संसद्को अवरोध कायम राख्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय « Khabarhub

संसद्को अवरोध कायम राख्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय


२८ भाद्र २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


201
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले संसद्को अवरोध कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ । 

संसदीय दलको शुक्रबार बसेको बैठकले एमाले सचिव योगेश भट्टराईले माओवादी जनयुद्ध, शान्ति सम्झौता र संविधानलाई अपमान गरेको निष्कर्षसहित संसद्‌मा पार्टीले गरिरहेको अवरोधलाई जारी राख्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिएका हुन् ।

बैठकले संसद् अवरुद्ध गर्नु सही भएको निष्कर्ष निकालेको बताउँदै पाण्डेले सभामुखको निर्णय हिंसा शब्दलाई मात्र केन्द्रित गरेर आएको तर आफूहरूको माग सिंगो जनयुद्धलाई अपमानित गरिएको विषय रहेको बताए ।

सभामुखले रुलिङ गरेको विषय संविधान र शान्ति सम्झौता बमोजिम नआएको बताउँदै आफूहरू निरपेक्ष रुपमा शब्दको पछि नलागेको र सिङ्गो जनयुद्धको अपमान गरेकोले यसलाई प्रतिवाद गरेर जाने निर्णय गरेको पाण्डेले बताए । 

बुधबार सभामुखले हिंसा शब्द असंसदीय नभएको निर्णय सुनाएपछि माओवादीले संसद् अवरुद्ध गरेको थियो र संसद्को बैठक स्थगित भएको थियो ।

बैठकले उपपसभामुख इन्दिरा राना मगरले भिसा अन्तर्वार्ताका लागि पत्र लेख्नु कमजोरी भएको भएपनि १८ महिनापछि संवैधानिक परिषद्लाई हेरेर उपसभामुखलाई हटाउन खोजेको निष्कर्ष निकालेको पाण्डेले बताए ।

प्रकाशित मिति : २८ भाद्र २०८१, शुक्रबार  ५ : ०३ बजे

नीति तथा कार्यक्रममा विज्ञान प्रविधि नसमेटिएको भन्दै सरकारमाथि महावीर पुनको रिस

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका एक्ला स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले सरकारको नीति

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूको कित्ताकाट

काठमाडौँ । निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन बन्द गर्ने सरकारको निर्णयमाथि

राष्ट्रपतिले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बाहिरिएको घटनामा कांग्रेसको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सरकारको

विद्यार्थीलाई बधाई दिँदै शिक्षामन्त्रीले व्यक्त गरे एक महिनामै नतिजा सफल बनाउने शिक्षकप्रति आभार

काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले एसईई परीक्षामा सफल सबै विद्यार्थीलाई

एसईई नतिजा : कुन प्रदेशका कति विद्यार्थी ननग्रेड ?

काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा मधेश प्रदेशका ३१ हजार