वीरगञ्ज क्रिकेट मैदानको मुआब्जा विवाद समाधान गरिन्छ : मुख्यमन्त्री सिंह « Khabarhub

वीरगञ्ज क्रिकेट मैदानको मुआब्जा विवाद समाधान गरिन्छ : मुख्यमन्त्री सिंह


२८ कार्तिक २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वीरगञ्ज – मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले वीरगञ्ज क्रिकेट मैदानको मुआब्जा सम्बन्धी विवाद छिट्टै टुङ्गो लगाउने बताएका छन् । 

नारायणी रङ्गशाला परिसरमा रहेको उक्त मैदान निरीक्षण गर्दै बुधबार उनले वर्षौंदेखिको मुआब्जा विवाद आफ्नै कार्यकालभित्र टुङ्गो लगाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

‘आजै म काठमाडौँ जाँदैछु, सङ्घीय युवा तथा खेलकुदमन्त्रीसँग भेटेरै मुआब्जा विवाद सम्बन्धी फाइल अर्थ मन्त्रालय पठाउन आवश्यक पहलकदमी गर्नेछु’, उनले भने, ‘राज्यको न्यून लगानीको बाबजुद पनि खेलाडीले मेहनत गरिरहेका छन् । खेलाडीको प्रोत्साहनका लागि प्रदेश सरकारले पनि हातेमालो गरेर अघि बढ्न चाहन्छ ।’

उनले प्रदेश सरकारसँग सीमित स्रोतसाधन भएकाले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसकेको बताए । ‘प्रदेश सरकारले क्रिकेट मैदानका लागि थोरै बजेट विनियोजन गरेको छ । सो बजेट पर्याप्त छैन । यद्यपि आगामी आवको बजेटमा थप गर्नेछौँ’ उनले भने। 

क्रिकेट स्ङ्घ पर्साका अध्यक्ष मनिष सिंहले मुआब्जा विवादका कारण क्रिकेट मैदानलाई तारजालीले घेराबेरा गर्न समेत नसकेको गुनासो गरे। 

‘करिब चार कट्ठा जग्गाको मुआब्जा विवाद टुङ्गो नलाग्दा मैदान संरक्षणको काम गर्न समस्या भइरहेको छ’, उनले भने, ‘हालसालै वीरगञ्ज क्रिकेट मैदानको ‘पिच’लाई स्तरोन्नति गरी खेल्न मिल्ने बनाइसकेका छौँ ।’

प्रकाशित मिति : २८ कार्तिक २०८१, बुधबार  ५ : ४७ बजे

तस्बिरमा हेर्नुहोस्, कांग्रेस देउवा पक्षको अनामनगरस्थित सम्पर्क कार्यालय  

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको १५ औँ केन्द्रीय महाधिवेशनको लागि देउवा पक्षका

रुबी खानको अनशन २३ औँ दिनमा टुंगियो, सरकारसँग ५ बुँदे सहमति

काठमाडौं- बाँकेकी निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी

गण्डकी प्रदेशले भौतिक पूर्वाधारमा फड्को मारेको छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे

ढोरपाटन– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधारमा

पोखराबाट हुन सकेन नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान

गण्डकी– छिमेकी केही देशमा ‘चार्टर’ उडानबाहेक पोखराबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान

सरकार, नियामक र ठूला उद्योगीको भूमिका शंकास्पद, ऐन नै फेरेर राजस्वमा गडबडी

काठमाडौं– महालेखापरीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनले कर छुट, लेखापरीक्षण लगायतका विषयमा सरकारको