जग्गा वर्गीकरण नटुङ्ग्याउँदा राजस्व संकलनमा असर « Khabarhub

जग्गा वर्गीकरण नटुङ्ग्याउँदा राजस्व संकलनमा असर


२८ कार्तिक २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

तनहुँ– यहाँको व्यास नगरपालिका कार्यालयले जग्गा वर्गीकरणको काम नटुङ्ग्याउँदा राजस्व संकलनमा असर परेको छ । गत साउनदेखि जग्गा वर्गीकरणको काम रोकिँदा राजस्व संकलनमा कमी आएको हो ।

कृषिको जग्गालाई कृषिमा र आवासीय जग्गालाई आवासीय राख्ने गरी वर्गीकरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको व्यासका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काशीराम गैरेले जानकारी दिए। 

‘यसअघि कृषियोग्य र आवासीय जमिनको लिखित अभिलेख थिएन,’ उनले भने, ‘कार्यपालिका बैठकले आगामी मङ्सिरभित्र वगीकरण टुङ्ग्याउने योजना बनाएको छ ।’

 नगरपालिकामा जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न नहुँदा किनबेच कार्य प्रभावित भएको भन्दै मालपोत कार्यालयमा राजस्व संकलनमा कमी आएको गैरेले बताए। 

दश पालिका रहेको जिल्लामा अन्य पालिकाको तुलनामा व्यासमा जग्गाको कारोबार बढी हुने गरेको मालपोत अधिकृत केशवराज सुवेदीले जानकारी दिए। 

‘धितो बन्धक र राजीनामा गरी दिनमा ३० वटासम्म काम हुने गरेको छ’, उनले भने, ‘जग्गा वर्गीकरण गरी खुला गरेको अवस्थामा दिनमा ४५ वटासम्म काम गर्न सकिनेछ ।’

कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्म आठ करोड ७८ लाख ९६ हजार सात सय १४ राजस्व संकलन भएकामा चालु आवको सोही अवधिमा छ करोड २८ लाख ६८ हजार पाँच सय ४९ गरेको छ ।

गत आवको तुलनामा चालु आवमा दुई करोड ५० लाख २८ हजार एक सय ६५ राजस्व संकलनमा कमी आएको कार्यालय प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए।

प्रकाशित मिति : २८ कार्तिक २०८१, बुधबार  १२ : ३७ बजे

‘मानवबस्ती जोखिममा पार्ने गरी हात्तीको जैविक मार्ग बनाउन नहुने’

झापा – जङ्गली हात्तीको आक्रमण र क्षतिबाट वर्षौँदेखि पीडित बनेका

मनकामनामा गोरखाका पर्यटकीय गन्तव्यबारे जानकारी दिन ‘डिजिटल बोर्ड’

गोरखा – प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल मनकामना आउने पर्यटकलाई गोरखासम्म

गल्याङ जिप दुर्घटनाका मृतकको पहिचान खुल्यो, १७ जना घाइते

स्याङ्जा – गल्याङमा आज साँझ भएको जिप दुर्घटनामा परी ज्यान

इरान धराशायी बन्दै गएको ट्रम्पको दाबी, आर्थिक दबाब थप कडा बनाउने चेतावनी

काठमाडौं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान आर्थिक, सामाजिक तथा

४७ जना उपसचिवको सरुवा (सूचीसहित)

काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन