जनताका दुःख दूर गर्न मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह « Khabarhub

जनताका दुःख दूर गर्न मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह


२८ कार्तिक २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

धनुषाधाम – उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले जनताका दुःख दर्द दुर गर्न सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । वर्तमान सरकारले सोहीअनुरुप काम गरिरहेको उनले बताए ।

प्राथमिकताका आधारमा जनताको पिरमर्का, सवाल र मुद्दा पहिचान गरी सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकार अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ । उनले आज गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–६ स्थित गोदारमा आँखा उपचार केन्द्र उद्घाटन गरे ।

उद्घाटनसँगै केन्द्रमा आँखा उपचार सेवा सुरु भएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको गोदार–लवटोली उपशाखाले निर्माण गरेको केन्द्रबाट अधिकतम सेवा उपभोग गर्न सर्वसाधारणलाई उनले आग्रह गरे । उनले भने , “सेवा भावबाट खोलिएको उपचार केन्द्रमा मैले सक्दो सहयोग गर्छु ।”

यस्तै विकास निर्माणलाई गति दिन वर्तमान सरकारले राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वमा जोड दिइरहेको उनले बताए । कोभिडपछि ठप्प आर्थिक गतिविधिलाई सरकारले लयमा ल्याउने काम गरिरहेको उनले उल्लेख गरे ।

राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस नेता आनन्द ढुङ्गाना, प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं जसपा नेपालका नेता दीपक कार्की र गणेशमान चारनाथ नगरपालिका प्रमुख जितनारायण यादवले गोदार–महिनाथपुर सडक सञ्चालन गर्न तत्काल चारनाथ खोलामा पुल बनाइदिएर पिता गणेशमानको सपना साकार गरिदिन उपप्रधानमन्त्री सिंहलाई ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रकाशित मिति : २८ कार्तिक २०८१, बुधबार  १० : ३८ बजे

पेट्रोलको मूल्य २० रुपैयाँले घट्यो

काठमाडौँ । पेट्रोल प्रतिलिटर २० र डिजेलको मूल्य ३० रुपैयाँले

चिडियाखानामा बर्डफ्लु नियन्त्रणमा

ललितपुर । ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा गत असार ५ गते

सानेपाबाट कबाडी बोकेका १० ट्रक सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले ललितपुरको सानेपाबाट कबाडी बोकेका

स्कुल बसले किच्दा ५ वर्षीया बालिका र सहचालकको मृत्यु

काठमाडौँ । सिरहा जिल्लाको लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका–२ पर्सास्थित भित्री सडकखण्डमा स्कुल

महान्यायाधिवक्ताको योग्यता विवादमा सर्वोच्चले झिकायो अध्यागमन रेकर्ड

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले