातार बेरुजु वक्यौतामा उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदन संसदीय इतिहासमा संसारभर कुन समितिमा छलफल हुन्छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजुबारे संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल गर्नु पर्छ कि पर्दैन ?’, उनले भने, ‘६१औँ प्रतिवेदनमा प्राधिकरणको २१ अर्ब ८१ करोड बेरुजु बक्यौता देखिन्छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजु छलफल गर्ने सार्वजनिक लेखा समितिले नै हो भन्ने संसदीय अभ्यास छ । सार्वजनिक लेखा समितिले नै छलफल गर्ने कुरा दुनियाँले बुझेको विषय हो । लामो समयसम्म मानीयज्यूहरूले यसबारे प्रश्न उठाउनुभयो । यसबारेमा छलफल गरियोस्, एजेण्डा बनाइयोस् भनेर माग गर्नुभयो ।’

सभापति पोखरेलले लाल आयोगले प्राधिकरणले २२ अर्बभन्दा धेरै वक्यौता उठाउन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याएपछि पनि ८ अर्बको बिल व्यवसायीलाई पेश गरिएको बताए ।

‘प्रधिकरणसँग जोडिएका गम्भीर उजुरी हाम्रो समितिमा परेको थियो । सरकारले लाल आयोग बनाएको थियो । सरकारले आयोग बनाएर काम गरिरहेको छ भनेको हो । अहिले यसलाई छलफलको एजेण्डा नबनाऊँ भनेँ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक संस्थासँग कुनै छलफल नगरी निर्णय गर्न सक्दैन् । त्यसैले अहिले छलफल नगरौँ भनेको थिएँ’, उनले भने ‘तर, जब सहरमा अकास्मात हल्ला सुरु भयो । प्राधिकरणले उद्योगीलाई जम्मा ६ अर्ब र त्यसमा थप बिगोसहित जोडेर ८ अर्ब बनायो । ८ अर्बको विद्युत विल व्यवसायीलाई पठायो । त्यसपछि सार्वजनिक लेखा समितिमा हल्ला भयो । सिंगो समितिले नै यसबारे अर्को बैठकमा छलफल गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो’

विद्युत प्राधिकरण, प्रचण्ड सरकार र उद्योगी व्यवसायीको सेटिङमा लाल आयोग बनाएर १६ अर्ब छुट दिएको आरोप लगाए । उनले महालेखाको प्रतिवेदनले २१ अर्ब उठाउन सुझाव दिएको भन्दै १६ अर्ब खोई? भन्दै प्रश्न गरे।

पोखरेलले सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल नै नगरी सरकारले महशुल दिएको भन्दै आपत्ति जनाए । कानुन, तथ्य र प्रमाण नजुटाई आफूहरू कुनै निर्णयमा नपुग्ने बताए ।

विद्युत प्राधिकरण, तत्काली पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकार र व्यवसायीको सेटिङमा लाल आयोग बनाएर १६ अर्ब छुट दिएको आरोप लगाए ।

उनले आफूले संसद्मा प्रस्तुत गरेका प्रमाण असत्य प्रमाणित गरेमा टुँडिखेलमा झुन्डिन तयार रहेको पनि बताएका छन् ।