संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्न सकेन प्रधानन्यायाधीश « Khabarhub

संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्न सकेन प्रधानन्यायाधीश


२८ भाद्र २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


471
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- संवैधानिक परिषदको बैठक अनिर्णित भएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न  शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको संबैधानिक परिषद्को बैठक निर्णयमा पुग्न नसकेको हो । अब अर्को बैठक सोमबार बस्ने निर्णय लिइने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र उपसभामुख इन्दिरा राना मगर सहभागी थिए ।

सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ ६५ वर्षे उमेर हदका कारण असोज १९ देखि अवकाशमा जाँदै छन् ।

संविधानको धारा २८४ (३) बमोजिम अवकाशमा जानुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भदौ १९ मा नै सिफारिस हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म परिषद् बैठक बस्न सकेको थिएन ।

नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि न्यायपरिषदले ८ जना सम्भावित न्यायाधीशहरूको सूची संवैधानिक परिषदमा पठाइसकेको छ ।

जसमा न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी रहेका छन् । सिफारिस मध्ये प्रकाशमान सिंह राउत सबैभन्दा वरिष्ठ भएकाले उनकै नाम सिफारिस हुने सम्भावना छ ।

प्रकाशित मिति : २८ भाद्र २०८१, शुक्रबार  ७ : ३१ बजे

जेलमै हत्या गरिएको अफवाहबीच इमरानलाई भेटिन् बहिनी उज्माले

इस्लामावाद- पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानलाई उनकी बहिनी उज्मा खानले मंगलबार

एडमको शतकमा पोखराको जित, कर्णालीको लगातार चौथो हार

काठमाडौं – नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन २ अन्तर्गत मंगलबारको

वाइडबडी प्रकरणमा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष

दयाराम स्मृति सम्मान शङ्कर लिम्बू र मानवअधिकार पुरस्कार पत्रकार मेनुका ढुङ्गानालाई

काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा