संसद्को अवरोध कायम राख्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय « Khabarhub

संसद्को अवरोध कायम राख्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय


२८ भाद्र २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


201
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले संसद्को अवरोध कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ । 

संसदीय दलको शुक्रबार बसेको बैठकले एमाले सचिव योगेश भट्टराईले माओवादी जनयुद्ध, शान्ति सम्झौता र संविधानलाई अपमान गरेको निष्कर्षसहित संसद्‌मा पार्टीले गरिरहेको अवरोधलाई जारी राख्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिएका हुन् ।

बैठकले संसद् अवरुद्ध गर्नु सही भएको निष्कर्ष निकालेको बताउँदै पाण्डेले सभामुखको निर्णय हिंसा शब्दलाई मात्र केन्द्रित गरेर आएको तर आफूहरूको माग सिंगो जनयुद्धलाई अपमानित गरिएको विषय रहेको बताए ।

सभामुखले रुलिङ गरेको विषय संविधान र शान्ति सम्झौता बमोजिम नआएको बताउँदै आफूहरू निरपेक्ष रुपमा शब्दको पछि नलागेको र सिङ्गो जनयुद्धको अपमान गरेकोले यसलाई प्रतिवाद गरेर जाने निर्णय गरेको पाण्डेले बताए । 

बुधबार सभामुखले हिंसा शब्द असंसदीय नभएको निर्णय सुनाएपछि माओवादीले संसद् अवरुद्ध गरेको थियो र संसद्को बैठक स्थगित भएको थियो ।

बैठकले उपपसभामुख इन्दिरा राना मगरले भिसा अन्तर्वार्ताका लागि पत्र लेख्नु कमजोरी भएको भएपनि १८ महिनापछि संवैधानिक परिषद्लाई हेरेर उपसभामुखलाई हटाउन खोजेको निष्कर्ष निकालेको पाण्डेले बताए ।

प्रकाशित मिति : २८ भाद्र २०८१, शुक्रबार  ५ : ०३ बजे

कांग्रेस महाधिवेशनमा ३० स्वास्थ्यकर्मी सहितको हेल्थ डेस्क, दुई एम्बुलेन्स मैदानमै

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा ३० जना स्वास्थ्यकर्मीसहितको हेल्थ डेस्क

कृषि उद्यशिलताका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उच्च प्राथमिकता

काठमाडौँ– उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले

काठमाडौँ महानगरले अब हुलाकबाट चिठ्ठी पठाउने, गोश्वारा हुलाकसँग सम्झौता

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न निकायसँग हुने पत्र व्यवहारलाई हुलाक मार्फत

अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिँदै काँकरभिट्टा–लौकही सडक

झापा– पूर्वी नेपालको प्रमुख व्यापारिक मार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने

संसदमा नयाँ भवन ऐन दर्ता : विपन्न नागरिकलाई ७५ हजारसम्म आवास अनुदान प्रस्ताव

काठमाडौँ– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित