माओवादीले प्रत्यायोजित विधायन समिति सभापतिमा उम्मेदवारी दिने « Khabarhub

माओवादीले प्रत्यायोजित विधायन समिति सभापतिमा उम्मेदवारी दिने


२८ भाद्र २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


108
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको समिति सभापतिमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ ।

आज सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा उम्मेदवारी दिने र उम्मेदवारमा सांसद मायाप्रसाद शर्मालाई उठाउने निर्णय गरिएको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

बैठकले विधायन व्यवस्थापन समितिको सभापतिमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । ती समिति सभापतिको निर्वाचन यही भदौ ३१ गते सोमबार दिउँसो १ बजे हुने गरी निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरिएको छ ।

माओवादी केन्द्रले सहमतिका लागि पहल गर्ने नभए प्रक्रियामा गएर भए पनि विजयी गराउने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक पाण्डेले जानकारी दिए ।

यस्तै, बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था एवं सङ्घीय संसद्मा पार्टीले खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

माओवादी केन्द्रले आफूहरूले सञ्चालन गरेको ‘जनयुद्ध’ को अपमान गर्ने गरी प्रतिनिधिसभामा पटक पटक अभिव्यक्ति आएको भन्दै सो विषयमा उचित निरूपण नहुँदासम्म सदनमा विरोध जारी राख्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २८ भाद्र २०८१, शुक्रबार  ८ : ४८ बजे

रास्कोट नगरपालिकालाई अब ‘डिजिटल पालिका’ बनाइने

मान्म– रास्कोट नगरपालिकालाई ‘डिजिटल पालिका’ बनाइने भएको छ । कर्णाली

सरकारका नीतिगत सुधारप्रति उद्योग परिसङ्घको स्वागत, निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा जोड

काठमाडौं- नवगठित सरकारले पुराना तथा असान्दर्भिक कानुन खारेज गर्न प्रक्रिया

तस्बिरमा हेर्नुहाेस्, सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा

काठमाडौं– वर्षा र सहकालका देवता सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ लगनटोल पुर्‍याइएसंगै

ओली-लेखक पक्राउ गर्दा सरकारले संयमता गुमायो, प्रहरीको व्यवहार परिपक्व भएन : प्रा.डा. संग्रौला

काठमाडौं- पूर्वन्यायाधिवक्ता प्रा. डा. युवराज संग्रौला पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

अर्थसंक्षेप : बजारले पत्याएन बालेन सरकारलाई, वीरगञ्जबाट सात महिनामा ६६ अर्ब ४८ करोडको निर्यात र भवनको अलपत्र छाडेपछि निर्माण कम्पनीलाई सवा करोड जरिवाना

‘सरकारद्वारा सार्वजनिक ऊर्जा क्षेत्रसम्बन्धी कार्ययोजना स्वागतयोग्य’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था